विद्यापीठे ३०० हून अधिक महाविद्यालयांना संलग्नता देऊ शकणार नाहीत: पोखरियाल

नवी दिल्ली: नव्या शिक्षण धोरणात विद्यापीठे ३०० हून अधिक महाविद्यालयांना संलग्नता देऊ शकणार नाहीत. महाविद्यालयांना अधिक स्वायत्तता देण्यात येईल आणि संलग्नता पद्धत हळूहळू बाद करण्यात येईल, अशी माहिती केंद्रीय शिक्षणमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' यांनी दिली. ते 'कोविड-१९ नंतरचं शिक्षण' या विषयावर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बोलत होते.

त्यांनी स्वत:चा एक अनुभव सांगितला. ते म्हणाले, 'मी अलीकडेच एका विद्यापीठाला भेट दिली होती. तेव्हा तेथील कुलगुरुंना विचारले की या विद्यापीठाशी किती महाविद्यालये संलग्न आहेत, तर ते म्हणाले' ८०० पदवी महाविद्यालये संलग्न आहेत. मला वाटलं मी चुकीचं ऐकलं. मी पुन्हा विचारलं तर ते म्हणाले ८०० महाविद्यालये. तो दीक्षांत समारंभ होता. मला आश्चर्यच वाटले. एखाद्या कुलगुरूंना ८०० महाविद्यालयांच्या ८०० प्राचार्यांची नावे तरी लक्षात राहू शकतील का?'

पोखरियाल पुढे म्हणाले, 'इतक्या मोठ्या संख्येने महाविद्यालयांच्या कारभारावर एक कुलगुरू कशी काय देखरेख करू शकतील. म्हणूनच नव्या शिक्षण धोरणानुसार आम्ही यावर टप्प्याटप्प्याने काम करणार आहोत. नव्या धोरणानुसार एका विद्यापीठाकडे ३०० हून अधिक महाविद्यालयांची संलग्नता नसेल. यासाठी आम्हाला विद्यापीठे वाढवावी लागली तरी आम्ही ती वाढवू.'

वीचॅट अॅपवरील बंदीमुळे चीनमध्ये शिकणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांना समस्या

केंद्र सरकारने मागील महिन्यात नव्या शिक्षण धोरणाला मान्यता दिली आहे. यानुसार, १५ वर्षांच्या कालावधीत हळूहळू संलग्नता पद्धत बाद करण्यात येणार आहे आणि महाविद्यालयांना श्रेणीनिहाय स्वायत्तता देण्याची यंत्रणा टप्प्याटप्प्याने विकसित करण्यात येईल. यानुसार महाविद्यालयांना पारदर्शक पद्धतीने ग्रेडेड अॅक्रिडिटेशन देण्यात येणार आहे.

नीटसोबत क्लॅश झाल्याने एमपीएससी पूर्व परीक्षा लांबणीवर

म्हणजेच या १५ वर्षांच्या कालावधीत महाविद्यालये एकतर स्वायत्त असतील किंवा एखाद्या विद्यापीठाला जोडलेली असतील.

'आपल्याकडे ४५ हजार पदवी महाविद्यालये आहेत, त्यापैकी ८ हजार स्वायत्त आहेत. महाविद्यालयांच्या गुणवत्तेनुसार त्यांना श्रेणी देऊन स्वायत्त दर्जा देण्यात येईल,' असे पोखरियाल यांनी सांगितले.