स्पर्धा परीक्षांसाठी इतिहासाचे मैलांचे दगड बघताना १९९१ या वर्षाला विसरून चालणार नाही. मागच्या दोन लेखात आपण १९९१चे संकट व व त्यावर मात करायचा निर्धार यांचा आढावा घेतला. आज या सुधारणांनी काय दिले याचा लेखाजोगा मांडू.
सुधारणांची नांदी
१९९१-९२ चा अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह यांनी व्हिक्टर ह्युगो याचे विधान उच्चारले होते, ‘ज्या कल्पनेची वेळ आली आहे त्या कल्पनेला जगातली कोणतीच शक्ती थांबवू शकत नाही. आपण सर्व अडचणींवर मात करून पुढे जाऊ.’ १९९१ नंतर सरकारी धोरण व कार्यपद्धतीत मोठा मानसिक बदल घडून आला. आता गरज पडल्यास नियमातून सूट देण्याऐवजी, गरज पडल्यास नियम लावणे सुरू झाले. बदलांनी सेवा क्षेत्राला अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी आणले. अर्थव्यवस्थेने टेकऑफ घेतला व अनेक पहिल्या पिढीचे उद्योजक निर्माण होऊ लागले. माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाने सुधारणा पर्वात बिनीचे स्थान पटकावले.
मध्यमवर्गात वाढ
सुधारणांचा फायदा होऊन भारतात एक मोठा गट मध्यमवर्गात शिरला. या नव-मध्यमवर्गाच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी ग्राहकवस्तूंची मोठी बाजारपेठ उभी राहिली. थोडक्यात समाधान मानण्याचे जग मागे पडून ‘ये दिल मांगे मोअर’चा जमाना आला. शुभ्र वस्तूंनी (white goods) बाजार शिगोशिग भरला. रोजगारात वाढ झाली. विशेषत:, सेवा क्षेत्रातील रोजगारात वाढ झाली. शहरीकरण होऊ लागले. शहरांच्या नियोजनाकडे लक्ष वळले. १९९१पासून मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक सेन्सेक्स तीस पटीने वाढला आहे. ‘फील गुड’ चे वातावरण उभे राहिले.
रूपेरी ढगाला काळी किनार
सर्वच काही आलबेल नव्हते. सुधारणांनी विषमता वाढवली. श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील उत्पन्नाचा फरक दुपटीने वाढला. रोजगार वाढला असला तरी संघटीत क्षेत्रातील रोजगारात वाढ झाली नाही. म्हणजेच करारपद्धतीचा रोजगार (contract labour) वाढले. कामगार युनियन मोडकळीस आल्या व शोषण वाढले. १९९१ च्या निर्माण झालेल्या सरकारी व खाजगी मक्तेदाऱ्या अजूनही पूर्णपणे लयाला गेलेल्या नाहीत. छुपे लायसन्स राज आजही आहेच. शहरी व ग्रामीण भागातील फरक वाढू लागला.
दिवंगत शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी त्याचे वर्णन ‘इंडिया विरुद्ध भारत’ असे केले. नक्षली कारवायांना ऊत आला. त्यांनी भारताच्या वतीने इंडिया विरुद्ध युद्धघोषणा केली. शेतीची वाताहत झाली. अस्मानी व सुलतानी (सरकारी धोरणे) यांनी शेतकरी जेरीला आला. सुधारणा पर्वाला शेतकरी आत्महत्यांचे गालबोट लागले. सुमारे तीन लाख शेतकरी आत्महत्या या काळात झाल्या. एखाद्या मोठ्या युद्धातही एवढे मोठे नुकसान होत नाही.
दीन व दुनिया
साधारणपणे केंद्रातील सरकारांनी सुधारणांना पाठिंबा दिला असला तरी तो धरसोडीचा होता. सलग व पूर्ण पाठिंबा मिळू शकला नाही. राज्याराज्यात सुधारणा स्वीकारण्याचा अनुभव तेथील परिस्थितीनुसार वेगळा ठरला. बारिकसारिक तक्रारी ते तीव्र विरोध असा तो लंबक होता. ‘विकास’ हा अत्यंत वादग्रस्त शब्द ठरला. कोणाच्या जीवावर कोणाचा विकास असा प्रश्न उभा राहिला. सुधारणांची किंमत होती. ती म्हणजे पर्यावरणाचा विनाश, सामाजिक घडण उसवली, व्यक्ती समाजापासून तुटत गेला.
फ्रॉम रिफॉर्म टू ट्रान्सफॉर्म
केंद्रात स्थापन झालेल्या मोदी सरकारने ‘फ्रॉम रिफॉर्म टू ट्रान्सफॉर्म’ अशी घोषणा केली आहे. सुधारणांचा एका पिढीचा प्रवास पूर्ण झाला आहे. पुढचे बदल अजूनच आव्हानात्मक आहेत. गेल्या पंचवीस वर्षातील सुधारणांची गोळाबेरीज नीट मांडून आपण चुका सुधारत (उदा. आता सबका साथ, सबका विकास असे आश्वासन द्यावे लागले.) गेलो तर भारताला एक संतुलित, पर्यावरणपूरक, दारिद्र्यविरहीत व समृद्ध देश करू शकू. ..................
वाचक प्रश्न
सहायक पदाची जी जाहिरात आली आहे त्या परीक्षेचे स्वरूप काय आहे?
-आकाश बडे
पर्यायी प्रश्नांचा एकच १०० प्रश्न व १०० गुणांचा एका तासात सोडवायचा सामान्य अध्ययनवर आधारित पेपर असतो.
............. - भूषण देशमुख
लेखक मुंबईच्या राज्य प्रशासकीय व्यवसाय मार्गदर्शन संस्थेमध्ये प्राध्यापक आहेत.
mata.upsc@gmail.comप्रश्न
सुधारणांची नांदी
१९९१-९२ चा अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह यांनी व्हिक्टर ह्युगो याचे विधान उच्चारले होते, ‘ज्या कल्पनेची वेळ आली आहे त्या कल्पनेला जगातली कोणतीच शक्ती थांबवू शकत नाही. आपण सर्व अडचणींवर मात करून पुढे जाऊ.’ १९९१ नंतर सरकारी धोरण व कार्यपद्धतीत मोठा मानसिक बदल घडून आला. आता गरज पडल्यास नियमातून सूट देण्याऐवजी, गरज पडल्यास नियम लावणे सुरू झाले. बदलांनी सेवा क्षेत्राला अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी आणले. अर्थव्यवस्थेने टेकऑफ घेतला व अनेक पहिल्या पिढीचे उद्योजक निर्माण होऊ लागले. माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाने सुधारणा पर्वात बिनीचे स्थान पटकावले.
मध्यमवर्गात वाढ
सुधारणांचा फायदा होऊन भारतात एक मोठा गट मध्यमवर्गात शिरला. या नव-मध्यमवर्गाच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी ग्राहकवस्तूंची मोठी बाजारपेठ उभी राहिली. थोडक्यात समाधान मानण्याचे जग मागे पडून ‘ये दिल मांगे मोअर’चा जमाना आला. शुभ्र वस्तूंनी (white goods) बाजार शिगोशिग भरला. रोजगारात वाढ झाली. विशेषत:, सेवा क्षेत्रातील रोजगारात वाढ झाली. शहरीकरण होऊ लागले. शहरांच्या नियोजनाकडे लक्ष वळले. १९९१पासून मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक सेन्सेक्स तीस पटीने वाढला आहे. ‘फील गुड’ चे वातावरण उभे राहिले.
रूपेरी ढगाला काळी किनार
सर्वच काही आलबेल नव्हते. सुधारणांनी विषमता वाढवली. श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील उत्पन्नाचा फरक दुपटीने वाढला. रोजगार वाढला असला तरी संघटीत क्षेत्रातील रोजगारात वाढ झाली नाही. म्हणजेच करारपद्धतीचा रोजगार (contract labour) वाढले. कामगार युनियन मोडकळीस आल्या व शोषण वाढले. १९९१ च्या निर्माण झालेल्या सरकारी व खाजगी मक्तेदाऱ्या अजूनही पूर्णपणे लयाला गेलेल्या नाहीत. छुपे लायसन्स राज आजही आहेच. शहरी व ग्रामीण भागातील फरक वाढू लागला.
दिवंगत शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी त्याचे वर्णन ‘इंडिया विरुद्ध भारत’ असे केले. नक्षली कारवायांना ऊत आला. त्यांनी भारताच्या वतीने इंडिया विरुद्ध युद्धघोषणा केली. शेतीची वाताहत झाली. अस्मानी व सुलतानी (सरकारी धोरणे) यांनी शेतकरी जेरीला आला. सुधारणा पर्वाला शेतकरी आत्महत्यांचे गालबोट लागले. सुमारे तीन लाख शेतकरी आत्महत्या या काळात झाल्या. एखाद्या मोठ्या युद्धातही एवढे मोठे नुकसान होत नाही.
दीन व दुनिया
साधारणपणे केंद्रातील सरकारांनी सुधारणांना पाठिंबा दिला असला तरी तो धरसोडीचा होता. सलग व पूर्ण पाठिंबा मिळू शकला नाही. राज्याराज्यात सुधारणा स्वीकारण्याचा अनुभव तेथील परिस्थितीनुसार वेगळा ठरला. बारिकसारिक तक्रारी ते तीव्र विरोध असा तो लंबक होता. ‘विकास’ हा अत्यंत वादग्रस्त शब्द ठरला. कोणाच्या जीवावर कोणाचा विकास असा प्रश्न उभा राहिला. सुधारणांची किंमत होती. ती म्हणजे पर्यावरणाचा विनाश, सामाजिक घडण उसवली, व्यक्ती समाजापासून तुटत गेला.
फ्रॉम रिफॉर्म टू ट्रान्सफॉर्म
केंद्रात स्थापन झालेल्या मोदी सरकारने ‘फ्रॉम रिफॉर्म टू ट्रान्सफॉर्म’ अशी घोषणा केली आहे. सुधारणांचा एका पिढीचा प्रवास पूर्ण झाला आहे. पुढचे बदल अजूनच आव्हानात्मक आहेत. गेल्या पंचवीस वर्षातील सुधारणांची गोळाबेरीज नीट मांडून आपण चुका सुधारत (उदा. आता सबका साथ, सबका विकास असे आश्वासन द्यावे लागले.) गेलो तर भारताला एक संतुलित, पर्यावरणपूरक, दारिद्र्यविरहीत व समृद्ध देश करू शकू. ..................
वाचक प्रश्न
सहायक पदाची जी जाहिरात आली आहे त्या परीक्षेचे स्वरूप काय आहे?
-आकाश बडे
पर्यायी प्रश्नांचा एकच १०० प्रश्न व १०० गुणांचा एका तासात सोडवायचा सामान्य अध्ययनवर आधारित पेपर असतो.
............. - भूषण देशमुख
लेखक मुंबईच्या राज्य प्रशासकीय व्यवसाय मार्गदर्शन संस्थेमध्ये प्राध्यापक आहेत.
mata.upsc@gmail.comप्रश्न