आरक्षणविषयक नियम बदलणार का? शिक्षणमंत्री म्हणाले...

Reservation norms in New Education Policy 2020: देशात सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (National Education Policy) लागू करण्याची तयारी सुरू आहे. केंद्रीय कॅबिनेटने नव्या शिक्षण धोरणाला मंजुरी दिल्यानंतर राज्य आपापल्या स्तरावर टास्क फोर्सची स्थापना करण्याची तयारी करत आहेत. दुसरीकडे केंद्र स्तरावरदेखील योजनांवर चर्चा सुरू आहे.

यातच एक प्रश्न देशात आरक्षणासंदर्भातील नियमांबाबत निर्माण होत आहे. प्रश्न हा आहे की नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मध्ये देशातील आरक्षम नियमात बदल होणार आहेत का?

केंद्रीय शिक्षणमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (Ramesh Pokhriyal) यांनी या प्रश्नाचं उत्तर दिलं आहे. सोमवारी लोकसभेत यासंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला होता. यावर निशंक यांनी लेखी उत्तर दिले की 'नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतर्गत आरक्षणाच्या नियमांमध्ये कोणताही बदल करण्याची योजना नाही.'

‘मराठा आरक्षणाबाबत सरकार कटीबद्ध’

देशातील नवे शिक्षण धोरण तब्बल ३४ वर्षांनंतर बदलण्यात आले आहे. यापूर्वी १९८६ मध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण तयार करण्यात आले होते.