म. टा. प्रतिनिधी, नगर :येथील रेखा जरे खून प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार पत्रकार बाळ बोठे याला फरार घोषित करण्याच्या मागणीचा अर्ज पारनेर न्यायालयाने मंजूर केला आहे. त्याला पोलिसांसमोर हजर होण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली असून, त्यानंतर संपत्ती जप्तीची कारवाई केली जाऊ शकते, अशी माहिती तपास अधिकारी पोलीस अधीक्षक अजित पाटील यांनी दिली. बोठे याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच फेटाळला आहे. जरे यांच्या खुनाला तीन महिने होऊन गेले. तरीही बोठेचा ठावठिकाणा पोलिसांना लागत नव्हता. त्यामुळे पोलिसांनी त्याला फरार घोषित करण्याच्या मागणीसाठी चार दिवसांपूर्वी पारनेरच्या न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. त्यावर सुनावणी झाली. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी उमा बोऱ्हाडे यांनी गुरूवारी हा अर्ज मंजूर केला. त्यामुळे आता आरोपी बोठे याला कायदेशीररित्या फरार घोषित करण्यात आले आहे.
यातील तरतुदींनुसार आता पोलीस पुढील कारवाई सुरू करणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. या आदेशानुसार आरोपीला हजर होण्यासाठी एक महिन्याची मुदत असते. या काळात पोलिसांकडून आरोपीची छायात्रित्रे सार्वजनिक ठिकाणी प्रसिद्ध करून हजर होण्याचे आणि लोकांना त्याला पकडून देण्याचे आवाहन करू शकतात. याही माध्यमातून आरोपी हजर झाला नाही, तर कायद्यातील तरतुदीनुसार त्याची संपत्ती जप्त करण्याची कारवाई सुरू केली जाते. त्यासाठी पुन्हा न्यायालयात अर्ज करून परवानगी घेतली जाते. आरोपीच्या नावावर असलेली संपत्ती जप्त करणे, बँक खाती सील करणे अशी कारवाई करण्याचा पोलिसांचा मार्ग मोकळा होईल.
बोठे याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने यापूर्वीच फेटाळला आहे. पारनेर न्यायालयाने यापूर्वी बोठेविरूद्ध स्टँडिंग वॉरंट काढले होते. त्याला सत्र न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. तो अर्जही फेटाळण्यात आला होता. त्यानंतर पोलिसांकडून आरोपीला फरार घोषित करण्याचा अर्ज करण्यात आला. तो मंजूर केल्याने आता पोलिसांना पुढील कायदेशीर कारवाईचे मार्ग मोकळे झाले आहेत तर बोठे याची आणखी कोंडी झाली आहे.
यातील तरतुदींनुसार आता पोलीस पुढील कारवाई सुरू करणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. या आदेशानुसार आरोपीला हजर होण्यासाठी एक महिन्याची मुदत असते. या काळात पोलिसांकडून आरोपीची छायात्रित्रे सार्वजनिक ठिकाणी प्रसिद्ध करून हजर होण्याचे आणि लोकांना त्याला पकडून देण्याचे आवाहन करू शकतात. याही माध्यमातून आरोपी हजर झाला नाही, तर कायद्यातील तरतुदीनुसार त्याची संपत्ती जप्त करण्याची कारवाई सुरू केली जाते. त्यासाठी पुन्हा न्यायालयात अर्ज करून परवानगी घेतली जाते. आरोपीच्या नावावर असलेली संपत्ती जप्त करणे, बँक खाती सील करणे अशी कारवाई करण्याचा पोलिसांचा मार्ग मोकळा होईल.
बोठे याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने यापूर्वीच फेटाळला आहे. पारनेर न्यायालयाने यापूर्वी बोठेविरूद्ध स्टँडिंग वॉरंट काढले होते. त्याला सत्र न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. तो अर्जही फेटाळण्यात आला होता. त्यानंतर पोलिसांकडून आरोपीला फरार घोषित करण्याचा अर्ज करण्यात आला. तो मंजूर केल्याने आता पोलिसांना पुढील कायदेशीर कारवाईचे मार्ग मोकळे झाले आहेत तर बोठे याची आणखी कोंडी झाली आहे.