२०२० मध्ये शिक्षण क्षेत्रात झाले 'हे' मोठे बदल

Education in 2020: करोना महामारी संकटामुळे २०२० मध्ये जगभरात खूप मोठे बदल झाले. तसेच ते शिक्षण क्षेत्रातही झाले. जो मोबाइल एरव्ही पालक आपल्या मुलांसाठी निषिद्ध मानत, त्याच मोबाइलने २०२० मधले संपूर्ण शैक्षणिक वर्ष तारले! करोना परिणाम वगळता इतरही खूप मोठे बदल या वर्षात शिक्षण क्षेत्राने अनुभवले. हे बदल कोणते ते पाहू...

नवीन शिक्षण धोरण

देशात तब्बल ३४ वर्षांच्या खंडानंतर २०२० मध्ये नवे शिक्षण धोरण जाहीर करण्यात आले. यापूर्वी शिक्षण आराखडा १९८६ साली तयार झाला होता. नंतर १९९२ मध्ये त्यात काही बदल झाले होतो. त्यानंतर थेट यंदा २०२० मध्ये नवे शिक्षण धोरण जाहीर झाले. शालेय आराखडा १० + २ ऐवजी ५ + ३ + ३ + ४ करणे, बोर्ड परीक्षांचं महत्त्व कमी करणे, मूल्यांकन पद्धतीत बदल करणे, पाचवीपर्यंत मातृभाषेत शिकवणे, सर्व महाविद्यालयांच्या प्रवेशांसाठी सामायिक प्रवेश परीक्षा घेणे, लवचिक अभ्यासक्रम, उच्च शिक्षणासाठी एकच शिखर संस्था आदी या नव्या शिक्षण धोरणाची वैशिष्ट्ये आहेत.

मनुष्यबळ मंत्रालय झाले शिक्षण मंत्रालय!

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय करण्याच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजुरी दिली आहे. २०२० सालातला शिक्षण क्षेत्रासाठी हा मोठा बदल आहे. हा नावात बदल नव्या केंद्रीय शिक्षण धोरणातीलच एक भाग आहे.

हेही वाचा: शिक्षण २०२०: करोनाचा शिक्षण क्षेत्रावर मोठा परिणाम

उच्च शिक्षणासाठी एकच शिखर संस्था

नव्या शिक्षण धोरणांतर्गत संपूर्ण उच्च शिक्षणासाठी एकच नियामक मंडळ असेल. नॅशनल हायर एज्युकेशन रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (NHIRA) किंवा हायर एज्युकेशन कमिशन ऑफ इंडिया अशी एकच शिखर संस्था उच्च शिक्षणासंबंधी काम करेल.

डिजिटल शिक्षण

करोनामुळे तर शिक्षण क्षेत्र २०२० मध्ये तळापासून ढवळून निघाले, डिजिटल एज्युकेशनचा नवा पायंडा या वर्षाने रचला. विद्यार्थ्यांसोबत शिक्षकही टेक्नोसॅव्ही बनले. पण या मोठ्या बदलासोबत नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानेही एका नव्या प्रकारच्या शिक्षण गंगेच्या प्रवाहाला वाट करून दिली आहे. याचे नेमके परिणाम काय आणि कसे होणार आहेत, ते येत्या काही वर्षांत दिसून येईल.

शाळांची घंटा वाजणार; पुण्यातील शाळा ४ जानेवारीपासून