संपूर्ण देशात हेल्मेट सक्ती लागू आहे. परंतू या सक्तीबद्दल प्रत्येक राज्याने स्वत:चे कायदे लागू करावेत असे केंद्र सरकारने सुचविले आहे. महापालिका हद्दीत हेल्मेट सक्ती करू नये असा कायदा असतांनाही नागरीकांना वेठीस धरले जाते. काही दिवसांपूर्वी तर पोलिसांना दुसरे कोणतेही काम नव्हते. हेल्मेट न घातलेल्या दुचाकीस्वारांना पकडणे आणि दंड करणे एवढे एकच काम उरले होते. वर्तमान पत्र आणि सोशल मीडियावर विरोध करुनही सरकारने बघ्याची भूमिका घेतली. कारण सरकारला यातून महसूल मिळाला. नागरिकांच्या समस्येचे कोणालाही घेणे देणे नाही. शहरात रस्त्यावर एवढे खड्डे आहेत त्याबद्दल कोणीही दोषी नाही. खड्डयामुळे मानेचे विकार होतात. उशीरा का होईना, गुजरात सरकारने महापालिका हद्दीत हेल्मेट चा वापर ऐच्छिक ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हेल्मेटला विरोध करणारेच आता सत्ताधारी आहेत. महाराष्ट्र सरकारनेही असाच निर्णय घेऊन नागरिकांना दिलासा द्यावा. गुजरात सरकारने घेतलेला निर्णय योग्य आहे आणि राज्यातही असाच निर्णय व्हावा ही महापालिका हद्दीतील बहुसंख्य दुचाकीस्वारांची मागणी आहे. महापालिका हद्दीतील रस्त्यांची वाईट अवस्था आणि त्यावरील खड्डे आणि वाहतूक कोंडी या सर्व बाबींमुळे दुचाकींचा वेग ताशी दहा ते वीस किलोमीटर एवढाच आहे. रस्त्यांची अवस्था सुधारल्यावर इतर नियमांचा विचार व्हावा. शिवाजी पठारे
हेल्मेट सक्ती चुकीचीच
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम 10 Dec 2019, 5:45 am