NEET UG PG Counselling 2021: सर्वोच्च न्यायालयाने नीट परीक्षेतील इतर मागासवर्गीयांसाठी (OBC) आरक्षण कायम ठेवले आहे. नीट पीजी आणि यूजी ऑल इंडिया कोट्यातील २७ टक्के ओबीसी आरक्षण घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. तसेच केंद्राला आरक्षण देण्यापूर्वी या न्यायालयाची परवानगी घेण्याची गरज नसल्याचेही सांगण्यात आले आहे. नीट मध्ये ओबीसी आरक्षण देण्याचा केंद्राचा निर्णय योग्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा यांच्या विशेष खंडपीठाने ऑल इंडिया कोटा यूजी आणि पीजी वैद्यकीय जागांमध्ये २७ टक्के ओबीसी आरक्षण लागू करण्याचा केंद्राचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
गुणवत्तेसोबत आरक्षणही दिले जाऊ शकते, ते विरोधाभासी नाही असे सुप्रीम कोर्टाने निकालात म्हटले.तसेचआरक्षण आणि गुणवत्ता हे एकमेकांच्या विरुद्ध नसून सामाजिक न्यायासाठी आरक्षण आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
अलीकडेच न्यायालयाने ईडब्ल्यूएस श्रेणीतील आठ लाख वार्षिक उत्पन्नाचे प्रमाण कायम ठेवत चालू सत्रासाठी काऊन्सेलिंगची परवानगी दिली आहे. ईडब्ल्यूएस कोट्याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या प्रकरणावर लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी सरन्यायाधीशांकडे केली होती.
काऊन्सेलिंग सुरुच
ऑल इंडिया कोटा जागांसाठी नीट पीजी काऊन्सेलिंग सुरू आहे. राऊंड १ साठी नोंदणी आणि चॉईस फिलिंग संपले असून नीट पीजी काऊन्सेलिंग राऊंड १ चा निकाल २०२२ जानेवारीला घोषित जाहीर होणार आहे. नीट पीजी परीक्षा ११ सप्टेंबर २०२१ रोजी झाली. त्यापूर्वी जानेवारी आणि एप्रिलमध्ये दोनदा परीक्षेचे वेळापत्रक बदलण्यात आले होते. देशभरातील विविध वैद्यकीय महाविद्यालयांतील निवासी डॉक्टरांनी लवकर समुपदेशन प्रक्रियेच्या मागणीसाठी गेल्या महिन्यात निदर्शने केली आणि कामावर बहिष्कार टाकला होता.
काऊन्सेलिंगमध्ये आरक्षणाचे नियम
नीट पीजी २०२१ काऊन्सेलिंगमध्ये एससीसाठी १५ टक्के जागा, एसटीसाठी ७.५ टक्के, ओबीसीसाठी २७ टक्के (केंद्रीय ओबीसी यादीनुसार), ईडब्ल्यूएससाठी १० टक्के आरक्षण, दिव्यांग वर्गासाठी ५ टक्के आरक्षण असेल. यापूर्वी ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस आरक्षण फक्त केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये होते. पण यावेळी ते राज्यांच्या जागांवरही लागू केले जात आहेत.
गुणवत्तेसोबत आरक्षणही दिले जाऊ शकते, ते विरोधाभासी नाही असे सुप्रीम कोर्टाने निकालात म्हटले.तसेचआरक्षण आणि गुणवत्ता हे एकमेकांच्या विरुद्ध नसून सामाजिक न्यायासाठी आरक्षण आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
अलीकडेच न्यायालयाने ईडब्ल्यूएस श्रेणीतील आठ लाख वार्षिक उत्पन्नाचे प्रमाण कायम ठेवत चालू सत्रासाठी काऊन्सेलिंगची परवानगी दिली आहे. ईडब्ल्यूएस कोट्याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या प्रकरणावर लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी सरन्यायाधीशांकडे केली होती.
काऊन्सेलिंग सुरुच
ऑल इंडिया कोटा जागांसाठी नीट पीजी काऊन्सेलिंग सुरू आहे. राऊंड १ साठी नोंदणी आणि चॉईस फिलिंग संपले असून नीट पीजी काऊन्सेलिंग राऊंड १ चा निकाल २०२२ जानेवारीला घोषित जाहीर होणार आहे. नीट पीजी परीक्षा ११ सप्टेंबर २०२१ रोजी झाली. त्यापूर्वी जानेवारी आणि एप्रिलमध्ये दोनदा परीक्षेचे वेळापत्रक बदलण्यात आले होते. देशभरातील विविध वैद्यकीय महाविद्यालयांतील निवासी डॉक्टरांनी लवकर समुपदेशन प्रक्रियेच्या मागणीसाठी गेल्या महिन्यात निदर्शने केली आणि कामावर बहिष्कार टाकला होता.
काऊन्सेलिंगमध्ये आरक्षणाचे नियम
नीट पीजी २०२१ काऊन्सेलिंगमध्ये एससीसाठी १५ टक्के जागा, एसटीसाठी ७.५ टक्के, ओबीसीसाठी २७ टक्के (केंद्रीय ओबीसी यादीनुसार), ईडब्ल्यूएससाठी १० टक्के आरक्षण, दिव्यांग वर्गासाठी ५ टक्के आरक्षण असेल. यापूर्वी ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस आरक्षण फक्त केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये होते. पण यावेळी ते राज्यांच्या जागांवरही लागू केले जात आहेत.