भारताची आठ आश्चर्ये

नवता

यावर्षीचा अहवाल दोनऐवजी एकाच खंडात प्रकाशित केला आहे. मागील वर्षाचा आढावा काही महिन्यांनी प्रकाशित केला जाईल. यावर्षीच्या पाहणीचा दावा आहे की माहितीचे प्रथमच उत्खनन मोठ्या प्रमाणावर करून निष्कर्षांचे खनिज बाहेर काढले आहे. त्यात वस्तू व सेवा कर जाळ्याच्या माध्यमातून (GSTN) आलेली देशांतर्गत वस्तूंच्या प्रवाहाची माहिती, रेल्वे मंत्रालयाकडून मिळालेली प्रवाशांची माहिती व जनगणनेच्या विश्लेषणाचे नवीन पद्धतीशास्त्र यांचा प्रथमच वापर केला आहे. यातून देशांतर्गत वस्तू व माणसे यांच्या आदानप्रदानचे चित्र प्रथमच उभे राहिले आहे.

पाहणीची संरचना

पाहणीचे तीन भाग केले आहेत. १) यथार्थदर्शन (perspective) - यात भारताची दीर्घकालीन दृष्टी चर्चेला घेतली आहे. २) निकटदर्शन (proximate) - यात निकटचे मुद्दे जसे निश्चलनीकरण, दुहेरी जमाखर्च समस्या, केंद्र व राज्याचे राजकोषीय धोरण व कामगारकेंद्री रोजगारनिर्मिती यावर मांडणी केली आहे. ३) चिकाटी (persistence) यात माध्यम काळात उभे राहणारे मुद्दे जसे सहकारात्मक व स्पर्धात्मक संघराज्य यावर प्रकाश टाकला आहे. 'दुसरे भारत' नावाची एक चर्चा जी राज्य विकासाच्या प्रवाहापासून बाजूला पडली त्यांना केंद्रस्थानी ठेवून केली आहे.

आठ आश्चर्ये

आर्थिक पाहणीने सुरुवातीला आठ आश्चर्यांची चर्चा केली आहे.
१) रेल्वे प्रवासी वाहतुकीच्या माहितीनुसार असे दिसते की अपेक्षेपेक्षा दुप्पट (९० लाख) लोक कामासाठी दरवर्षी स्थलांतरित होतात.
२) दृष्टिकोनातील पूर्वग्रह - जागतिक पतमानांकन संस्थांनी चीनचे पतमानांकन A + या स्तरावर ठेवले तर भारताचे सातत्याने BBB- या स्तरावर. प्रत्यक्षात चीनची कर्जे त्यांच्या जी.डी.पी.च्या १४२ टक्क्यावरून २०५ टक्क्यांवर पोहोचली आहेत व त्याचवेळी वाढीचा दर घसरला आहे. भारताची कर्जे कमी होऊन वाढीचा दर स्थिर आहे.
३) भारतातील जे मागास जिल्हे आहेत त्यांना सामाजिक कल्याणकारी खर्चाचा कमी वाटा मिळाला आहे. (खरेतर उलटे व्हायला हवे होते.)
४) भारतातील १०० मतदारांमागे फक्त ७ करदाते आहेत. जी-२० मधील लोकशाही असलेल्या इतर १८ देशांशी तुलना केली तर भारताचा क्रमांक १३वा लागतो. याचा अर्थ राजकीय लोकशाही व राजकोषीय लोकशाही यांचा सांधा अजून बसलेला नाही.
५) भारताच्या लोकसंख्या लाभांशाचे वेगळेपण असे की कार्यकारी लोकसंख्या इतर देशांच्या तुलनेत हळूहळू वाढत जाईल व दीर्घकाळ टिकून राहील. वाढीचे हे शिखर आता जवळ येते आहे व त्यातही दक्षिण भारत ते आधी सर करेल व नंतर इतर राज्ये ते सर करतील.
६) भारताचा व्यापार - भारताला नेहमीच अंतर्गत अडथळे असलेली अर्थव्यवस्था मानले जाते. परंतु असे दिसते की भारताचा अंतर्गत व्यापार हा चीनला समकक्ष आहे. इतर मोठ्या देशांशी तुलना करता तो भक्कम आहे.
७) इतर देशांपेक्षा भारतातील अंतर्गत सीमा खुल्या असल्या तरी असेही दिसते की चीन व इतर देशांपेक्षा भारतातील वाढ व उत्पन्नातील विषमता भरपूर आहे. 'सबका साथ' हे अजूनही स्वप्नच आहे.
८) मालमत्ताकराची क्षमता – उपग्रहाच्या साह्याने केलेल्या अभ्यासात हे समोर आले आहे की बंगळुरू व जयपूर ही शहरे त्यांच्या क्षमतेच्या अनुक्रमे ५% व २०% मालमत्ताकर (property tax) जमा करतात. तेव्हा तेथे वाढीला भरपूर वाव आहे.

- भूषण देशमुख
लेखक मुंबईच्या राज्य प्रशासकीय व्यवसाय मार्गदर्शन संस्थेमध्ये प्राध्यापक आहेत.
mata.upsc@gmail.com