अन्यायकारक जीआर मागे घेणार

नागपूर : परवाना नूतनीकरणासाठी महिन्याकाठी ५ हजार म्हणजे वर्षभरात साठ हजारांहून अधिकाधिक दंड ऑटो, बस व खासगी वाहनचालकांकडून आकारण्याबाबतचे १६ फेब्रुवारीचे शासकीय परिपत्रक मागे घेण्याचे आश्वासन परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी दिले. आमदार प्रकाश गजभिये यांच्या नेतृत्वात ही मागणी करण्यात आली होती. यासोबतच राज्यात १ लाख ऑटो परवाने एमएमआरडीए क्षेत्रात आणि २५ टक्के परवाने मुंबई क्षेत्राव्यतिरिक्त देण्यात येतील, असे आश्वासनही रावते यांनी दिले.

गृह विभागाच्या परिवहन खात्याकडून हे परिपत्रक काढण्यात आले होते. याला राज्यभरातील ऑटोचालकांनी विरोध दर्शविला. नागपुरात गजभिये यांच्या नेतृत्वात परिवहन अधिकारी विजय चव्हाण यांना घेराव घालून नंतर परिपत्रकाची होळी करण्यात आली होती. त्यानंतर राज्यभर तीव्र आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला होता. यासोबतच परवान्यासाठी लेखी परीक्षा देणे व त्यासाठी मराठीच्या सक्तीलाही विरोध दर्शविण्यात आला. राज्यात अनेक मुस्लीम व हिंदी बांधव राहतात. त्यांच्या अनेक पिढ्या येथेच राहिलेल्या आहेत. अनेकांना मराठी भाषा येत नाही. त्यामुळे मराठी भाषेची सक्ती रद्द करण्यात यावी, अन्यथा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनकाळात हा मुद्दा लावून धरण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले. शिष्टमंडळात मणिशंकर चव्हाण, संतोष नरवाडे, तन्मय गावडे, श्रीपाद खानोलकर, सतीश गजभिये, विजय गजभिये व इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते.

नवी आकारणी अशी

मोटार वाहन अधिनियम १९८८ मधील कलम ७५मधील उपकलम (अ) नुसार ऑटोरिक्षा परवाना शुल्क २०० रुपयांवरून १५ हजार रुपये मुंबई प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रात करण्यात आले. तर, इतर क्षेत्रासाठी ३०० रुपयांवरून १० हजार असे शुल्क आकारण्यात येणार होते. टॅक्सी परवाना देताना मुंबई क्षेत्रासाठी २०० रुपयांवरून २५ हजार आणि इतर क्षेत्राकरिता २०० रुपयांऐवजी २० हजार आकारण्यात येणार होते. प्रत्येक वाहनास परवाना देणे किंवा प्रतिस्वाक्षरी अर्जासाठी २०० रुपयांऐवजी एक हजार रुपये शुल्क, राष्ट्रीय परवाना देण्यासाठी २ हजार रुपये आदी नवी शुल्कआकारणी करण्यात आली होती. याचाच अर्थ नवीन परवान्याकरिता शासनाद्वारे २०० रुपयांवरून १० हजार रूपये याप्रमाणे प्रतिमहिना उशिराची १०० रुपये आकारणीवरून ५ हजार रुपये उशीर शुल्क आकारण्याची तरतूद करण्यात आली होती.