राज्य पुनर्रचनेची पन्नाशी

ब्रिटिशकालीन भारतातील प्रांतांची भाषिक पुनर्रचना करा, असा आग्रह अगदी होमरूल चळवळीने धरला होता. ब्रिटिश जसजसे भारतातील प्रांत जिंकत गेले, तसे त्या काळातील प्रांत साकारले. त्यात एकसंधपणा नव्हता. बहुभाषिक स्वरूपाने प्रशासन करणे अडचणीचे होते. (उदा. मुंबई प्रांतात आजच्या कर्नाटकाचा काही भाग, पश्चिम महाराष्ट्र, गुजरात, सिंध व पश्चिम आशियातील एडन यांचा समावेश होता.) पण 'फोडा आणि राज्य करा' असे धोरण असलेल्या ब्रिटिश राज्यकर्त्यांना प्रांतांची अशी चिंध्याचिंध्याची रचना सोयिस्करच होती.


भाषिक पुनर्रचनेची मागणी

काँग्रेसच्या १९२०च्या नागपूर येथील अधिवेशनात भाषिक पुनर्रचनेची मागणी एक कार्यक्रम म्हणून स्वीकारली. आधी लोकमान्य टिळकांनी आणि नंतर महात्मा गांधींनी भाषिक राज्ये भारताला बळकटी आणतील असेच मानले. गांधी तर म्हणाले की, 'मी अस्सल गुजराती आहे म्हणून मी भारतीय आहे. जर मी चांगला गुजराती नसेन तर मी खऱ्या अर्थाने भारतीयही बनू शकत नाही.' अशाप्रकारे भाषिक उपराष्ट्रवादाला उपरे न मानता भारतीय राष्ट्रीयतेचा अविभाज्य भाग मानले गेले. १९३६मध्ये मधुसूदन दास यांच्या प्रयत्नांनी ओरिसा हे पहिले भाषिक राज्य अस्तित्वात आले.

झपाट्याने बदलता नकाशा

स्वातंत्र्य आले व भारताचा राजकीय नकाशा झपाट्याने बदलू लागला. फाळणीमुळे काही भाग वेगळा झाला. त्यामुळे उर्वरित भागात एक प्रकारचे भावनिक ऐक्य निर्माण झाले. सरदार पटेलांच्या प्रयत्नाने संस्थाने नष्ट होऊन ती आता भारताचा राजकीय भाग बनली. फाळणीमुळे भारताचा मोठा भाग बाहेर गेला, तरी संस्थानांच्या प्रवेशामुळे प्रत्यक्षात त्याहून मोठा भाग भारतात दाखल झाला. अशावेळी या सर्व भागांचे राजकीय ऐक्य घडवून आणून त्यांना स्थिर करण्याचे आव्हान उभे राहिले.

काँग्रेसचे तळ्यात-मळ्यात धोरण

भाषिक ऐक्य साकारून प्रांतांची पुनर्रचना होईल, अशी लोकांची अपेक्षा होती. पण फाळणीमुळे विद्ध झालेले नेते आता भाषिक पुनर्रचनेच्या मागणीकडे फाळणीच्या चष्म्यातून बघायला लागले. त्यांना वाटू लागले, की भाषिक उपराष्ट्रवाद कधीही राष्ट्रवादाचे रूप धारण करेल व त्यातून भारताच्या एकता व अखंडतेला धोका निर्माण होईल. तेव्हा आहे तसे चालू दे. लोकांचे समाधान करण्यासाठी सुरुवातीला दार आयोग व नंतर जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल व पट्टाभी सीतारामय्या यांची एक समिती नेमली. (जेव्हीपी) पण या समित्यांनी तांत्रिक कारणे देत भाषिक पुनर्रचना नाकारली.

संघर्षपर्व

'विविधतेत एकता' असल्याची ग्वाही देणाऱ्या नेत्यांनाच आता विविधतेची भीती वाटायला लागली होती. त्यामुळे भाषिक चळवळींना त्यांनी प्रांतिक अस्मितावाद म्हणून निकालात काढले. पंतप्रधान नेहरूंनी असा विचार केला की लोक काही काळ मागणी करतील व नंतर गप्प बसतील. इतकी वर्षे ही व्यवस्था चाललीच की, या पुढेही चालवू. लोकांसाठी हा अपेक्षाभंग होता. सरकार काहीच हालचाल करीत नाही, हे लक्षात आल्यावर लोकांना संघर्ष केल्याशिवाय पर्याय नाही याची खात्री पटली. त्यातून संघर्षपर्वाला सुरुवात झाली. आंध्र व तेलंगण भागातील लोकांनी मद्रास प्रांतातून वेगळे होण्याची मागणी लावून धरली. गांधीवादी नेते पोट्टी श्रीरामलू यांनी त्यासाठी उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला. या लढ्यातूनच पुढे भाषिक पुनर्रचनेला कशी गती मिळाली ते आपण पुढच्या लेखात बघू.

........... वाचक प्रश्न बढतीने जेव्हा राज्य सेवेतील अधिकाऱ्यांना अखिल भारतीय सेवेत सामावून घेतले जाते तेव्हा कोटा असतो का? - प्रमोद कुलकर्णी

- त्या राज्यातील अखिल भारतीय सेवेच्या पदांच्या ३३% इतकीच पदे बढती/निवड या पद्धतीने भरली जातात. ...........

- भूषण देशमुख

लेखक मुंबईच्या राज्य प्रशासकीय व्यवसाय मार्गदर्शन संस्थेमध्ये प्राध्यापक आहेत.

mata.upsc@gmail.com