शिक्षण धोरणात सरकारी दखल कमीत कमी हवी: पंतप्रधान मोदी

देशाच्या आकांक्षांना पूर्ण करण्याचं महत्त्वाचं माध्यम शिक्षण धोरण आणि शिक्षण व्यवस्था हे आहे. शिक्षण व्यवस्थेची जबाबदारी केंद्र, राज्य सरकार, स्थानिक प्राधिकरण अशा सर्वांची असते. पण शिक्षण धोरणात सरकारी दखल, प्रभाव कमीत कमी असायला हवा, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. नवीन शिक्षण धोरणासंबंधी (NEP 2020) राज्यपालांच्या परिषदेत ते बोलत होते. ही परिषद सोमवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झाली.

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, शिक्षणमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक यांच्यासह सर्व राज्यांचे शिक्षणमंत्री विद्यापीठांचे कुलगुरू आणि अन्य वरिष्ठ अधिकारी या परिषदेला उपस्थित होते.

या परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नव्या शिक्षण धोरणासंबंधी बोलताना सांगितले की गावात शिक्षक असो की शिक्षणतज्ज्ञ सर्वांना हे नवे शिक्षण धोरण आपले शिक्षण धोरण वाटत आहेत. नव्या शिक्षण धोरणाचा व्यापक रितीने स्वीकार झाला आहे.


मोदी म्हणाले, 'नव्या शिक्षण धोरणात अभ्यासाऐवजी ज्ञानावर भर देण्यात आला आहे. अभ्यासक्रमापेक्षा पुढे जाऊन वैचारिक मंथनावर या नव्या शिक्षण धोरणात जोर देण्यात आला आहे. प्रक्रियेपेक्षा पॅशन, प्रॅक्टिकॅलिटी आणि परफॉर्मन्सवर भर दिला गेला आहे.'

'एनटीए' कडून 'नीट'ची तयारी; १५ लाखांवर विद्यार्थी देणार परीक्षा

१.४० लाख पदांच्या भरतीसाठी रेल्वेने केली परीक्षेची तारीख जाहीर

मोदी पुढे म्हणाले, 'हे शिक्षण धोरण सरकारचे शिक्षण धोरण नाही. हे देशाचं शिक्षण धोरण आहे. जसं परराष्ट्र धोरण हे देशाचं धोरण असतं, संरक्षण धोरण हे देशाचं धोरण असतं, तसंच शिक्षण धोरण हे देशाचं धोरण आहे. आज जगभरात भविष्यातील वेगाने बदलणारे रोजगार, कामाचं स्वरुप याची चर्चा होत आहे. हे धोरण देशातील युवकांच्या भविष्यातील गरजांनुसार नॉलेज आणि स्कील्स दोन्ही आघाड्यांवर तयारी करेल. आत्मनिर्भर भारतासाठी युवकांना कुशल बनवणं खूप आवश्यक आहे.'