- भूषण देशमुख
परिस्थितीची कोंडी फोडण्यासाठी इंदिरा गांधी यांनी रुपयाच्या अवमूल्यनाच्या रूपाने उजवे वळण घेऊन बघितले. पण त्याला फारसा पाठिंबा मिळाला नाही. तेव्हा सल्लागार पी. एन. हक्सर यांच्या सल्ल्याने त्यांनी डावे वळण घेतले.
गोहत्याबंदी चळवळ
बिहारमध्ये दुष्काळाचे सावट पडले होते. १९६६ मध्ये पुन्हा एकदा पावसाने दगा दिला. त्यातच गोहत्याबंदीची जुनी मागणी नव्याने पुढे आली. जनसंघाच्या (आजच्या भाजपचे पूर्वीचे नाव) त्या मागणीचे रूपांतर सामाजिक चळवळीत करण्यात आले. दिल्लीच्या रस्त्यावरून एक लाखाचा प्रचंड मोर्चा काढण्यात आला. त्यात त्रिशूळ घेऊन फिरणारे साधू मोठ्या संख्येने होते. संसदेसमोर सुरक्षा सैनिक व या मोर्चाची तुंबळ मारामारी झाली. मागे सरताना जमावाने दिल्लीत मोठ्या प्रमाणावर नासधूस केली.
डावे- उजवे
भारत आर्थिक कड्यावर उभा होता. भारताची आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठासुद्धा तळाला पोहोचली होती. दारिद्र्य, टंचाई, प्रादेशिक संघर्ष आणि भ्रष्टाचार यांनी जम बसवला होता. लोकशाही टिकण्याची आशा धूसर झाली होती. एकाधिकारशाहीचे दोनच पर्याय समोर दिसत होते. डाव्या बाजूला साम्यवाद किंवा उजव्या बाजूला लढाऊ धर्मांधता व जातीयतावाद. वडिलांच्या पावलावर पाऊल टाकत इंदिरा यांनी समाजवाद त्याच्या तार्किक टोकाकडे नेला.
राष्ट्रीयीकरणाची उपलब्धी
मागच्या लेखात आपण बघितले की, दोन टप्प्यांत बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. त्या निर्णयावर जरी त्या काळी टीकेची झोड उठली, तरी जनसामान्यांनी तो निर्णय उचलून धरला. यानंतर शाखांचा विस्तार झाला. विशेषतः ग्रामीण शाखांमध्ये वाढ झाली. बँका खेड्यापाड्यापर्यंत पोहोचल्या. ठेवींमध्ये वाढ झाली. कर्जव्यवहारही वाढले. ग्रामीण भागातील सावकारांचे प्रमाणही कमी झाले. लोकांना बँकिंगची सवय लागली.
मास्टरस्ट्रोक
बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यावर लोकांनी बँकेच्या शाखांमध्ये गर्दी केली. त्यांना बँक आतून कशी दिसते ते बघायचे होते. बँकांनी यापुढे कर्ज देताना तारणाऐवजी कारणाला महत्त्व दिले. बँकांच्या कार्यकक्षांचा विस्तार झाला. सरकारच्या कल्याणकारी राज्याच्या ध्येयात बँका भागीदार झाल्या. बँका विकासाचे, प्रगतीचे प्रतीक बनल्या. आपल्या मुलीचे एखाद्या गावात लग्न करताना त्या गावात बँक आहे की नाही, याची चौकशी मुलीकडचे लोक करू लागले, यातच सगळे आले. स्वातंत्र्यानंतर घेतलेल्या अत्यंत अचूक व धाडसी निर्णयांपैकी हा निर्णय ठरला.
तनख्याचा मुद्दा
सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी देशातील संस्थानिकांना भारतामध्ये विलीनीकरणाच्या बदल्यात सरकारतर्फे आजन्म तनखे देण्याचे मान्य केले होते. जवाहरलाल नेहरू यांचा या निर्णयाला विरोध होता. त्यांच्या समाजवादी दृष्टिकोनातून राजेरजवाडे हे गरिबांच्या पिळवणुकीतून वाढलेली बांडगुळे होती. भारतातील साम्यवादी पक्षांनी हे तनखे रद्द करण्याची मागणी केली होती. इंदिरा यांनी हा मुद्दा उचलला व लावून धरला. त्यासाठी त्यांनी नागरिकांचे समान अधिकार, सरकारची महसूली तूट कमी करणे ही कारणे पुढे केली. तनखे पिढीबदलाबरोबर मूळच्या करारांनुसार कमी होत चालले होते. तेव्हा पैसे वाचवणे हा भाग कमी महत्त्वाचा होता. मुख्य भाग समाजवादी दृष्टिकोन व त्यातून गरिबांच्या हिताचे राजकारण करणे हा होता.
१९६९ मध्ये तसा प्रस्ताव संसदेत आणला. लोकसभेत तो पाससुद्धा झाला. पण राज्यसभेत एक मत कमी पडले. शेवटी तो प्रस्ताव १९७१ मध्ये २६व्या घटनादुरुस्तीने पारित झाला. अनेक राजांनी या निर्णयाला विरोध केला. विरोधी पक्षांनी जरी राजांची बाजू घेतली, तरी जनसामान्यांनी या निर्णयाला आपला पाठिंबा दर्शविला. विरोध दर्शवण्यासाठी त्यांनी १९७१च्या लोकसभा निवडणुकीत भाग घेतला. पण जनतेने त्यांना चांगलेच पाडले व त्यांची जागा दाखवून दिली.
लेखक मुंबईच्या राज्य प्रशासकीय व्यवसाय मार्गदर्शन संस्थेमध्ये प्राध्यापक आहेत.
‘यशाचा मटा मार्ग’ आता मटा मोबाइल अॅपवरही वाचा.
‘यशाचा मटा मार्ग’मधील सर्व लेख एकत्र वाचा
www.mtonline.in/ymm वर
परिस्थितीची कोंडी फोडण्यासाठी इंदिरा गांधी यांनी रुपयाच्या अवमूल्यनाच्या रूपाने उजवे वळण घेऊन बघितले. पण त्याला फारसा पाठिंबा मिळाला नाही. तेव्हा सल्लागार पी. एन. हक्सर यांच्या सल्ल्याने त्यांनी डावे वळण घेतले.
गोहत्याबंदी चळवळ
बिहारमध्ये दुष्काळाचे सावट पडले होते. १९६६ मध्ये पुन्हा एकदा पावसाने दगा दिला. त्यातच गोहत्याबंदीची जुनी मागणी नव्याने पुढे आली. जनसंघाच्या (आजच्या भाजपचे पूर्वीचे नाव) त्या मागणीचे रूपांतर सामाजिक चळवळीत करण्यात आले. दिल्लीच्या रस्त्यावरून एक लाखाचा प्रचंड मोर्चा काढण्यात आला. त्यात त्रिशूळ घेऊन फिरणारे साधू मोठ्या संख्येने होते. संसदेसमोर सुरक्षा सैनिक व या मोर्चाची तुंबळ मारामारी झाली. मागे सरताना जमावाने दिल्लीत मोठ्या प्रमाणावर नासधूस केली.
डावे- उजवे
भारत आर्थिक कड्यावर उभा होता. भारताची आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठासुद्धा तळाला पोहोचली होती. दारिद्र्य, टंचाई, प्रादेशिक संघर्ष आणि भ्रष्टाचार यांनी जम बसवला होता. लोकशाही टिकण्याची आशा धूसर झाली होती. एकाधिकारशाहीचे दोनच पर्याय समोर दिसत होते. डाव्या बाजूला साम्यवाद किंवा उजव्या बाजूला लढाऊ धर्मांधता व जातीयतावाद. वडिलांच्या पावलावर पाऊल टाकत इंदिरा यांनी समाजवाद त्याच्या तार्किक टोकाकडे नेला.
राष्ट्रीयीकरणाची उपलब्धी
मागच्या लेखात आपण बघितले की, दोन टप्प्यांत बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. त्या निर्णयावर जरी त्या काळी टीकेची झोड उठली, तरी जनसामान्यांनी तो निर्णय उचलून धरला. यानंतर शाखांचा विस्तार झाला. विशेषतः ग्रामीण शाखांमध्ये वाढ झाली. बँका खेड्यापाड्यापर्यंत पोहोचल्या. ठेवींमध्ये वाढ झाली. कर्जव्यवहारही वाढले. ग्रामीण भागातील सावकारांचे प्रमाणही कमी झाले. लोकांना बँकिंगची सवय लागली.
मास्टरस्ट्रोक
बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यावर लोकांनी बँकेच्या शाखांमध्ये गर्दी केली. त्यांना बँक आतून कशी दिसते ते बघायचे होते. बँकांनी यापुढे कर्ज देताना तारणाऐवजी कारणाला महत्त्व दिले. बँकांच्या कार्यकक्षांचा विस्तार झाला. सरकारच्या कल्याणकारी राज्याच्या ध्येयात बँका भागीदार झाल्या. बँका विकासाचे, प्रगतीचे प्रतीक बनल्या. आपल्या मुलीचे एखाद्या गावात लग्न करताना त्या गावात बँक आहे की नाही, याची चौकशी मुलीकडचे लोक करू लागले, यातच सगळे आले. स्वातंत्र्यानंतर घेतलेल्या अत्यंत अचूक व धाडसी निर्णयांपैकी हा निर्णय ठरला.
तनख्याचा मुद्दा
सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी देशातील संस्थानिकांना भारतामध्ये विलीनीकरणाच्या बदल्यात सरकारतर्फे आजन्म तनखे देण्याचे मान्य केले होते. जवाहरलाल नेहरू यांचा या निर्णयाला विरोध होता. त्यांच्या समाजवादी दृष्टिकोनातून राजेरजवाडे हे गरिबांच्या पिळवणुकीतून वाढलेली बांडगुळे होती. भारतातील साम्यवादी पक्षांनी हे तनखे रद्द करण्याची मागणी केली होती. इंदिरा यांनी हा मुद्दा उचलला व लावून धरला. त्यासाठी त्यांनी नागरिकांचे समान अधिकार, सरकारची महसूली तूट कमी करणे ही कारणे पुढे केली. तनखे पिढीबदलाबरोबर मूळच्या करारांनुसार कमी होत चालले होते. तेव्हा पैसे वाचवणे हा भाग कमी महत्त्वाचा होता. मुख्य भाग समाजवादी दृष्टिकोन व त्यातून गरिबांच्या हिताचे राजकारण करणे हा होता.
१९६९ मध्ये तसा प्रस्ताव संसदेत आणला. लोकसभेत तो पाससुद्धा झाला. पण राज्यसभेत एक मत कमी पडले. शेवटी तो प्रस्ताव १९७१ मध्ये २६व्या घटनादुरुस्तीने पारित झाला. अनेक राजांनी या निर्णयाला विरोध केला. विरोधी पक्षांनी जरी राजांची बाजू घेतली, तरी जनसामान्यांनी या निर्णयाला आपला पाठिंबा दर्शविला. विरोध दर्शवण्यासाठी त्यांनी १९७१च्या लोकसभा निवडणुकीत भाग घेतला. पण जनतेने त्यांना चांगलेच पाडले व त्यांची जागा दाखवून दिली.
लेखक मुंबईच्या राज्य प्रशासकीय व्यवसाय मार्गदर्शन संस्थेमध्ये प्राध्यापक आहेत.
‘यशाचा मटा मार्ग’ आता मटा मोबाइल अॅपवरही वाचा.
‘यशाचा मटा मार्ग’मधील सर्व लेख एकत्र वाचा
www.mtonline.in/ymm वर