वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयाने कारशेड बांधकामावर बंदी नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच कारशेडचा प्रकल्प प्रस्तावित असून कोणतेही अन्य बांधकाम होणार नसल्याचे शासनाच्या वतीने नमूद केले आहे. त्याचबरोबर आरेमधील वृक्षतोड, तोडलेल्या झाडांच्या बदल्यात वृक्षांचे अन्यत्र केलेले पुनर्रोपण, वाचलेल्या झाडांची संख्या आणि प्रस्तावित बांधकामाविषयीची माहिती आदींचा अहवाल महापालिकेने १५ नोव्हेंबर पर्यंत सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. वरील बाबी लक्षात घेता आंदोलकांचा लढा संपला आहे असे , तुर्तास तरी वाटत नाही. १५ नोव्हेंबर नंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे नेमके निर्देश / आदेश नेमके काय आहेत, यावरच पुढील मार्ग अवलंबणे उचित ठरेल. --- रविकांत तावडे.
आठवड्याचा प्रश्र्न - लढा अजून संपलेला नाही.
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम 25 Oct 2019, 5:42 am