अर्थव्यवस्थेला ऊर्जा

सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारण्यावर शिक्कामोर्तब करून मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आणि निवृत्तांना खूषखबर दिली आहेच; परंतु त्याचबरोबर अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी पोषक खाद्यही दिले आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात २३.५५ टक्के वाढ होणार असून, त्यामुळे दरमहा किमान १८ हजार रुपये ते कमाल २.२५ लाख रुपये वेतनवाढ होणार आहे. स्वाभाविकच, केंद्रातील सुमारे ४७ लाख कर्मचाऱ्यांच्या आणि ५२ लाख निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या हातात अधिक पैसा खुळखुळणार आहे. हा पैसा ते खर्च करतील आणि त्यामुळे बाजारपेठेतील उलाढाल वाढेल, परिणामी तेथील चलनवलन वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेला नवी ऊर्जा प्राप्त होईल, असा अंदाज आहे. यामुळे काही प्रमाणात महागाई वाढण्याचाही धोका असल्याने रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांसमोरील आव्हान वाढणार आहे.

गेल्या जानेवारीपासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने वेतनवाढीची अंमलबजावणी होणार असून, यामुळे केंद्राच्या तिजोरीवर १०.२ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. तो एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत पाऊण टक्क्याहून थोडासा कमी (०.७) आहे. केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसारच राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ दिली जात असली, तरी त्याची अंमलबजावणी राज्यांकडून होत असते. या वेतनवाढीसाठी राज्य सरकार तयार असल्याचे विधान अर्थमंत्री सुधीर मुनगुंटीवार यांनी मध्यंतरी केले होते. मात्र, यामुळे राज्याच्या तिजोरीवरील बोजा कसा वाढणार, हे सांगायलाही ते विसरले नव्हते. राज्यातील सुमारे बारा लाख कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ होणार असून, त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर दरवर्षी दहा ते चौदा हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. केंद्राच्या तुलनेत राज्यांची आर्थिक स्थिती डळमळीत आहे आणि तिजोरीतील खडखडाटाचा उल्लेख सरकारमधील मंडळी अनेकदा करतात. महाराष्ट्रांसह अनेक राज्यांवर कर्जांचे डोंगर आहे. महाराष्ट्रावर ३.३८ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असून, व्याजापोटी २७ हजार कोटी रुपये दरवर्षी खर्च होतात. वेतनवाढीची अंमलबजावणी करताना महाराष्ट्रासारख्या राज्यांना महसूलवाढीसाठी प्रयत्न करावे लागतील आणि अतिरिक्त स्रोतांचाही विचार करावा लागेल.

असे असले, तरी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनांच्या रचनेत दर दहा वर्षांनी वाढ व्हायला हवी, यात शंका नाही. सरकारी वा बँक कर्मचाऱ्यांच्या वा प्राध्यापकांच्या वेतनात वाढी झाली की समाजात काहीशी प्रतिकूल प्रतिक्रिया उमटते. कर्मचाऱ्यांच्या जबाबदारीबद्दल, कार्यक्षमतेविषयी सवाल होतात. सर्वसामान्य जनतेचा या-ना त्या कारणांनी सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांशी संबंध येत असतो; त्या अनुभवावरून सुशील समाज मतप्रदर्शन करतो. खासगी क्षेत्रात ज्याप्रमाणे कार्यक्षमता आणि वेतन यांची सांगड घातली जाते, तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांबाबत व्हावे, असेही म्हटले जाते. कार्यक्षमतावाढीसाठी हे योग्य असले, तरी खासगी क्षेत्रात कर्मचाऱ्यांचे होणारे शोषण भूषणावह नाही. वास्तविक, सरकारी क्षेत्र असो वा खासगी, संघटित क्षेत्र असो वा असंघटित सर्वच क्षेत्रांतील कर्मचाऱ्यांना चांगला पगार मिळायला हवा. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीची अंमलबजावणी करताना अतिरिक्त महसूल कसा गोळा करणार आणि कल्याणकारी राज्याची भूमिका कशी पार पाडणार हे येत्या काळात स्पष्ट होईल. तूर्तास सरकारी कर्मचाऱ्यांना काही काळापुरता तरी ‘अच्छे दिन’ येणार हे खरे.