म. टा. प्रतिनिधी, पुणे: शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये खासगी शाळांनी (Private Schools) केलेल्या १५ टक्के शुल्क कपातीचा अहवाल शाळा व्यवस्थापनाने (Schools Management) शिक्षण विभागाकडे सादर करावा, असे आदेश विभागाद्वारे देण्यात आले आहेत. शिक्षण विभागाकडे (Education Department) शुल्ककपातीवरून वाढत चाललेल्या तक्रारींमुळे हा निर्णय घेण्यात आला असून, राज्यातील सर्व खासगी शाळांना शुल्ककपातीचा तपशील असलेला सविस्तर अहवाल शिक्षण विभागाला सादर करावा लागणार आहे. शिक्षण विभागाने ऑगस्ट २०२१ मध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ करता शाळांनी १५ टक्के शुल्क कपात करावी, असा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी अद्यापही होत नसल्याचे चित्र असून, त्याबाबत सातत्याने पालक तक्रार करीत आहेत. दररोजच्या या वाढत्या तक्रारींमुळे प्राथमिक शिक्षण संचलनालयाच्या शिक्षणाधिकारी संध्या गायकवाड यांनी परिपत्रक प्रसिद्ध केले असून, त्यामध्ये शाळांना किती शुल्ककपात केली, याबाबत माहिती देण्यास सांगितले आहे.
करोनामुळे अर्थिक अडचणीत आलेले पालक अजूनही सावरलेले नाहीत. अशातच पुण्यातील काही खासगी शाळांकडून १०० टक्के शुल्क आकारले जात आहेत. शिक्षण विभागाचा निर्णय आम्हाला लागू नाही, असे सांगून शाळांकडून पालकांवर १०० टक्के शुल्क भरण्यासाठी दबाव टाकला जात आहेत. यामुळे पालक आणि शाळा व्यवस्थापनामध्ये संघर्ष वाढत असून, त्याचे रूपांतर प्रसंगी हाणामारी आणि धक्काबुक्कीत होत असल्याचे चित्र आहे. यामुळे शिक्षण विभागाकडे तक्रारी वाढल्या आहेत. या तक्रारींची दखल घेऊन शिक्षण विभागानेही शाळांच्या शुल्ककपातीचे ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला असून, शुल्क कपातीची माहिती संकलित केल्यानंतर अद्याप शुल्क कमी न केलेल्या शाळांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असे शिक्षण विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शासन आदेशाचे पालन बंधनकारक
राज्याच्या शिक्षण विभागाने शुल्क कपातीसंदर्भात ऑगस्ट २०२१ मध्ये जाहीर केलेल्या शासन आदेशाचे पालन करणे सर्व शाळांना बंधनकारक आहे. यामध्ये कोणत्याही प्रकारची कारणे अपेक्षित नाहीत, असे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. सरकारच्या या भूमिकेमुळे शासन आदेश धुडकावून लावलेल्या शाळांवर कारवाई होणार का, असाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
शिक्षण विभागाने काढलेल्या १५ टक्के शुल्क कपातीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. संबंधित शासन निर्णयाची अंमलबजावणी झाली की नाही याबाबत शाळांनी प्रशासकीय अधिकारी, पुणे महानगरपालिका, प्रशासन अधिकारी, पिंपरी-चिंचवड मनपा, गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती यांच्यामार्फत अहवाल सादर करावा असे आवाहन प्राथमिक शिक्षण संचालनालय शिक्षणाधिकारी संध्या गायकवाड यांनी केले.
करोनामुळे अर्थिक अडचणीत आलेले पालक अजूनही सावरलेले नाहीत. अशातच पुण्यातील काही खासगी शाळांकडून १०० टक्के शुल्क आकारले जात आहेत. शिक्षण विभागाचा निर्णय आम्हाला लागू नाही, असे सांगून शाळांकडून पालकांवर १०० टक्के शुल्क भरण्यासाठी दबाव टाकला जात आहेत. यामुळे पालक आणि शाळा व्यवस्थापनामध्ये संघर्ष वाढत असून, त्याचे रूपांतर प्रसंगी हाणामारी आणि धक्काबुक्कीत होत असल्याचे चित्र आहे. यामुळे शिक्षण विभागाकडे तक्रारी वाढल्या आहेत. या तक्रारींची दखल घेऊन शिक्षण विभागानेही शाळांच्या शुल्ककपातीचे ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला असून, शुल्क कपातीची माहिती संकलित केल्यानंतर अद्याप शुल्क कमी न केलेल्या शाळांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असे शिक्षण विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शासन आदेशाचे पालन बंधनकारक
राज्याच्या शिक्षण विभागाने शुल्क कपातीसंदर्भात ऑगस्ट २०२१ मध्ये जाहीर केलेल्या शासन आदेशाचे पालन करणे सर्व शाळांना बंधनकारक आहे. यामध्ये कोणत्याही प्रकारची कारणे अपेक्षित नाहीत, असे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. सरकारच्या या भूमिकेमुळे शासन आदेश धुडकावून लावलेल्या शाळांवर कारवाई होणार का, असाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
शिक्षण विभागाने काढलेल्या १५ टक्के शुल्क कपातीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. संबंधित शासन निर्णयाची अंमलबजावणी झाली की नाही याबाबत शाळांनी प्रशासकीय अधिकारी, पुणे महानगरपालिका, प्रशासन अधिकारी, पिंपरी-चिंचवड मनपा, गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती यांच्यामार्फत अहवाल सादर करावा असे आवाहन प्राथमिक शिक्षण संचालनालय शिक्षणाधिकारी संध्या गायकवाड यांनी केले.