मुंबईतील ३५ लाख गाड्यांसाठी केवळ ३४ हजार गाड्या सामावून घेणारी अपुरी पार्किंग सेवा जर पालिका उपलब्ध करीत असेल, तर अवैध पार्किंगसाठी ५ ते १५ हजारांपर्यंत असा अवाजवी दंड आकारणे समर्थनीय नाही. खरेतर दंडाची रक्कम वाहनचालक जागेवरचवसूल व्हावी इतपत असावी. त्यामुळे तडजोड वा गैरव्यवहार यांना वाव नसेल. दुसरी बाब दंडाची रक्कम त्वरीत वसूल झाल्यास, पालिकेला गाड्या टोईंग करणे वा लिलाव करणे आदी प्रक्रिया टाळता येतील. मात्र वारंवार नियमभंग करणाऱ्यांकडून प्रत्येक टप्प्यावर अतिरिक्त दंडाची तरतूद केल्यास, अपेक्षित परिणाम साधला जाईल. ---- रविकांत तावडे.
आठवड्याचा प्रश्र्न -- वाजवी दंड आकारण्यात यावा.
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम 12 Jul 2019, 5:51 am