म. टा. विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : उच्च शिक्षणात विद्यार्थीस्नेही शिक्षण आणत असताना विविध प्रयोग सुरू आहेत. यातच आता विद्यापीठ अनुदान आयोग बहुशाखा अभ्यासक्रमांचा प्रयोग करणार आहे. यामध्ये विद्यार्थ्याला त्याचा अभ्यासक्रम स्वत: ठरवता येणार आहे. या सर्वात विद्यार्थ्यांना वारंवार आपली कागदपत्रे संस्थांना द्यावी लागू नये म्हणून 'नॅशनल अॅकॅडमिक डिपॉझिटरी' (national academic depository) योजना आणली आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे सुरक्षित ठेवली जाणार आहेत. हवी तेव्हा ती एका क्लिकवर उपलब्धही होऊ शकणार आहेत.
एका शिक्षण संस्थेतून दुसऱ्या शिक्षण संस्थेत प्रवेश घेताना विद्यार्थ्यांना दरवेळी दहावीपासून ते पदवीपर्यंतची कागदपत्रे आणि त्याबरोबर अन्य कागदपत्रे सादर करावी लागतात. मात्र विद्यार्थ्यांना सातत्याने ती कागदपत्रे सादर करावी लागू नयेत म्हणून विद्यापीठ अनुदान आयोगाने 'नॅशनल अॅकॅडमिक डिपॉझिटरी' (एनएडी)ची स्थापना केली आहे. यामध्ये विद्यार्थ्याने त्याची सर्व शैक्षणिक कागदपत्रे एकदा स्कॅन करून अपलोड केल्यावर, तो ज्या शिक्षण संस्थेत जाईल तिथे 'एनएडी'चा क्रमांक सांगितला की त्याची सर्व कागदपत्रे एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे.
ही कागदपत्रे अधिकृत असतील आणि सुरक्षित असतील, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे. २०१९मध्ये पूर्णपणे कार्यान्वित झालेल्या या योजनेचा लाभ देशातील बहुतांश शिक्षण संस्था आणि विद्यापीठांनी घेतलेला नाही. यामुळे जास्तीत जास्त विद्यापीठांनी याचा लाभ घ्यावा, अशी सूचना आयोगाने केली आहे. याचबरोबर विद्यार्थीही यामध्ये थेट नोंदणी करू शकतील असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे. याचा फायदा विद्यार्थ्यांना 'पेपरलेस' प्रवेशप्रक्रियेसाठी होऊ शकतो. इतकेच नव्हे, तर नोकरीच्या वेळीही याचा फायदा होऊ शकतो.
मुंबई : उच्च शिक्षणात विद्यार्थीस्नेही शिक्षण आणत असताना विविध प्रयोग सुरू आहेत. यातच आता विद्यापीठ अनुदान आयोग बहुशाखा अभ्यासक्रमांचा प्रयोग करणार आहे. यामध्ये विद्यार्थ्याला त्याचा अभ्यासक्रम स्वत: ठरवता येणार आहे. या सर्वात विद्यार्थ्यांना वारंवार आपली कागदपत्रे संस्थांना द्यावी लागू नये म्हणून 'नॅशनल अॅकॅडमिक डिपॉझिटरी' (national academic depository) योजना आणली आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे सुरक्षित ठेवली जाणार आहेत. हवी तेव्हा ती एका क्लिकवर उपलब्धही होऊ शकणार आहेत.
एका शिक्षण संस्थेतून दुसऱ्या शिक्षण संस्थेत प्रवेश घेताना विद्यार्थ्यांना दरवेळी दहावीपासून ते पदवीपर्यंतची कागदपत्रे आणि त्याबरोबर अन्य कागदपत्रे सादर करावी लागतात. मात्र विद्यार्थ्यांना सातत्याने ती कागदपत्रे सादर करावी लागू नयेत म्हणून विद्यापीठ अनुदान आयोगाने 'नॅशनल अॅकॅडमिक डिपॉझिटरी' (एनएडी)ची स्थापना केली आहे. यामध्ये विद्यार्थ्याने त्याची सर्व शैक्षणिक कागदपत्रे एकदा स्कॅन करून अपलोड केल्यावर, तो ज्या शिक्षण संस्थेत जाईल तिथे 'एनएडी'चा क्रमांक सांगितला की त्याची सर्व कागदपत्रे एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे.
ही कागदपत्रे अधिकृत असतील आणि सुरक्षित असतील, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे. २०१९मध्ये पूर्णपणे कार्यान्वित झालेल्या या योजनेचा लाभ देशातील बहुतांश शिक्षण संस्था आणि विद्यापीठांनी घेतलेला नाही. यामुळे जास्तीत जास्त विद्यापीठांनी याचा लाभ घ्यावा, अशी सूचना आयोगाने केली आहे. याचबरोबर विद्यार्थीही यामध्ये थेट नोंदणी करू शकतील असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे. याचा फायदा विद्यार्थ्यांना 'पेपरलेस' प्रवेशप्रक्रियेसाठी होऊ शकतो. इतकेच नव्हे, तर नोकरीच्या वेळीही याचा फायदा होऊ शकतो.