पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या सत्र परीक्षा एक ते दीड महिना लांबणीवर पडण्याची दाट शक्यता आहे. विद्यापीठाच्या विद्या परिषदेने अतिरिक्त क्रेडिट संदर्भात घेतलेल्या निर्णयामुळे आता विद्यार्थ्यांना परीक्षा अर्जांमध्ये पुन्हा एकदा बदल करावा लागणार असून, या प्रक्रियेला एक ते दीड महिना लागण्याची शक्यता आहे. विद्यापीठातील विद्या परिषदेची बैठक नुकतीच पार पडली. यात हा निर्णय घेण्यात आला. विद्यापीठ आणि विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयांमध्ये जे पारंपरिक पदवी अभ्यासक्रम घेतले जातात, ते सामान्यत: १३२ क्रेडिटचे असतात. या व्यतिरिक्त केंद्र सरकारच्या सूचनांनुसार विद्यार्थ्यांना क्रीडा, एनसीसी, कलागुण, एनएसएस अशा अभ्यासेतर उपक्रमांना क्रेडिट द्यावे लागणार आहेत; शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार पर्यावरण विज्ञान आणि लोकशाही मूल्ये हे विषयही विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहेत. पुणे विद्यापीठाच्या परीक्षांची अर्ज प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाली असून, सुमारे ८० ते ८५ टक्के विद्यार्थ्यांनी परीक्षांचे अर्ज भरले आहेत. या विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरताना अतिरिक्त क्रेडिटसाठी विषयांची निवड केली आहे; पण यातील अनेक विषयांचे उपक्रमच झाले नसल्याने या विद्यार्थ्यांना पुन्हा आणखी एक पर्याय उपलब्ध करून द्यावा, असा निर्णय विद्या परिषदेकडून घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे आता विद्यार्थ्यांना अर्जांमध्ये बदल करावे लागणार आहेत.
विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये; म्हणून विद्या परिषद हा निर्णय घेत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र, हा निर्णय आधीच का जाहीर केला नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. विद्यापीठातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार खरे तर सर्व पारंपरिक अभ्यासक्रमांच्या विषयनिहाय क्रेडिट सिस्टीमची आखणी २०१९मध्येच होणे गरजेचे होते; परंतु त्यानंतर विद्या परिषदेने याबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही. आता परीक्षा तोंडावर असताना विद्या परिषद एकाएकी निर्णय जाहीर करीत असल्याने अनेक अडथळे निर्माण होत आहेत, अशी तक्रार काही जणांकडून केली जात आहे.
विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये; म्हणून विद्या परिषद हा निर्णय घेत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र, हा निर्णय आधीच का जाहीर केला नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. विद्यापीठातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार खरे तर सर्व पारंपरिक अभ्यासक्रमांच्या विषयनिहाय क्रेडिट सिस्टीमची आखणी २०१९मध्येच होणे गरजेचे होते; परंतु त्यानंतर विद्या परिषदेने याबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही. आता परीक्षा तोंडावर असताना विद्या परिषद एकाएकी निर्णय जाहीर करीत असल्याने अनेक अडथळे निर्माण होत आहेत, अशी तक्रार काही जणांकडून केली जात आहे.