मानवी हक्क : बाल विकास

अमित संतोषराव डहाणे

संयुक्त राष्ट्र बाल हक्क करारानुसार (UNCRC) बालक म्हणजे १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाची व्यक्ती. परंतु, संयुक्त राष्ट्राच्या या कराराने विविध देशांना आपापल्या गरजेनुसार वेगवेगळ्या कायद्यांसाठी बालकांचे वेगवेगळे वयोगट निश्चित करण्याची मुभा दिली आहे. यानुसार भारतीय घटनेत कलम २१ ए मध्ये शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कांसंबंधी ६ ते १४ वयोगटांतील वयाच्या व्यक्तींना बालक म्हटले आहे, तर कलम २४मध्ये बाल कामगारांच्या व्याख्येसाठी १४ पेक्षा कमी वयोगटातील व्यक्तींना बाल कामगार असे संबोधले आहे. भारताच्या जनगणनेनुसार बालक म्हणजे १४ पेक्षा कमी वयाची व्यक्ती, तर खाण कायदा, बालविवाह प्रतिबंध कायद्यानुसार १८पेक्षा कमी वयाच्या व्यक्तींना बाल समजले जाते. भारताच्या नवीन राष्ट्रीय युवा धोरणानुसार वय वर्षे १५ ते २९ यामधील व्यक्तीला युवा असे समजले जाते. त्यामुळे वय वर्ष १४ पेक्षा कमी असणाऱ्या व्यक्तींना प्रामुख्याने बाल संबोधले व गृहीत धरले जाते.

जन्मापासून ते किशोरवयीन अवस्थेच्या समाप्तीपर्यंत मानवामध्ये घडून येणाऱ्या शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक बदलांचा संबंध बालविकासाशी आहे. बालविकासासाठी काय महत्त्वाच्या बाबी आहेत, बालविकासातील प्रमुख अडथळे कोणते, ते अडथळे दूर करण्यासाठी सरकारची धोरणे कशा प्रकारे असतात, यासाठी शासन कोणत्या योजना व कार्यक्रम आखतात, यामध्ये आंतरराष्ट्रीय संस्था, स्वयंसेवी संस्था, समुदाय यांची भूमिका व बालकल्याणातील लोकसहभाग इ. विषयी माहिती बघावी लागते.

बालविकासातील समस्या

१) अर्भक मृत्यू दर (Infant Mortality Rate) : अर्भक मृत्यूदर म्हणजे दर हजार (१०००) बालकांमागे एका वर्षाच्या आत मृत्यू पावणाऱ्या अर्भकांची संख्या होय. यामध्ये अर्भक मृत्यूदर मोजण्याची पद्धत, अर्भक मृत्यूची कारणे, नवजात अर्भक मृत्यूदर, वर्षनिहाय अर्भक मृत्यूदर, अर्भक मृत्यूदर पुरुष आणि स्त्री, ग्रामीण व शहरी, विविध घटक राज्यांतील अर्भक मृत्यूदर इ. विषयाची माहिती अभ्यासावी लागते. अर्भक मृत्यूदर कमी करण्यासाठी सरकारी योजना, जसे जननी सुरक्षा योजना (JSY), जननी शिशू सुरक्षा कार्यक्रम (JSSR), नवजात शिशू सुरक्षा कार्यक्रम (NSSR), सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रम (UIP), ‌नवजात संगोपनाच्या सुविधा, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम, या सोबतच महाराष्ट्रातील अर्भक मृत्यूदराची समस्या, महाराष्ट्र शासनाने घेतलेले पुढाकार इत्यादींबाबत अभ्यास करावा लागतो.

प्र. भारतातील अर्भक मृत्यूदरासंबंधी पुढीलपैकी कोणती विधाने सत्य आहेत?

a) अर्भक मृत्यूदर म्हणजे दर हजारी जीव जन्मास येणाऱ्या अर्भकांपैकी दोन वर्षांखालील अर्भकांच्या मृत्यूची संख्या

b) नजीकच्या वर्षात भारतात अर्भक मृत्यूदरात घट आढळून आली आहे.

c) अर्भक मृत्यूदर २०१६ साली ३४ एवढा होता तर २०११च्या जनगणनेवेळी तो ४४ एवढा होता.

१) a, b, c, 2) b, c, 3) a, c 4) a, b

अर्भक मृत्यू दर म्हणजे दर हजारी बालकांमागे एका वर्षाच्या आत मृत्यू पावणाऱ्या अर्भकांची संख्या

b) व c) विधाने सत्य आहेत.

२) कुपोषण : कुपोषण म्हणजे पोषक द्रव्यांचा अभाव किंवा पोषक द्रव्यांचे अतिरिक्त सेवन. कुपोषण ही आरोग्य वा अपुऱ्या अन्न सेवनामुळे निर्माण होणारी अवस्था आहे. शरीराची वाढ, विकास व झीज भरून काढण्यासाठी आवश्यक असलेली ऊर्जा, प्रथिने व सूक्ष्मपोषक द्रव्ये, यांची खूप कमतरता असलेला आहार म्हणजे निम्नपोषण (Undernutrition) होय. यामुळे वयाच्या दृष्टीने कमी उंची (Stunting) किंवा उंचीच्या दृष्टीने कमी वजन (wasting) किंवा वयाच्या दृष्टीने कमी वजन (underweight) या बालवाढीच्या विकासातील समस्या निर्माण होतात. जा‌‌गतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) २००६ पासून कुपोषण मोजण्यासाठी 'उंची आणि वजनाचे प्रमाण' हे दोन निकष ठरविले आहेत. यामध्ये कुपोषणाची कारणे जसे गरिबी, रोगराई आणि संसर्ग, अन्नधान्यातील टंचाई, पायाभूत सुविधांचा अभाव इ. कुपोषणाचे परिणाम, भारतातील कुपोषणाची समस्या, कुपोषणाच्या निर्मूलनाकरिता कार्यक्रम आणि योजना जसे एकात्मिक बालविकास सेवा योजना (ICDS), राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (NRHM), माध्यान्ह भोजन योजना (MDM) इ.

प्र. एकात्मिक बा‌लविकास योजनेंतर्गत खालीलपैकी कोणत्या योजना येतात?

अ. पूरक आहार, ब. लसीकरण, क. आरोग्य तपासणी, ड. शाळापूर्व अनौपचा‌रिक शिक्षण

१) फक्त अ, २) फक्त ब, ३) अ, ब, क, ड, ४) यापैकी नाही

एक‌ात्मिक बालविकास योजनेंतर्गत (ICDS) सहा घटकांचा समावेश होतो.

१) पूरक आहार, २) लसीकरण, ३) आरोग्य तपासणी, ४) शाळापूर्व अनौपचारिक शिक्षण, ५) पोषण व आरोग्य शिक्षण, ६) संदर्भ सेवा

बालकामगार : बालक हे श्रमाचे स्वस्त स्रोत असतात. दारिद्र्यामुळे बरीच बालके यामध्ये ओढली जातात. १४ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या कामगारास बालकामगार म्हणतात. बाल कामगाराचा अर्थ विविध अधिनियम व कायद्यांमध्ये वय वर्ष १४ किंवा १८पेक्षा कमी वयाच्या व्यक्ती म्हणजे बालकामगार असा केला आहे. दर वर्षी १२ जून हा 'बालकामगारविरोधी जागतिक दिन' म्हणून साजरा केला जातो. यामध्ये बालकामगारांचे वर्गीकरण, भारतातील बालकामगारांची समस्या, यासाठी केलेले प्रयत्न जसे बालकामगार (प्रतिबंध आणि नियमन १९८६) अधिनियम, बालकामगारांबाबतचे राष्ट्रीय धोरण, राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्प, महाराष्ट्रातील बालकामगार समस्या इ. अभ्यासणे महत्त्वाचे आहे.

बालशिक्षण : शिक्षणाशिवाय व्यक्तीला आपला विकास साधता येणे शक्य नाही. म्हणूनच बालवयापासून शिक्षणाच्या सोयीसुविधा पुरविणे, त्याची अंमलबजावणी करणे महत्त्वाचे आहे. प्रा‌थमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी सरकारने २००१पासून सर्व शिक्षा अभियान सुरू केले आहे. यामध्ये शिक्षणासंबंधीच्या योजना, ASER अहवाल २०१४, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, प्रारूप शाळा योजना, कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय, अहिल्याबाई होळकर योजना इ. अभ्यासावे लागते.

बालविकासासाठी सरकारी धोरण, जसे राष्ट्रीय बालविकास धोरण, बालविकासासाठी राष्ट्रीय सनद, बालविकासासाठी राष्ट्रीय संस्था किंवा आयोग, राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय सार्वजनिक सहकार्य आणि बालविकास संस्था, बालविकास धोरण (२००२) तसेच बालविकासासाठी कार्य करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संस्था, युनिसेफ (UNICEF), जागतिक आरोग्य संघटना (WHO), यूनेस्को (UNESCO), भारतातील बिगरशासकीय संस्था जसे चाइल्डलाइन १०९८ सेवा, डोअरस्टेप स्कूल, स्माइल फाउंडेशन, CRY, सेव्ह द चिल्ड्रेन, प्लॅन इंडिया, प्रथम इ. अनेक बालविकासासंबंधी संस्था सध्या देशभर कार्यरत आहेत.

अशा प्रकारे बालविकासातील समस्या, त्या समस्यांवर करावयाच्या उपाययोजना, त्यासाठीची यंत्रणा, कायदे, संघटना इ. चा अभ्यास यामध्ये करावा लागतो.