विद्यापीठ परीक्षांसंबधीच्या यूजीसी गाईडलाइन्स रद्द करा: ऑनलाइन याचिका

नवी दिल्ली: जॉइंट फोरम फॉर मुव्हमेंट ऑन एज्युकेशन (JFME) या संघटनेने विद्यापीठ परीक्षांबाबतची मार्गदर्शक तत्वे यूजीसीने मागे घ्यावीत या मागणीसाठी ऑनलाइन याचिका दाखल केली आहे. चेंज डॉट ओआरजी change.org या व्यासपीठावरून ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. एक हजार स्वाक्षऱ्या पूर्ण होताच ही याचिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवण्यात येणार आहे.

याचिकेत असं म्हटलं आहे की शिक्षण क्षेत्रात आधीच असलेली असमानता लॉकडाऊन काळात आणखी वाढली आहे. अशा वेळी यूजीसीची सुधारित मार्गदर्शक तत्वे अव्यवहार्य ठरतात.

यूजीसीच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये म्हटले आहे की विद्यार्थ्यांना सुरक्षित न्याय्य आणि समान संधी देतानाच त्यांचे शैक्षणिक हितही जपले जायला हवे. ही मार्गदर्शक तत्वे नियमित परीक्षेसह ऑनलाइन परीक्षेचाही पर्याय सुचवतात. मात्र हे दोन्ही पर्याय न्याय्य नाहीत.

देशातली अनेक भागात कोविड-१९ महामारीमुळे निर्माण झालेली स्थिती, काही भागात पुराने घातलेले थैमान यामुळे निर्माण झालेल्या वीजपुरवठ्याची समस्या अद्याप सामान्य स्थितीत आलेली नाही. अशा परिस्थितीत ऑनलाइन परीक्षा घेणे अडचणीचे आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.

यूजीसीच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये विविध राज्य सरकारे आणि विद्यापीठांनी परीक्षेसंदर्भात व्यक्त केलेल्या अडचणींची दखल घेतली आहे. तरीही सर्वांना एकच न्याय लावला आहे. विविध विद्यापीठांच्या भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितीची दखल यूजीसीने घेतलेली नाही.

जेईई मेनची तारीख बदलणार? NDA परीक्षेसोबत होतेय क्लॅश

नियमित परीक्षा पद्धतीतील न्याय्य भावना, विश्वासार्हता आणि सर्वसमावेशकतेचा मेळ अपेक्षित असेल तर ऑनलाइन परीक्षा किंवा ऑफलाइन आणि ऑनलाइन संमिश्र पद्धतीने घेतली जाणारी परीक्षा यात ती विश्वासार्हता कशी निर्माण होणार असा सवालही संघटनेने उपस्थित केला आहे. वंचित घटकांतील विद्यार्थी, दिव्यांग विद्यार्थी यांचा विचार न केल्याने मार्गदर्शक तत्वांतील पद्धती दुजाभाव करणारी आहे.

याचिकेत असंही म्हटल आहे की परीक्षा रद्द केल्याने पदवीचे महत्त्व कमी होते हाही मुद्दा योग्य नव्हे. विद्यार्थ्यांनी आधी दिलेल्या सत्र परीक्षांमधून, अंतर्गत मूल्यमापनातून त्यांचे पुरेसे मूल्यांकन झालेले असते. शेवटच्या सत्राचा एक भाग फक्त राहिलेला आहे. जर पदवीपूर्व अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन सरासरी पद्धतीने करण्याचे निर्देश यूजीसीने दिले आहेत, तर हा पर्याय पदवीला का लागू होऊ शकत नाही? असा प्रश्नही याचिकेत विचारण्यात आला आहे.

टिलीमिली अॅपला मोजावे लागतात पैसे; पालकांमध्ये नाराजी

विद्यापीठ अनुदान आयोगाची मार्गदर्शक तत्वे पंतप्रधानांनी मागे घ्यावीत आणि परीक्षा घेण्याचे विद्यापीठांवरील बंधन रद्द करावे अशी मागणी संघटनेने केली आहे.