वार्षिक अहवाल

नुकताच संघ लोकसेवा आयोगाने (यूपीएससी) आपला ६५वा वार्षिक अहवाल राष्ट्रपतींकडे सादर केला. तो २०१४-१५ या वर्षासाठी होता. या अहवालातून आयोगाच्या कामकाजाची सांगोपांग माहिती मिळते. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांकडे ही माहिती असणे गरजेचे आहे.

मुळारंभ

भारत शासनाचा कायदा १९१९ मध्ये लोकसेवा आयोगाच्या निर्मितीची शिफारस केली गेली. पण लगेच काही हालचाल झाली नाही. तेव्हा हा विषय भारताच्या वरिष्ठ नागरी सेवेसाठी स्थापलेल्या रॉयल आयोगाकडे (ली आयोग) सोपवला. त्यांनी ताबडतोब अशा प्रकारचा लोकसेवा आयोग स्थापन करण्याची शिफारस केली. शेवटी १९२६मध्ये आयोग अस्तित्वात आला. (प्रशासकीय दिरंगाईचा फटका आयोगाला जन्म घेतानाच बसला, हे गमतीदार वास्तव आहे.) चेअरमन सर रॉस बार्कर व इतर चार सदस्य त्यात होते. आयोगाची रचना व कार्य ब्रिटिश नागरी सेवा आयोगाप्रमाणे चालेल, हे निश्चित करण्यात आले.

घटनात्मक दर्जा

२६ जानेवारी १९५० रोजी भारताने राज्यघटना स्वीकारताना आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला. त्याचवेळी त्याचे यूपीएससी असे नामकरण केले. (कलम ३७८) राज्यघटनेच्या कलम ३२० मध्ये आयोगाने पार पाडायच्या कार्याचे विवरण आहे. २०११ सालापासून आयोगाने कामात सुटसुटीतपणा आणि वेग आणण्यासाठी ‘एक खिडकी पद्धत’ स्वीकारली आहे. त्यामुळे आयोग व सर्व मंत्रालये यांच्यात समन्वयाला लागणारा वेळ कमी झाला आहे.

परीक्षांची आघाडी

पदे व अर्ज गुणोत्तर (APR) : एखाद्या पदासाठी किती उमेदवार अर्ज करतात, ते यातून दिसते. नागरी सेवा परीक्षांसाठी (CSE) हे गुणोत्तर वाढते आहे. २०१२मध्ये एका जागेसाठी ५०४ अर्ज आले होते, तर २०१३मध्ये हे प्रमाण ६३२ वर पोहोचले. स्पेशल क्लास रेल्वे अप्रेन्टिस परीक्षेत हे गुणोत्तर सर्वाधिक म्हणजे, एका पदासाठी ४,९०६ अर्ज इतके आहे.

खुली स्पर्धा परीक्षा

एकूण १६ परीक्षा वर्षभरात आयोगाने खुल्या भरतीसाठी घेतल्या. यापैकी १२ परीक्षा नागरी सेवा/ पदांसाठी घेण्यात आल्या, तर चार संरक्षण सेवांसाठी घेण्यात आल्या. या १६ परीक्षांसाठी सुमारे ३२ लाख अर्ज आले. सुमारे ९,००० उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. संरक्षण सेवांसाठी मुलाखती संरक्षण मंत्रालयाच्या सेवा निवड मंडळाने (एसएससी) यांनी घेतल्या. सुमारे ६,००० उमेदवार विविध पदांसाठी निवडले गेले.

थेट भरती

निवड करून थेट भरतीसाठी (खात्यांतर्गत) विविध मंत्रालये/ विभाग यांनी ५६० मागण्या नोंदवल्या व त्यातून सुमारे ४,५०० पदे भरली गेली. थेट भरतीसाठी प्रत्येक पदामागे ६४ अर्ज आले व अंतिम निवडीचे गुणोत्तर ०.९१ इतके होते. जेव्हा कमी पदांसाठी खूपच जास्त अर्ज आले, तेव्हा संगणक आधारित निवड चाचणी (CBRT) आयोजित केल्या गेल्या.

नियुक्ती

आयोगाने वर्षभरात सुमारे ७,००० उमेदवारांच्या/ अधिकाऱ्यांच्या बढती, इतर जागांवर तात्पुरती नेमणूक (deputation) व समावेशन यासाठी शिफारसी केल्या. त्याशिवाय सुमारे १२,००० अधिकाऱ्यांचा सेवा काळ बघून त्यातील सुमारे ७,००० अधिकाऱ्यांची केंद्रीय सेवेत बढतीसाठी शिफारस करण्यात आली.

- भूषण देशमुख

लेखक मुंबईच्या राज्य प्रशासकीय व्यवसाय मार्गदर्शन संस्थेमध्ये प्राध्यापक आहेत.

वाचक प्रश्न

एकाच वेळी अनेक स्पर्धा परीक्षा दिल्याने अभ्यासावरचा फोकस चुकतो का?- सीमा मुजावर

-साधारणपणे अभ्यासाच्या पहिल्या वर्षी एकाच कुठल्यातरी परीक्षेवर लक्ष केंद्रीत करावे. दुसऱ्या वर्षांपासून इतर परीक्षा दिल्या तरी चालतील.

‘यशाचा मटा मार्ग’ आता मटा मोबाइल अॅपवरही वाचा.

‘यशाचा मटा मार्ग’मधील सर्व लेख एकत्र वाचा

www.mtonline.in/ymm वर