पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील निवड समितीने आलोक वर्मा यांना केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) संचालकपदावरून दूर केल्याची घटना ताजी असतानाच विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांनाही सरकारने 'सीबीआय'च्या बाहेर काढले आहे. त्यांच्याच जोडीने ए. के. शर्मा, एम. के. सिन्हा आणि जयंत नाईकनवरे यांचीही बदली झाली आहे. नवीन संचालक निवडण्यासाठी समितीची बैठक होण्याच्या आठवडाभर आधीच हे पाऊल उचलून सरकारने सीबीआयला पुन्हा चर्चेत ठेवले आहे.
वर्मा-अस्थाना यांच्यातील भांडणे, परस्परांच्या विरोधात त्यांनी केलेले लाचखोरीचे आरोप, सरकारचा हस्तक्षेप, वर्मा यांची उचलबांगडी, निवड समितीचे सदस्य आणि काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी त्याला केलेला विरोध आणि वर्मा यांचा राजीनामा या घटनाक्रमामुळे देशातील सर्वोच्च तपास यंत्रणेची लक्तरे केव्हाच वेशीवर टांगली गेली आहेत. एक स्वतंत्र तपाससंस्था ही सीबीआयची ओळख पुसली गेली असून, सरकारच्या 'सोनेरी पिंजऱ्यातील पोपटा'सारखी तिची स्थिती झाल्यालाही बराच काळ लोटला. आता तिचे पुरते राजकियीकरण झाले असून, आपल्या भात्यातील हत्यार म्हणूनच सरकार सीबीआयकडे पाहत असल्याचे दिसते. कोणताही पक्ष सत्तेवर असला, तरी सीबीआयचा गैरवापर थांबत नाही. मोदी सरकारच्या काळात तो कायम तर राहिला आहेच; परंतु तिचा ऱ्हासही झाला आहे. यामुळे सीबीआयची विश्वासार्हता पणाला लागली असून, ती परत मिळविण्याचे आव्हान या यंत्रणेसमोर आहे.
ज्या अस्थाना यांना सरकारने केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या बाहेर काढले, त्यांच्याच हाती या यंत्रणेची धुरा सोपविण्याचा प्रयत्न झाला होता. अस्थाना हे गुजरात केडरचे अधिकारी असून, त्यांना सरकारने सीबीआयचे हंगामी संचालक केले होते. मात्र, त्यांच्या नियुक्तीला न्यायालयात आक्षेप घेतला गेल्यानंतर सरकारने वर्मा यांना संचालक, तर अस्थानांना विशेष संचालक केले. अस्थानांची अशी नियुक्ती करण्यामागे सरकारची वेगळी गणिते असणार; परंतु यामुळे सीबीआयमध्ये वर्मा आणि अस्थाना अशी दोन सत्ताकेंद्रे निर्माण झाली. त्याची परिणती या दोन्ही केंद्रांतील भांडणात झाली. कुरबुरीचे रूपांतर परस्परांवरील लाचखोरीच्या आरोपांत झाले. यात सीबीआयची अब्रूच गेली. संचालक आणि विशेष संचालक परस्परांवर काही कोटी रुपयांच्या लाचखोरीचे आरोप करीत असतील, तर प्रत्यक्षात तिथे किती प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असेल, असा प्रश्न पडू शकतो.
वर्मा-अस्थाना यांच्या भांडणामुळे सीबीआयने ऱ्हासपर्वाचा नवा तळ गाठला. या दोघांत सुरुवातीला आरोप झाल्यानंतर अंतर्गत बाब म्हणून सरकार मौन बाळगून होते; नंतर दोघांनाही रजेवर पाठवून सरकारने पावले उचलली. मात्र, वर्मा यांची फेरनियुक्तीचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यानंतर पंतप्रधान मोदी, काँग्रेस नेते खर्गे आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश ए. के. सिक्री यांच्या निवड समितीने २-१ बहुमताने वर्मांची उचलबांगडी केली. केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या अहवालानुसार वर्मा दोषी असल्याने हा निर्णय घेतला गेला. मात्र, नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व वर्मांसाठी डावलल्याची भावना निर्माण झाली आणि म्हणूनच सरकारवरील संशयाचे धुके गडद झाले.
वर्मा-अस्थाना यांच्या भांडणाचे मूळ कशात आहे हा प्रश्नही सरकारवरील संशय वाढवितो. वर्मा यांच्यानंतर नवीन संचालक नेमण्यासाठी हालचाली सुरू असताना अस्थानांसह काही अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करून सरकारने पुढचे पाऊल उचलले आहे. शर्मा, सिन्हा आणि नाईकनवरे या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमागील अर्थही आता शोधला जात आहे. सीबीआयमध्ये सहसंचालक असलेले शर्मा गुजरात केडरचे आयपीएस अधिकारी आहेत. ते वर्मा यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. अस्थानांच्या विरोधात जी तक्रार केली गेली होती, तिचा तपास शर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली होत होता. वर्मा-अस्थाना यांच्या बदल्यांनंतर सरकारने शर्मा यांचीही बदली केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने वर्मांची फेरनियुक्ती केल्यानंतर त्यांनी शर्मा यांची परत सहसंचालकपदी नियुक्ती केली होती. अर्थात वर्मा यांच्या उचलबांगडीनंतर शर्मा यांना तिथून हटविण्यात आले होते. अस्थाना यांनी शर्मा यांच्या विरोध मंत्रिमंडळ सचिवाकडे पूर्वी तक्रारही केली होती. बदली करण्यात आलेले सिन्हा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्यावर हस्तक्षेपाचा आरोप करीत याचिका दाखल केली होती. नाईकनवरे यांच्या बदलीचा मात्र या प्रकाराशी संबंध नसल्याचे सांगितले जाते. एकूणच वर्मा-अस्थाना भांडणातील सर्व प्रमुख अधिकाऱ्यांना दूर करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. या 'संगीत खुर्ची'मुळे सीबीआयची प्रतिमा काही बदलणार नाही. त्यासाठीचा मार्ग मात्र दूरचा आहे.
वर्मा-अस्थाना यांच्यातील भांडणे, परस्परांच्या विरोधात त्यांनी केलेले लाचखोरीचे आरोप, सरकारचा हस्तक्षेप, वर्मा यांची उचलबांगडी, निवड समितीचे सदस्य आणि काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी त्याला केलेला विरोध आणि वर्मा यांचा राजीनामा या घटनाक्रमामुळे देशातील सर्वोच्च तपास यंत्रणेची लक्तरे केव्हाच वेशीवर टांगली गेली आहेत. एक स्वतंत्र तपाससंस्था ही सीबीआयची ओळख पुसली गेली असून, सरकारच्या 'सोनेरी पिंजऱ्यातील पोपटा'सारखी तिची स्थिती झाल्यालाही बराच काळ लोटला. आता तिचे पुरते राजकियीकरण झाले असून, आपल्या भात्यातील हत्यार म्हणूनच सरकार सीबीआयकडे पाहत असल्याचे दिसते. कोणताही पक्ष सत्तेवर असला, तरी सीबीआयचा गैरवापर थांबत नाही. मोदी सरकारच्या काळात तो कायम तर राहिला आहेच; परंतु तिचा ऱ्हासही झाला आहे. यामुळे सीबीआयची विश्वासार्हता पणाला लागली असून, ती परत मिळविण्याचे आव्हान या यंत्रणेसमोर आहे.
ज्या अस्थाना यांना सरकारने केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या बाहेर काढले, त्यांच्याच हाती या यंत्रणेची धुरा सोपविण्याचा प्रयत्न झाला होता. अस्थाना हे गुजरात केडरचे अधिकारी असून, त्यांना सरकारने सीबीआयचे हंगामी संचालक केले होते. मात्र, त्यांच्या नियुक्तीला न्यायालयात आक्षेप घेतला गेल्यानंतर सरकारने वर्मा यांना संचालक, तर अस्थानांना विशेष संचालक केले. अस्थानांची अशी नियुक्ती करण्यामागे सरकारची वेगळी गणिते असणार; परंतु यामुळे सीबीआयमध्ये वर्मा आणि अस्थाना अशी दोन सत्ताकेंद्रे निर्माण झाली. त्याची परिणती या दोन्ही केंद्रांतील भांडणात झाली. कुरबुरीचे रूपांतर परस्परांवरील लाचखोरीच्या आरोपांत झाले. यात सीबीआयची अब्रूच गेली. संचालक आणि विशेष संचालक परस्परांवर काही कोटी रुपयांच्या लाचखोरीचे आरोप करीत असतील, तर प्रत्यक्षात तिथे किती प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असेल, असा प्रश्न पडू शकतो.
वर्मा-अस्थाना यांच्या भांडणामुळे सीबीआयने ऱ्हासपर्वाचा नवा तळ गाठला. या दोघांत सुरुवातीला आरोप झाल्यानंतर अंतर्गत बाब म्हणून सरकार मौन बाळगून होते; नंतर दोघांनाही रजेवर पाठवून सरकारने पावले उचलली. मात्र, वर्मा यांची फेरनियुक्तीचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यानंतर पंतप्रधान मोदी, काँग्रेस नेते खर्गे आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश ए. के. सिक्री यांच्या निवड समितीने २-१ बहुमताने वर्मांची उचलबांगडी केली. केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या अहवालानुसार वर्मा दोषी असल्याने हा निर्णय घेतला गेला. मात्र, नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व वर्मांसाठी डावलल्याची भावना निर्माण झाली आणि म्हणूनच सरकारवरील संशयाचे धुके गडद झाले.
वर्मा-अस्थाना यांच्या भांडणाचे मूळ कशात आहे हा प्रश्नही सरकारवरील संशय वाढवितो. वर्मा यांच्यानंतर नवीन संचालक नेमण्यासाठी हालचाली सुरू असताना अस्थानांसह काही अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करून सरकारने पुढचे पाऊल उचलले आहे. शर्मा, सिन्हा आणि नाईकनवरे या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमागील अर्थही आता शोधला जात आहे. सीबीआयमध्ये सहसंचालक असलेले शर्मा गुजरात केडरचे आयपीएस अधिकारी आहेत. ते वर्मा यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. अस्थानांच्या विरोधात जी तक्रार केली गेली होती, तिचा तपास शर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली होत होता. वर्मा-अस्थाना यांच्या बदल्यांनंतर सरकारने शर्मा यांचीही बदली केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने वर्मांची फेरनियुक्ती केल्यानंतर त्यांनी शर्मा यांची परत सहसंचालकपदी नियुक्ती केली होती. अर्थात वर्मा यांच्या उचलबांगडीनंतर शर्मा यांना तिथून हटविण्यात आले होते. अस्थाना यांनी शर्मा यांच्या विरोध मंत्रिमंडळ सचिवाकडे पूर्वी तक्रारही केली होती. बदली करण्यात आलेले सिन्हा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्यावर हस्तक्षेपाचा आरोप करीत याचिका दाखल केली होती. नाईकनवरे यांच्या बदलीचा मात्र या प्रकाराशी संबंध नसल्याचे सांगितले जाते. एकूणच वर्मा-अस्थाना भांडणातील सर्व प्रमुख अधिकाऱ्यांना दूर करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. या 'संगीत खुर्ची'मुळे सीबीआयची प्रतिमा काही बदलणार नाही. त्यासाठीचा मार्ग मात्र दूरचा आहे.