पदवी परीक्षा: सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी ३१ जुलैपर्यंत तहकूब

पदवी अभ्यासक्रमांच्या अंतिम वर्षाच्या अंतिम सत्राच्या परीक्षांसदर्भातील याचिकेवरील सुनावणी शुक्रवार ३१ जुलै पर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोग अर्थात यूजीसीने ४ जुलै रोजी सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. यानुसार विद्यापीठांनी ३० सप्टेंबरच्या आत परीक्षा घ्याव्यात असे निर्देश विद्यार्थ्यांना करण्यात आले. या मार्गदर्शक तत्त्वांना विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्या. अशोक भूषण आणि आर. सुभाष रेड्डी आणि बी.आर. गवई यांच्या खंडपीठाने आज सुनावणी घेतली. यूजीसीची बाजू मांडणारे वकील तुषार मेहता यांना सर्वोच्च न्यायालयाने २९ जुलै पर्यंत एक सामायिक उत्तर नोंदवण्यास सांगितले आहे. याचिकाकर्त्यांनी ३० जुलैपर्यंत त्यांची बाजू मांडावी असे सांगितले आहे.

एकूण ३१ याचिकाकर्त्यांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. युवा सेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांच्यासह काही विधी शाखांचे विद्यार्थी, विविध विद्यापीठांच्या विद्यार्थ्यांचा याचिकाकर्त्यांमध्ये समावेश आहे.

दरम्यान, यूजीसीची बाजू मांडणारे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी कोर्टाला सांगितले की, 'देशातील ८१८ विद्यापीठांपैकी ३९४ विद्यापीठांनी पदवी परीक्षांची प्रक्रिया संपवली आहे किंवा संपवती आहेत. २०९ विद्यापीठांच्या परीक्षा झाल्या आहेत.'

कोविड - १९ विषाणूच्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर या महामारीच्या स्थितीत परीक्षा न घेणे विद्यार्थी हिताचे नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

याचिकाकर्त्यांनी मांडलेले अन्य मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत -

१) संबंधित यंत्रणांशी कोणतीही चर्चा केल्याशिवाय परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

२) बिहार, आसाम आणि ईशान्येतील अन्य राज्यातील लाखो विद्यार्थी सध्या पुराच्या संकटाचा सामना करत आहेत.

३) वाहतुकीसाठी रेल्वे किंवा अन्य सोयीसुविधा अद्याप सुरळीत झालेल्या नाहीत.

४) विद्यार्थांची लॉकडाऊनमुळे राहण्याचीदेखील पुरेशी व्यवस्था होत नाहीए.

५) कोविड - १९ महामारीमुळे अर्थव्यवस्था ढासळली आहे. पालकांकडे मुलांच्या शिक्षणासाठी पुरेसा पैसा नाही. अशात परीक्षांसाठी लागणारा वाहतूक, निवास, वैद्यक असा इतर खर्च पालक सध्या करू शकणार नाहीत.