देशाचे भवितव्य शाळांतील वर्गांमध्ये आकार घेत असल्याचे कोठारी आयोगाने म्हटले, त्यालाही आता पन्नास वर्षांहून अधिक काळ लोटला. त्यानंतर तीन-चार पिढ्या शाळांतून बाहेर पडल्या. पाच दशकांत खूप काही बदल झाले, शिक्षणाचा परीघ विस्तारला, शाळांची संख्या कैकपट वाढली, विद्यार्थिसंख्याही वाढली; परंतु काही बाबतीत तेव्हाचे आणि आताचे वर्तमान यांत फरक नाही. एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) सहा टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च (खरे म्हणजे गुंतवणूक) करावी, ही कोठारी आयोगाची शिफारस आजही कागदावर आहे. उलट खर्चाचे प्रमाण घटलेलेच असल्याने शाळांतील शैक्षणिक सुविधा, पायाभूत सुविधा आणि शिक्षक यांबाबतची कमतरता कायम आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या शैक्षणिक, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक संघटनेने (युनेस्को) देशातील शिक्षण स्थितीबाबत यंदा प्रसिद्ध केलेला अहवाल यावर प्रकाश टाकणारा असून, त्याकडे धोरणकर्त्यांना दुर्लक्ष करता येणार नाही. 'नो टीचर, नो क्लास' हे अहवालाचे नावच देशातील शिक्षण आणि शिक्षकांच्या स्थितीबद्दल पुरेसे भाष्य करते. देशातील १५.५१ लाख शाळांपैकी १.१० लाख शाळा एकशिक्षकी असून, शिक्षकांच्या ११.१६ लाख जागा रिक्त आहेत. एकशिक्षकी शाळांपैकी ८९ टक्के शाळा आणि शिक्षकांच्या रिक्त जागांपैकी ६९ टक्के जागा ग्रामीण भागात आहेत. ही आकडेवारी शिक्षणामधील शहरी-ग्रामीण भेद रुंदावत असल्याकडे अंगुलिनिर्देश करते. खरे तर हे आकडे आणि निष्कर्ष यासाठी युनेस्कोच्या अहवालाची गरज नाही; कारण ही वस्तुस्थितीच आहे. देशांतर्गत पाहणीतून; तसेच सरकारी अहवालांतूनही ती वेगवेगळ्या प्रकारे समोर येत असते. युनेस्कोने या अहवालासाठीही सरकारी आकडेवारीचाच आधार घेतला आहे. असे असूनही शैक्षणिक वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष होते. म्हणून अशा अहवालांच्या निमित्ताने याबाबत चर्चा करणे आवश्यक ठरते.
विद्यार्थी हा शिक्षणाचा केंद्रबिंदू खरा; परंतु शिक्षक त्याला घडवित असतात. त्यामुळे शिक्षण व्यवस्थेत शिक्षकाला अनन्य स्थान आहे. शिक्षकांबद्दल समाजात दोन टोकांच्या प्रतिमा आहेत. एकीकडे 'गुरू' मानून त्यांची पूजा, तर दुसरीकडे हेटाळणीच्या स्वरात अवहेलना केली जाते. शिकविणे ही एक अवघड बाब असून, त्यासाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण महत्त्वाचे असते, ही बाब समाज विसरतो. शिक्षकांचे काम, त्यांना मिळणाऱ्या सुट्ट्या यांबाबत अनेक गैरसमज आहेत. दुसरीकडे सरकार शिक्षकांना सतत कोणत्या ना कोणत्या अशैक्षणिक कामांना जुंपत असते. समाजाच्या सर्व घटकांतील मुलांपर्यंत दर्जेदार शिक्षण पोहोचण्यासाठी शाळांमध्ये आणि सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढण्याची गरज आहे; जोडीला शिक्षकांना दर्जेदार प्रशिक्षण देण्याची, त्यांना कामात मोकळीक देण्याची आवश्यकता आहे. युनेस्कोच्या शिफारशीही याच धर्तीच्या आहेत. करोनाच्या साथीत आघाडीवर कार्य करणाऱ्यांसाठी 'फ्रंटलाइन वर्कर' असा शब्दप्रयोग करण्यात आला. शिक्षकांनाही 'फ्रंटलाइन वर्कर'चा दर्जा दिला जावा, ही युनेस्कोची शिफारस महत्त्वाची आहे; मात्र केवळ तसे संबोधन करून चालणार नाही, तर त्यासाठी अभिप्रेत असलेली कृतीही करावी लागेल. शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरण्याला, एकशिक्षकी शाळा द्विशिक्षकी करण्याला, शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाला प्राधान्य देण्याची आवश्यकता आहे. शिक्षकांवर इतर अशैक्षणिक कामांचे ओझे लादण्याची सध्याची प्रथा बंद करावी लागेल. ती बंद करण्याच्या घोषणा अधूनमधून होत असल्या, तरी प्रत्यक्षात ती चालूच आहे.
शिक्षकांच्या सर्वाधिक रिक्त जागा उत्तर प्रदेशात आहेत. तिथे ३.३ लाख जागा रिकाम्या आहेत. त्यानंतर बिहार (२.२ लाख), पश्चिम बंगाल (१.१ लाख) यांचा क्रमांक लागतो. महाराष्ट्रातही ७४,४४५ जागा रिक्त असून, एकूण शिक्षकांशी असलेले त्याचे प्रमाण १४ टक्के आहे. एकशिक्षकी शाळा आणि शिक्षकांच्या रिक्त जागा यांचे ग्रामीण भागातील वाढते प्रमाण चिंताजनक आहे. शिक्षणाद्वारे समानतेची संधी मिळते हे खरे असले, तरी प्रत्यक्षात शिक्षणाची संधी सर्वत्र समान प्रकारे उपलब्ध नाही. शाळा, शैक्षणिक सुविधा, शिक्षकांचे प्रमाण, अन्य पूरक सुविधा यांवरून शहरी-ग्रामीण असा मोठा भेद आहे. शहरांतही उच्चभ्रूंच्या शाळा वेगळ्या आणि गरिबांच्या वेगळ्या अशी स्थिती आहे. शिक्षणातूनही विषमता वाढण्याचा हा प्रकार थांबण्याची गरज आहे. उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यानंतरच्या गेल्या तीन दशकांत ही विषमता वाढत आहे. याच काळात शिक्षणाचा परीघ विस्तारत गेला हे खरे; परंतु तो पुरेसा नसल्याचे विविध अहवालांतून समोर आले आहे. युनेस्कोच्या ताज्या अहवालाने हीच बाब अधोरेखित केली आहे. विषमता दूर करण्यासाठी सरकारकडून कृती होत नाही. नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानेही शिक्षणावरील खर्चाबाबत मौन धारण केले आहे. शिक्षकांविना शाळा असू शकत नाहीत, हे लक्षात घेऊन शिक्षणातील गुंतवणूक वाढविणे हाच यावरील उपाय आहे.
विद्यार्थी हा शिक्षणाचा केंद्रबिंदू खरा; परंतु शिक्षक त्याला घडवित असतात. त्यामुळे शिक्षण व्यवस्थेत शिक्षकाला अनन्य स्थान आहे. शिक्षकांबद्दल समाजात दोन टोकांच्या प्रतिमा आहेत. एकीकडे 'गुरू' मानून त्यांची पूजा, तर दुसरीकडे हेटाळणीच्या स्वरात अवहेलना केली जाते. शिकविणे ही एक अवघड बाब असून, त्यासाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण महत्त्वाचे असते, ही बाब समाज विसरतो. शिक्षकांचे काम, त्यांना मिळणाऱ्या सुट्ट्या यांबाबत अनेक गैरसमज आहेत. दुसरीकडे सरकार शिक्षकांना सतत कोणत्या ना कोणत्या अशैक्षणिक कामांना जुंपत असते. समाजाच्या सर्व घटकांतील मुलांपर्यंत दर्जेदार शिक्षण पोहोचण्यासाठी शाळांमध्ये आणि सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढण्याची गरज आहे; जोडीला शिक्षकांना दर्जेदार प्रशिक्षण देण्याची, त्यांना कामात मोकळीक देण्याची आवश्यकता आहे. युनेस्कोच्या शिफारशीही याच धर्तीच्या आहेत. करोनाच्या साथीत आघाडीवर कार्य करणाऱ्यांसाठी 'फ्रंटलाइन वर्कर' असा शब्दप्रयोग करण्यात आला. शिक्षकांनाही 'फ्रंटलाइन वर्कर'चा दर्जा दिला जावा, ही युनेस्कोची शिफारस महत्त्वाची आहे; मात्र केवळ तसे संबोधन करून चालणार नाही, तर त्यासाठी अभिप्रेत असलेली कृतीही करावी लागेल. शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरण्याला, एकशिक्षकी शाळा द्विशिक्षकी करण्याला, शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाला प्राधान्य देण्याची आवश्यकता आहे. शिक्षकांवर इतर अशैक्षणिक कामांचे ओझे लादण्याची सध्याची प्रथा बंद करावी लागेल. ती बंद करण्याच्या घोषणा अधूनमधून होत असल्या, तरी प्रत्यक्षात ती चालूच आहे.
शिक्षकांच्या सर्वाधिक रिक्त जागा उत्तर प्रदेशात आहेत. तिथे ३.३ लाख जागा रिकाम्या आहेत. त्यानंतर बिहार (२.२ लाख), पश्चिम बंगाल (१.१ लाख) यांचा क्रमांक लागतो. महाराष्ट्रातही ७४,४४५ जागा रिक्त असून, एकूण शिक्षकांशी असलेले त्याचे प्रमाण १४ टक्के आहे. एकशिक्षकी शाळा आणि शिक्षकांच्या रिक्त जागा यांचे ग्रामीण भागातील वाढते प्रमाण चिंताजनक आहे. शिक्षणाद्वारे समानतेची संधी मिळते हे खरे असले, तरी प्रत्यक्षात शिक्षणाची संधी सर्वत्र समान प्रकारे उपलब्ध नाही. शाळा, शैक्षणिक सुविधा, शिक्षकांचे प्रमाण, अन्य पूरक सुविधा यांवरून शहरी-ग्रामीण असा मोठा भेद आहे. शहरांतही उच्चभ्रूंच्या शाळा वेगळ्या आणि गरिबांच्या वेगळ्या अशी स्थिती आहे. शिक्षणातूनही विषमता वाढण्याचा हा प्रकार थांबण्याची गरज आहे. उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यानंतरच्या गेल्या तीन दशकांत ही विषमता वाढत आहे. याच काळात शिक्षणाचा परीघ विस्तारत गेला हे खरे; परंतु तो पुरेसा नसल्याचे विविध अहवालांतून समोर आले आहे. युनेस्कोच्या ताज्या अहवालाने हीच बाब अधोरेखित केली आहे. विषमता दूर करण्यासाठी सरकारकडून कृती होत नाही. नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानेही शिक्षणावरील खर्चाबाबत मौन धारण केले आहे. शिक्षकांविना शाळा असू शकत नाहीत, हे लक्षात घेऊन शिक्षणातील गुंतवणूक वाढविणे हाच यावरील उपाय आहे.