- भूषण देशमुख
आपण महाराष्ट्र राज्याच्या आर्थिक पाहणीचा आढावा घेत होतो. स्पर्धा परीक्षांच्या दृष्टीने पाहिले तर आर्थिक पाहणी अहवाल ‘मस्ट डू’ यादीत मोडतो.
महाराष्ट्रातील किंमती
अर्थ व सांखिकी संचानालय, महाराष्ट्र शासन यांच्यातर्फे ग्रामीण भागातील ६८ केंद्रांमधून १०६ आणि नागरी भागातील ७४ केंद्रांमधून १२७ बाबींच्या साप्ताहिक किरकोळ किंमती संकलित केल्या जातात. या किंमतींच्या आधारे राज्याच्या ग्रामीण व नागरी भागाकरिता स्वतंत्रपणे मासिक ग्राहक किंमती निर्देशांक (पायाभूत वर्ष २००३) तयार करण्यात येतात.
खाद्यपदार्थ गटातील डाळींमुळे प्राथमिक वस्तूंमध्ये वाढ दिसून आली. इंधन, शक्ती व वास्तुनिर्माण गटात किंमतीमध्ये घट दिसून आली.
मुद्रा योजना
केंद्र शासनाने ८ एप्रिल, २०१५ पासून पंतप्रधान मुद्रा योजना कार्यान्वित केली. या योजनेअंतर्गत उत्पन्न निर्मितीसाठी अ-कृषिक कार्यात गुंतलेल्या सर्व सूक्ष्म व लघुउद्योगांना १० लाख रुपयांपर्यंत सुलभरित्या कर्ज देण्यात येते. लाभार्थी घटकाची विकास अवस्था व आर्थिक निकडीनुसार कर्जाची ‘शिशु’ (रुपये ५०,००० पर्यंत), ‘किशोर’ (रुपये ५०,००० ते ५ लाख) आणि ‘तरुण’ (रुपये ५ लाख ते १० लाख) अशाप्रकारे विभागणी केली आहे. योजनेच्या आरंभापासून सुमारे २६ लाख लाभार्थ्यांना (‘शिशु’ अंतर्गत सर्वाधिक म्हणजे २४ लाख) कर्ज वितरीत करण्यात आले.
ग्रामीण पायभूत सुविधा विकास निधी (RIDF)
भारत सरकारने ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी अल्प दराने कर्जपुरवठा करण्यासाठी नाबार्ड या संस्थेत आर.आय.डी.एफ.ची स्थापना केली आहे. या निधीत एकूण ३४ कार्यांचा समावेश केला असून त्यांची विभागणी शेती, सामाजिक क्षेत्र आणि ग्रामीण दळणवळण या प्रमुख तीन गटात केली आहे. या कार्यांतर्गत प्रकल्पांना एकूण प्रकल्पमूल्याच्या अनुक्रमे ९५, ८५ व ८० टक्के पर्यंत कर्ज घेण्याची मुभा आहे.
संयुक्त भांडवली संस्था (Joint Stock Companies)
संयुक्त भांडवली संस्था विविध उद्योग, व्यापार व इतर संलग्न उद्योगांना प्रोत्साहन देतात. मार्च, २०१५ अखेर भारतातील एकूण १०,१५,६०१ संयुक्त भांडवली संस्थांपैकी, सुमारे २१% संस्था राज्यात कार्यरत होत्या.
भांडवली बाजार
भांडवली बाजार ही बचतीना परिणामकारक दीर्घकालीन गुंतवणुकीत वळवणारी संस्था आहे. राज्यात मुंबई शेअर बाजार व राष्ट्रीय शेअर बाजार हे प्रमुख शेअर बाजार कार्यरत आहेत. याशिवाय, ओटीसी एक्स्चेंज, इंटरकनेक्टेड एक्स्चेंज, युनायटेड स्टॉक एक्स्चेंज, पुणे स्टॉक एक्स्चेंज व एमसीएक्स स्टॉक एक्स्चेंज असे पाच शेअर बाजार कार्यरत आहेत.
कृषी : वहिती खातेदार
कृषी गणना २०१०-११ नुसार, राज्यात एकूण १.३७ कोटी वहिती खातेदार होते. त्यापैकी ७८% वहिती खातेदार दोन हेक्टर किंवा त्यापेक्षा कमी जमीनधारणा असलेले अत्यल्प व अल्प भूधारक शेतकरी होते. एकूणैू वहिती खातेदारांच्या जमीनधारणेचा सरासरी आकार १.४४ हेक्टर आहे.
सुधारित बियाणांचा वापर
महाबीज व राष्ट्रीय बीज निगम या दर्जेदार बियाणांचे उत्पादन व वितरण करणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या प्रमुख संस्था आहेत. याशिवाय, विविध पिकांच्या बियाणांची किरकोळ विक्री खाजगी बियाणे उत्पादकांकडून केली जाते. सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रांमार्फत ४२:५८ या प्रमाणात बियाणे वितरीत करण्यात येत आहे. केंद्र शासनाने स्वपरागसिंचित (तांदूळ, गहू, तूर, मूग, उडीद इ.) पिकांच्या बाबतीत ३५%, परपरागसिंचित (मका, ज्वारी, बाजरी, सूर्यफूल इ.) पिकांसाठी ५०% व संकरित पिकांसाठी १००% याप्रमाणे बियाणे बदलाचे (seed replacement) लक्ष्य निर्धारित केले आहे.
किसान क्रेडिट कार्ड योजना
राज्यात मार्च, २०१५, अखेर ९० लाख किसान क्रेडिट कार्ड वाटप करण्यात आली. त्यापैकी ६५ लाख सहकारी बँकांमार्फत, ४ लाख प्रादेशिक ग्रामीण बँकांमार्फत व २१ लाख वाणिज्यिक बँकांमार्फत वाटप करण्यात आले.
लेखक मुंबईच्या राज्य प्रशासकीय व्यवसाय मार्गदर्शन संस्थेमध्ये प्राध्यापक आहेत.
वाचक प्रश्न
राज्य लोकसेवा आयोगाने विचारलेल्या प्रश्नांना आक्षेप घ्यायचा असेल तर आयोगाला कुठले पुरावे द्यावे लागतात?
-पायल घोडके
आयोगाचा आग्रह आहे की सरकारी प्रकाशने, अहवाल यातील पुरावे ग्राह्य धरले जातील. विकीपेडियासारख्या साधनातील माहिती आयोग ग्राह्य धरत नाही.
‘यशाचा मटा मार्ग’ आता मटा मोबाइल अॅपवरही वाचा.
‘यशाचा मटा मार्ग’मधील सर्व लेख एकत्र वाचा
www.mtonline.in/ymm वर
आपण महाराष्ट्र राज्याच्या आर्थिक पाहणीचा आढावा घेत होतो. स्पर्धा परीक्षांच्या दृष्टीने पाहिले तर आर्थिक पाहणी अहवाल ‘मस्ट डू’ यादीत मोडतो.
महाराष्ट्रातील किंमती
अर्थ व सांखिकी संचानालय, महाराष्ट्र शासन यांच्यातर्फे ग्रामीण भागातील ६८ केंद्रांमधून १०६ आणि नागरी भागातील ७४ केंद्रांमधून १२७ बाबींच्या साप्ताहिक किरकोळ किंमती संकलित केल्या जातात. या किंमतींच्या आधारे राज्याच्या ग्रामीण व नागरी भागाकरिता स्वतंत्रपणे मासिक ग्राहक किंमती निर्देशांक (पायाभूत वर्ष २००३) तयार करण्यात येतात.
खाद्यपदार्थ गटातील डाळींमुळे प्राथमिक वस्तूंमध्ये वाढ दिसून आली. इंधन, शक्ती व वास्तुनिर्माण गटात किंमतीमध्ये घट दिसून आली.
मुद्रा योजना
केंद्र शासनाने ८ एप्रिल, २०१५ पासून पंतप्रधान मुद्रा योजना कार्यान्वित केली. या योजनेअंतर्गत उत्पन्न निर्मितीसाठी अ-कृषिक कार्यात गुंतलेल्या सर्व सूक्ष्म व लघुउद्योगांना १० लाख रुपयांपर्यंत सुलभरित्या कर्ज देण्यात येते. लाभार्थी घटकाची विकास अवस्था व आर्थिक निकडीनुसार कर्जाची ‘शिशु’ (रुपये ५०,००० पर्यंत), ‘किशोर’ (रुपये ५०,००० ते ५ लाख) आणि ‘तरुण’ (रुपये ५ लाख ते १० लाख) अशाप्रकारे विभागणी केली आहे. योजनेच्या आरंभापासून सुमारे २६ लाख लाभार्थ्यांना (‘शिशु’ अंतर्गत सर्वाधिक म्हणजे २४ लाख) कर्ज वितरीत करण्यात आले.
ग्रामीण पायभूत सुविधा विकास निधी (RIDF)
भारत सरकारने ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी अल्प दराने कर्जपुरवठा करण्यासाठी नाबार्ड या संस्थेत आर.आय.डी.एफ.ची स्थापना केली आहे. या निधीत एकूण ३४ कार्यांचा समावेश केला असून त्यांची विभागणी शेती, सामाजिक क्षेत्र आणि ग्रामीण दळणवळण या प्रमुख तीन गटात केली आहे. या कार्यांतर्गत प्रकल्पांना एकूण प्रकल्पमूल्याच्या अनुक्रमे ९५, ८५ व ८० टक्के पर्यंत कर्ज घेण्याची मुभा आहे.
संयुक्त भांडवली संस्था (Joint Stock Companies)
संयुक्त भांडवली संस्था विविध उद्योग, व्यापार व इतर संलग्न उद्योगांना प्रोत्साहन देतात. मार्च, २०१५ अखेर भारतातील एकूण १०,१५,६०१ संयुक्त भांडवली संस्थांपैकी, सुमारे २१% संस्था राज्यात कार्यरत होत्या.
भांडवली बाजार
भांडवली बाजार ही बचतीना परिणामकारक दीर्घकालीन गुंतवणुकीत वळवणारी संस्था आहे. राज्यात मुंबई शेअर बाजार व राष्ट्रीय शेअर बाजार हे प्रमुख शेअर बाजार कार्यरत आहेत. याशिवाय, ओटीसी एक्स्चेंज, इंटरकनेक्टेड एक्स्चेंज, युनायटेड स्टॉक एक्स्चेंज, पुणे स्टॉक एक्स्चेंज व एमसीएक्स स्टॉक एक्स्चेंज असे पाच शेअर बाजार कार्यरत आहेत.
कृषी : वहिती खातेदार
कृषी गणना २०१०-११ नुसार, राज्यात एकूण १.३७ कोटी वहिती खातेदार होते. त्यापैकी ७८% वहिती खातेदार दोन हेक्टर किंवा त्यापेक्षा कमी जमीनधारणा असलेले अत्यल्प व अल्प भूधारक शेतकरी होते. एकूणैू वहिती खातेदारांच्या जमीनधारणेचा सरासरी आकार १.४४ हेक्टर आहे.
सुधारित बियाणांचा वापर
महाबीज व राष्ट्रीय बीज निगम या दर्जेदार बियाणांचे उत्पादन व वितरण करणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या प्रमुख संस्था आहेत. याशिवाय, विविध पिकांच्या बियाणांची किरकोळ विक्री खाजगी बियाणे उत्पादकांकडून केली जाते. सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रांमार्फत ४२:५८ या प्रमाणात बियाणे वितरीत करण्यात येत आहे. केंद्र शासनाने स्वपरागसिंचित (तांदूळ, गहू, तूर, मूग, उडीद इ.) पिकांच्या बाबतीत ३५%, परपरागसिंचित (मका, ज्वारी, बाजरी, सूर्यफूल इ.) पिकांसाठी ५०% व संकरित पिकांसाठी १००% याप्रमाणे बियाणे बदलाचे (seed replacement) लक्ष्य निर्धारित केले आहे.
किसान क्रेडिट कार्ड योजना
राज्यात मार्च, २०१५, अखेर ९० लाख किसान क्रेडिट कार्ड वाटप करण्यात आली. त्यापैकी ६५ लाख सहकारी बँकांमार्फत, ४ लाख प्रादेशिक ग्रामीण बँकांमार्फत व २१ लाख वाणिज्यिक बँकांमार्फत वाटप करण्यात आले.
लेखक मुंबईच्या राज्य प्रशासकीय व्यवसाय मार्गदर्शन संस्थेमध्ये प्राध्यापक आहेत.
वाचक प्रश्न
राज्य लोकसेवा आयोगाने विचारलेल्या प्रश्नांना आक्षेप घ्यायचा असेल तर आयोगाला कुठले पुरावे द्यावे लागतात?
-पायल घोडके
आयोगाचा आग्रह आहे की सरकारी प्रकाशने, अहवाल यातील पुरावे ग्राह्य धरले जातील. विकीपेडियासारख्या साधनातील माहिती आयोग ग्राह्य धरत नाही.
‘यशाचा मटा मार्ग’ आता मटा मोबाइल अॅपवरही वाचा.
‘यशाचा मटा मार्ग’मधील सर्व लेख एकत्र वाचा
www.mtonline.in/ymm वर