जेवढं शिक्षण, तेवढीच फी! 'या' राज्याने ३० ते ४० टक्क्यांनी कमी केले शुल्क

लॉकडाऊनमध्ये शिक्षण ऑनलाइन पद्धतीने सुरू आहे. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत, त्यामुळे पालकांनी आपल्या मुलांची फी भरणं देखील परवडत नसल्याचं चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर राजस्थान सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थी जितकं शिकणार, तितकंच शुल्क देणार अशी घोषणा सरकारने केली आहे.

सीबीएसई बोर्डाशी संलग्न असलेल्या शाळांमधील इयत्ता नववी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थयांचे शुल्क ३० टक्क्यांनी तर राज्य मंडळाशी संलग्न शाळांमधील इयत्ता नववी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थयांचे शुल्क ४० टक्क्यांनी कमी करण्याचे निर्देश राजस्थान सरकारने दिले आहेत.

सीबीएसई बोर्डाने नववी ते बारावीचा अभ्यासक्रम ३० टक्क्यांनी कमी केला, त्यामुळे स्कूल ट्युशन फीदेखील ३० टक्क्यांनी कमी व्हायला हवी. तसेच राजस्थान राज्य मंडळाने अभ्यासक्रम ४० टक्क्यांनी कमी केला, म्हणून त्या शाळांनी शुल्क ४० टक्क्यांनी कमी करावे, असे आदेशात म्हटले आहे. बुधवारी राज्य सरकारने हा आदेश जारी केला.

शिक्षण विभागाने येत्य २ नोव्हेंबरपासून शाळा सुरू करण्याबाबतची SOP मार्गदर्शक तत्वेदेखील राजस्थान सरकारच्या मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे सुपूर्द केली आहेत. दरम्यान, इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्यांना शाळेतही बोलावण्यात येणार नाही. त्यामुळे त्यांच्या शालेय शुल्काबाबतचा निर्णय शाळा उघडल्यानंतरच होईल.

अनलॉक ५: शाळा-महाविद्यालये उघडण्याचा निर्णय राज्यांचा

गेले आठ महिने शाळा करोना महामारीमुळे बंद असल्याने राज्य सरकारने शिक्षण शुल्काबाबत निर्णय घेण्यासाठी एक कमिटी स्थापन केली होती. राज्यातील पालकांनी 'नो स्कूल, नो फी' ही मोहिम चालवली होती. त्या पार्श्वभूमीवर ही समिती गठित करण्यात आली होती.

दरम्यान, प्रोग्रेसिव्ह स्कूल ऑफ राजस्थानने सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे. उच्च न्यायालयाने ३० टक्के फी कमी करण्याचे आदेश दिले होते, त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे असोसिएशनने सांगितले आहे. फी कमी केली तर शिक्षक, शिक्षकेतरांचे पगार कसे देणार असा मुद्दा असोसिएशनने उपस्थित केला आहे.

लॉकडाउननंतर सरकारी शाळांकडे वाढता कल!