राज्यातील मतदान आटोपल्यामुळे आचारसंहिता शिथिल करण्याची मुभा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिली आहे हे बरेच झाले.कारण ज्या ठिकाणी दुष्काळसदृश्य परिस्थिती आहे. त्याठिकाणी दुष्काळग्रस्तांना मदत करता येणार आहे.परंतु केलेल्या कामाची प्रसिध्दी न करण्याच्या स्पष्ट सूचनाही निवडणूक आयोगाने दिलेल्या आहेत. त्यामुळे राजकारणी लोकनेते कशाप्रकारे जनतेची कामे करतात हे बघावे लागेल. दुष्काळी ऊपाय योजनांची अधिक प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे सोपे होईल असे सुध्दा राज्य सरकारची मागणी निवडणूक आयोगाने मान्य केली आहे. दुष्काळी कामांकडे किती लक्ष दिले जाते हे बघणे ऊचित ठरेल.दीपक जाधव
पण मर्यादा आवश्यक
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम 7 May 2019, 5:42 am