जागतिकीकरणानंतर या क्षेत्रास बहुराष्ट्रीय कंपन्यांशी करावी लागणारी स्पर्धा, व्यावसायिक कौशल्यांचा अभाव, साधनसंपत्तीची मर्यादा या सारख्या गंभीर आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. याकरिता राज्य शासनाने सहकारी संस्थांवर संबंधित क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्ति संचालक नेमणे, भ्रष्टाचाराचे आरोप होऊन सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त झाले असल्यास त्यांना पुढील दोन कालावधींसाठी निवडणूक लढविण्यास बंदी, कामगिरीवर आधारित पुरस्कार इत्यादी निर्णय घेतले आहेत. राज्यात ३१ मार्च, २०१५ रोजी सुमारे २.२६ लाख सहकारी संस्था कार्यरत होत्या व त्यामध्ये सुमारे पाच कोटी सभासद होते.
-प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था (प्राकृपसं) मुख्यतः शेतीच्या हंगामी कामांकरिता अल्प मुदतीसाठी कृषी पतपुरवठा करतात. यामध्ये कृषी सेवा संस्था व आदिवासी सहकारी संस्थांचाही समावेश आहे. मार्च, २०१५ अखेर सुमारे ५५ टक्के प्राकृपसं तोट्यात होत्या.
-डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना योजनेअंतर्गत एक लाखापर्यंतच्या कर्जावर तीन टक्के व तीन लाखांपर्यंतच्या कर्जावर एक टक्का व्याज सवलत दिली जाते.
-कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था शेतकऱ्यांना उत्पादनाचा वाजवी मोबदला व ग्रामीण उद्योगांच्या वाढीला चालना देऊन त्याद्वारे रोजगार निर्माण करून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका पार पाडतात. राज्य सरकार सहकारी संस्थांना कृषी प्रक्रिया केंद्र स्थापन करण्यासाठी अर्थ सहाय्य पुरविते. कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्थांचे सहकारी साखर कारखाने (५३ टक्के), कापूस पिंजणी व गासड्या बांधणी (३ टक्के), सूत गिरण्या (११ टक्के), हातमाग व यंत्रमाग संस्था (प्रत्येकी एक टक्का), दुग्ध संस्था (२२ टक्के) आणि मत्स्य संस्था (७ टक्के) यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो.
-तोट्याचे अर्थकारण कापूस पिंजणी व गासड्या बांधणाऱ्या ६३ टक्के संस्था तोट्यात होत्या. ८१ टक्के सहकारी सूत गिरण्या तोट्यात होत्या. ४६ टक्के सहकारी हातमाग व ५५ टक्के यंत्रमाग संस्था तोट्यात होत्या.४३ टक्के सहकारी दुग्ध संस्था व ५१ टक्के दुग्ध संघ तोट्यात होते. सुमारे ३६ टक्के सहकारी पणन संस्था तोट्यात होत्या.
-साखर कारखाने देशातील एकूण साखर कारखान्यांपैकी ३३ टक्के कारखाने राज्यात असून त्या खालोखाल २२ टक्के कारखाने उत्तर प्रदेशात आहेत. मार्च, २०१५ अखेर देशातील एकूण साखरेच्या उत्पादनात राज्याचा हिस्सा ३७ टक्के होता. त्या खालोखाल उत्तर प्रदेशचा हिस्सा २५ टक्के होता.
-सहकारी पणन संस्था (Cooperative Marketing) सहकारी पणन संस्थांची संरचना त्रिस्तरीय आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ मर्या. ही शिखर असून जिल्हा स्तरावर जिल्हा सहकारी पणन संस्था, तर ग्रामस्तरावर प्राथमिक सहकारी पणन संस्था कार्यरत आहेत.
-बिगर कृषी पतसंस्था राज्यात मार्च, २०१५ अखेर ५१७ नागरी सहकारी बँका, १४,५७७ नागरी सहकारी पतपुरवठा संस्था आणि ७,२३२ पगारदार नोकरांच्या सहकारी संस्था होत्या. एकूण बिगर कृषी पतपुरवठा संस्थांपैकी सुमारे २२ टक्के संस्था तोट्यात होत्या. देशातील एकूण १,५८३ नागरी सहकारी बँकांपैकी ३२ टक्के बँका राज्यात स्थित आहेत.
-सहकारी ग्राहक महासंघ महाराष्ट्र राज्य सहकारी ग्राहक महासंघ ही शिखर संस्था असून ती जिल्हा स्तरावर कार्यरत असलेल्या घाऊक ग्राहक भांडारांच्या कार्यावर नियंत्रण ठेवते. ही घाऊक ग्राहक भांडारे गाव पातळीवर कार्यरत असणाऱ्या प्राथमिक ग्राहक भांडारांना माल वितरीत करतात. राज्यात ३१ मार्च २०१५ रोजी शिखर ग्राहक महासंघाव्यतिरिक्त १५३ घाऊक ग्राहक भांडारे व २,३८६ प्राथमिक ग्राहक भांडारे कार्यरत होती. ................
वाचक प्रश्न
राज्य लोकसेवा आयोगाकडून (एम. पी. एस. सी.) घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांसाठी आधार कार्ड अनिवार्य केले आहे का?
गणेश कुलकर्णी
राज्यात १८ वर्षांवरील ९५ टक्के नागरिकांकडे आधार कार्ड आहे. बोगस उमेदवारीला आळा घालण्यासाठी आयोगाने आधार कार्ड अनिवार्य केले आहे. जर नसेलच तर दुसरी किचकट प्रक्रिया राबवली जाते. त्यामुळे काढून ठेवलेले चांगले.
- भूषण देशमुख
लेखक मुंबईच्या राज्य प्रशासकीय व्यवसाय मार्गदर्शन संस्थेमध्ये प्राध्यापक आहेत.
mata.upsc@gmail.com
-प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था (प्राकृपसं) मुख्यतः शेतीच्या हंगामी कामांकरिता अल्प मुदतीसाठी कृषी पतपुरवठा करतात. यामध्ये कृषी सेवा संस्था व आदिवासी सहकारी संस्थांचाही समावेश आहे. मार्च, २०१५ अखेर सुमारे ५५ टक्के प्राकृपसं तोट्यात होत्या.
-डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना योजनेअंतर्गत एक लाखापर्यंतच्या कर्जावर तीन टक्के व तीन लाखांपर्यंतच्या कर्जावर एक टक्का व्याज सवलत दिली जाते.
-कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था शेतकऱ्यांना उत्पादनाचा वाजवी मोबदला व ग्रामीण उद्योगांच्या वाढीला चालना देऊन त्याद्वारे रोजगार निर्माण करून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका पार पाडतात. राज्य सरकार सहकारी संस्थांना कृषी प्रक्रिया केंद्र स्थापन करण्यासाठी अर्थ सहाय्य पुरविते. कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्थांचे सहकारी साखर कारखाने (५३ टक्के), कापूस पिंजणी व गासड्या बांधणी (३ टक्के), सूत गिरण्या (११ टक्के), हातमाग व यंत्रमाग संस्था (प्रत्येकी एक टक्का), दुग्ध संस्था (२२ टक्के) आणि मत्स्य संस्था (७ टक्के) यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो.
-तोट्याचे अर्थकारण कापूस पिंजणी व गासड्या बांधणाऱ्या ६३ टक्के संस्था तोट्यात होत्या. ८१ टक्के सहकारी सूत गिरण्या तोट्यात होत्या. ४६ टक्के सहकारी हातमाग व ५५ टक्के यंत्रमाग संस्था तोट्यात होत्या.४३ टक्के सहकारी दुग्ध संस्था व ५१ टक्के दुग्ध संघ तोट्यात होते. सुमारे ३६ टक्के सहकारी पणन संस्था तोट्यात होत्या.
-साखर कारखाने देशातील एकूण साखर कारखान्यांपैकी ३३ टक्के कारखाने राज्यात असून त्या खालोखाल २२ टक्के कारखाने उत्तर प्रदेशात आहेत. मार्च, २०१५ अखेर देशातील एकूण साखरेच्या उत्पादनात राज्याचा हिस्सा ३७ टक्के होता. त्या खालोखाल उत्तर प्रदेशचा हिस्सा २५ टक्के होता.
-सहकारी पणन संस्था (Cooperative Marketing) सहकारी पणन संस्थांची संरचना त्रिस्तरीय आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ मर्या. ही शिखर असून जिल्हा स्तरावर जिल्हा सहकारी पणन संस्था, तर ग्रामस्तरावर प्राथमिक सहकारी पणन संस्था कार्यरत आहेत.
-बिगर कृषी पतसंस्था राज्यात मार्च, २०१५ अखेर ५१७ नागरी सहकारी बँका, १४,५७७ नागरी सहकारी पतपुरवठा संस्था आणि ७,२३२ पगारदार नोकरांच्या सहकारी संस्था होत्या. एकूण बिगर कृषी पतपुरवठा संस्थांपैकी सुमारे २२ टक्के संस्था तोट्यात होत्या. देशातील एकूण १,५८३ नागरी सहकारी बँकांपैकी ३२ टक्के बँका राज्यात स्थित आहेत.
-सहकारी ग्राहक महासंघ महाराष्ट्र राज्य सहकारी ग्राहक महासंघ ही शिखर संस्था असून ती जिल्हा स्तरावर कार्यरत असलेल्या घाऊक ग्राहक भांडारांच्या कार्यावर नियंत्रण ठेवते. ही घाऊक ग्राहक भांडारे गाव पातळीवर कार्यरत असणाऱ्या प्राथमिक ग्राहक भांडारांना माल वितरीत करतात. राज्यात ३१ मार्च २०१५ रोजी शिखर ग्राहक महासंघाव्यतिरिक्त १५३ घाऊक ग्राहक भांडारे व २,३८६ प्राथमिक ग्राहक भांडारे कार्यरत होती. ................
वाचक प्रश्न
राज्य लोकसेवा आयोगाकडून (एम. पी. एस. सी.) घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांसाठी आधार कार्ड अनिवार्य केले आहे का?
गणेश कुलकर्णी
राज्यात १८ वर्षांवरील ९५ टक्के नागरिकांकडे आधार कार्ड आहे. बोगस उमेदवारीला आळा घालण्यासाठी आयोगाने आधार कार्ड अनिवार्य केले आहे. जर नसेलच तर दुसरी किचकट प्रक्रिया राबवली जाते. त्यामुळे काढून ठेवलेले चांगले.
- भूषण देशमुख
लेखक मुंबईच्या राज्य प्रशासकीय व्यवसाय मार्गदर्शन संस्थेमध्ये प्राध्यापक आहेत.
mata.upsc@gmail.com