अभिजित मुळ्ये
कोव्हिड लढ्यासाठी सरकारनं आवाहन केल्यानंतर खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक कंपन्या पुढे सरसावल्या. वैद्यकीय वापराचा ऑक्सिजन तयार करणं, तो वाहून नेणं, व्हेंटिलेटर तयार करणं, रुग्णसेवेसाठी जागा देणं असे सहकार्याचे हात पुढे येत आहेत. भारतातल्या संशोधनाचा पाया घालणाऱ्या टाटा मूलभूत संशोधन संस्थेपासून भाभा अणुसंशोधन केंद्र, टाटा कर्करोग रुग्णालय अशा नावाजलेल्या संस्था, सगळ्या प्रकारच्या अणुभट्ट्या, अनेक प्रयोगशाळा ज्याच्या अंतर्गत येतात त्या अणू ऊर्जा विभागाचं (डीएई) मात्र या लढ्यात फारसं योगदान दिसत नाही. अशा आपत्तीशी झुंजण्यासाठी लागणारं मनुष्यबळ, तंत्रज्ञान आणि अन्य संसाधनं भरपूर उपलब्ध असताना; तसंच यापूर्वीच्या अशा आपत्तींमध्ये उत्तम कामगिरीचा ट्रॅक रेकॉर्ड असताना असं होणं, वेदनादायी आहे.
अणू ऊर्जा विभागाच्या वेबसाइटवर 'कोव्हिड-१९ इन्फर्मेशन पोर्टल' असा वेगळा विभाग आहे; मात्र 'पीएम केअर्स' निधीसाठी योगदान देण्याची जाहिरात, 'डीएई'च्या अत्यावश्यक सेवांची प्राथमिक माहिती आणि काही सूचना व परिपत्रकं या व्यतिरिक्त त्यावर माहिती मिळत नाही. गेल्या वर्षभरातल्या कोव्हिड संदर्भातल्या बातम्या चाळल्या, तरी त्यातही शासकीय प्रयोगशाळांना कोव्हिड चाचण्या करण्याची मुभा देण्यात आल्याच्या २०२०च्या मार्चमधल्या एका बातमीव्यतिरिक्त 'डीएई'चं नावही कुठे येत नाही. २००४ च्या डिसेंबरात आलेल्या त्सुनामीनंतर काही दिवसांत तमिळनाडूच्या किनारी भागात समुद्राच्या खाऱ्या पाण्याचं पेयजलात रूपांतर करणारी यंत्रणा देणाऱ्या विभागाकडून, कोव्हिडच्या आव्हानाला हा असा अगदी ढिला प्रतिसाद का मिळतो आहे, हा प्रश्न अस्वस्थ करतो.
वास्तविक, कोव्हिड विरोधातल्या लढ्यासाठी आवश्यक असलेल्या साऱ्या गोष्टी 'डीएई'कडे आधीपासूनच आणि मोठ्या प्रमाणात आहेत. उदाहरणच घ्यायचं झालं, तर मास्कचं घेता येईल. विषाणूंना रोखणारे म्हणून एन-९५ मास्क आता सर्वांच्या परिचयाचे झाले आहेत. हे मास्क तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या एचडीपीई (हाय डेन्सिटी पॉलिथिलीन) आधारित मास्क आणि पोषाखांचा वापर अणुभट्ट्यांसारख्या अणू ऊर्जा विभागाच्या आस्थापनांमध्ये विकिरणापासून संरक्षणासाठी फार पूर्वीपासून होत आहे. कोव्हिड आपत्ती आली, तेव्हा या तंत्रावर आधारित मास्क तयार करून बाजारात आणणं 'डीएई'ला सहज शक्य होतं. किंबहुना मुंबईतल्या भाभा अणू संशोधन केंद्रात (बीएआरसी) त्या दिशेनं काही प्रयत्न झालेही; पण तिथं विकसित झालेलं हे मास्कचं तंत्रज्ञान किरकोळ कारणांमुळे लाल फितीत अडकलं आणि कधी हस्तांतरितच झालं नाही. म्हणजे उत्तम तंत्रज्ञान विकसित होऊनही ते लोकांपर्यंत पोहोचलं नाही. हे निव्वळ व्यवस्थापकीय आणि निर्णयक्षमतेच्या अभावाचं उदाहरण झालं.
इंदूरच्या राजा रामण्णा सेंटर फॉर अॅडव्हान्स टेक्नॉलॉजी (आरआरकॅट) या 'डीएई'च्या संस्थेनं अतिनील (अल्ट्राव्हायोलेट) किरणांच्या साह्यानं सभागृहांसारखी मोठी बंदिस्त ठिकाणं, वस्तू इ. निर्जंतुक (सॅनिटाइझ) करण्यासाठीचं तंत्र विकसित केलं. गेल्या वर्षी कोव्हिडची पहिली लाट धडका देऊ लागली, तेव्हाच नीलभस्मी नावानं हे तंत्रज्ञान विकसित करण्यात आलं होतं; पण व्यावसायिक उत्पादनासाठी या तंत्रज्ञानाचं हस्तांतरण व्हायला मधला वर्षभराचा काळ लागला. या तंत्राचा वापर विमानतळ, पंचतारांकित हॉटेले अशा ठिकाणी करण्याची योजना असल्याचं सांगितलं गेलं. अद्याप ही यंत्रणा कुठेही दिसत नाही.
द्रवीभूत नायट्रोजनचा वापर करून लशी वाहून नेणाऱ्या अगदी लहानात लहान वाहनांची 'कोल्ड चेन' तयार करण्याचं तंत्रही 'डीएई'तर्फे विकसित करण्यात आलं आहे. या तंत्रामुळे कोव्हिड विरोधातल्या सध्याच्या लढ्यातील एक मोठी समस्या सोडवली जाईल. अगदी छोट्या छोट्या खेड्यांपर्यंत कोव्हिड विरोधातल्या लशी सुरक्षित पोहोचविता येतील. हे तंत्रही तंत्रज्ञान हस्तांतरणाच्या टप्प्यावर रेंगाळलेलं असल्यामुळे, ते प्रत्यक्ष वापरात यायला किती काळ लागेल, हे आत्ताच्या घडीला कोणी ठामपणे सांगू शकणार नाही.
सध्या भरपूर चर्चेत असलेल्या ऑक्सिजनच्या उपलब्धतेची गोष्ट तर याही पेक्षा भन्नाट आहे. वेगवेगळ्या वायूंच्या मिश्रणातून आपल्याला हवा असलेला वायू वेगळा करण्यासाठी प्रेशर स्विंग ऑडसॉर्पशन (पीएसए) तंत्र वापरतात. अणुभट्ट्यांपासून जड पाणी तयार करणाऱ्या कारखान्यांसारख्या 'डीएई'च्या अनेक संस्थांमध्ये अनेकदा हवेतून नायट्रोजन वेगळा काढण्यासाठी हे तंत्र वापरलं जातं. नायट्रोजन वेगळा काढल्यावर शिल्लक हवेमध्ये ऑक्सिजनचंच प्रमाण विपुल असतं. थोड्या प्रयत्नांनी त्यातून वैद्यकीय ऑक्सिजनही वेगळा काढता येऊ शकेल. अशी अक्षरशः हजारो संयंत्रं दररोज वापरली जात असतानाही, ऑक्सिजनअभावी प्राण सोडणाऱ्या रुग्णांसाठी तो ऑक्सिजन उपलब्ध करून द्यावा, असं 'डीएई'मधल्या वैज्ञानिकांना वाटलंच नसेल असं नाही; पण नुसतं कोणाला काही वाटून काय उपयोग? एखादी नवी कल्पना उचलून धरण्याची, त्यावर काम करण्याची आणि ती लोकांपर्यंत पोहोचविण्याची क्षमता हीच तर खरी कोणत्याही संशोधन क्षेत्रातल्या संस्थेची खरी ताकद असते. 'डीएई'मधल्या संस्थांनी ही ताकद गमावली आहे काय, असा प्रश्न पडतो. तसं असेल तर, ही स्थिती चिंताजनक आहे.
या विषयावर काही शास्त्रज्ञांशी बोलल्यावर, सध्याची आणीबाणी ही फक्त व्यवस्थापनातील त्रुटींमुळे आहे. त्यात नवं तंत्रज्ञान विकसित करण्याचं किंवा असं काही मोठं आव्हान नाही, अशी उत्तरं मिळाली; पण तंत्रज्ञान हस्तांतरणातल्या दिरंगाईवर बोलण्यासारखं त्यांच्याकडेही फार काही नव्हतं. बारा-पंधरा वर्षांपूर्वीपर्यंत, अणू ऊर्जा विभागातील शास्त्रज्ञ देशाच्या परराष्ट्र ते संरक्षण धोरणापर्यंत सगळीकडे लुडबूड करतात, ती धोरणं प्रभावित करतात, असा आरोप होत असे. ते प्रयत्न आपल्या ज्ञानावरील, त्यातून येणाऱ्या तांत्रिक क्षमतांवरील आणि त्याच्या देशाला होऊ शकणाऱ्या उपयोगाबद्दलच्या ठाम विश्वासातून होत असावेत, याबद्दल काही शंका नाही. मग तेव्हाच्या आणि आताच्या परिस्थितीत नेमका काय फरक पडला आहे? आता त्याच विभागातल्या शास्त्रज्ञांना आपल्या शास्त्राबद्दल, त्यातल्या आपल्या ज्ञानाच्या व्यावहारिक उपयुक्ततेबद्दल विश्वास वाटेनासा झाला आहे का, की या अनाकलनीय आत्मसंतुष्टतेच्या मागे आणखी काही कारणं आहेत, याचा शोध घेतला जायला हवा. वाटेल त्या भयानक संकटाच्या क्षणी देशाच्या आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठीचं बौद्धिक आणि आर्थिक बळ पाठीशी असलेल्या एका आघाडीच्या संस्थेची कोव्हिड लढ्यातील ही शांतता त्रासदायक आहे. त्यामागची कारणं नेमकेपणाने शोधून, त्यांच्यावर वेळीच उपाय करणं आवश्यक आहे.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
कोव्हिड लढ्यासाठी सरकारनं आवाहन केल्यानंतर खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक कंपन्या पुढे सरसावल्या. वैद्यकीय वापराचा ऑक्सिजन तयार करणं, तो वाहून नेणं, व्हेंटिलेटर तयार करणं, रुग्णसेवेसाठी जागा देणं असे सहकार्याचे हात पुढे येत आहेत. भारतातल्या संशोधनाचा पाया घालणाऱ्या टाटा मूलभूत संशोधन संस्थेपासून भाभा अणुसंशोधन केंद्र, टाटा कर्करोग रुग्णालय अशा नावाजलेल्या संस्था, सगळ्या प्रकारच्या अणुभट्ट्या, अनेक प्रयोगशाळा ज्याच्या अंतर्गत येतात त्या अणू ऊर्जा विभागाचं (डीएई) मात्र या लढ्यात फारसं योगदान दिसत नाही. अशा आपत्तीशी झुंजण्यासाठी लागणारं मनुष्यबळ, तंत्रज्ञान आणि अन्य संसाधनं भरपूर उपलब्ध असताना; तसंच यापूर्वीच्या अशा आपत्तींमध्ये उत्तम कामगिरीचा ट्रॅक रेकॉर्ड असताना असं होणं, वेदनादायी आहे.
अणू ऊर्जा विभागाच्या वेबसाइटवर 'कोव्हिड-१९ इन्फर्मेशन पोर्टल' असा वेगळा विभाग आहे; मात्र 'पीएम केअर्स' निधीसाठी योगदान देण्याची जाहिरात, 'डीएई'च्या अत्यावश्यक सेवांची प्राथमिक माहिती आणि काही सूचना व परिपत्रकं या व्यतिरिक्त त्यावर माहिती मिळत नाही. गेल्या वर्षभरातल्या कोव्हिड संदर्भातल्या बातम्या चाळल्या, तरी त्यातही शासकीय प्रयोगशाळांना कोव्हिड चाचण्या करण्याची मुभा देण्यात आल्याच्या २०२०च्या मार्चमधल्या एका बातमीव्यतिरिक्त 'डीएई'चं नावही कुठे येत नाही. २००४ च्या डिसेंबरात आलेल्या त्सुनामीनंतर काही दिवसांत तमिळनाडूच्या किनारी भागात समुद्राच्या खाऱ्या पाण्याचं पेयजलात रूपांतर करणारी यंत्रणा देणाऱ्या विभागाकडून, कोव्हिडच्या आव्हानाला हा असा अगदी ढिला प्रतिसाद का मिळतो आहे, हा प्रश्न अस्वस्थ करतो.
वास्तविक, कोव्हिड विरोधातल्या लढ्यासाठी आवश्यक असलेल्या साऱ्या गोष्टी 'डीएई'कडे आधीपासूनच आणि मोठ्या प्रमाणात आहेत. उदाहरणच घ्यायचं झालं, तर मास्कचं घेता येईल. विषाणूंना रोखणारे म्हणून एन-९५ मास्क आता सर्वांच्या परिचयाचे झाले आहेत. हे मास्क तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या एचडीपीई (हाय डेन्सिटी पॉलिथिलीन) आधारित मास्क आणि पोषाखांचा वापर अणुभट्ट्यांसारख्या अणू ऊर्जा विभागाच्या आस्थापनांमध्ये विकिरणापासून संरक्षणासाठी फार पूर्वीपासून होत आहे. कोव्हिड आपत्ती आली, तेव्हा या तंत्रावर आधारित मास्क तयार करून बाजारात आणणं 'डीएई'ला सहज शक्य होतं. किंबहुना मुंबईतल्या भाभा अणू संशोधन केंद्रात (बीएआरसी) त्या दिशेनं काही प्रयत्न झालेही; पण तिथं विकसित झालेलं हे मास्कचं तंत्रज्ञान किरकोळ कारणांमुळे लाल फितीत अडकलं आणि कधी हस्तांतरितच झालं नाही. म्हणजे उत्तम तंत्रज्ञान विकसित होऊनही ते लोकांपर्यंत पोहोचलं नाही. हे निव्वळ व्यवस्थापकीय आणि निर्णयक्षमतेच्या अभावाचं उदाहरण झालं.
इंदूरच्या राजा रामण्णा सेंटर फॉर अॅडव्हान्स टेक्नॉलॉजी (आरआरकॅट) या 'डीएई'च्या संस्थेनं अतिनील (अल्ट्राव्हायोलेट) किरणांच्या साह्यानं सभागृहांसारखी मोठी बंदिस्त ठिकाणं, वस्तू इ. निर्जंतुक (सॅनिटाइझ) करण्यासाठीचं तंत्र विकसित केलं. गेल्या वर्षी कोव्हिडची पहिली लाट धडका देऊ लागली, तेव्हाच नीलभस्मी नावानं हे तंत्रज्ञान विकसित करण्यात आलं होतं; पण व्यावसायिक उत्पादनासाठी या तंत्रज्ञानाचं हस्तांतरण व्हायला मधला वर्षभराचा काळ लागला. या तंत्राचा वापर विमानतळ, पंचतारांकित हॉटेले अशा ठिकाणी करण्याची योजना असल्याचं सांगितलं गेलं. अद्याप ही यंत्रणा कुठेही दिसत नाही.
द्रवीभूत नायट्रोजनचा वापर करून लशी वाहून नेणाऱ्या अगदी लहानात लहान वाहनांची 'कोल्ड चेन' तयार करण्याचं तंत्रही 'डीएई'तर्फे विकसित करण्यात आलं आहे. या तंत्रामुळे कोव्हिड विरोधातल्या सध्याच्या लढ्यातील एक मोठी समस्या सोडवली जाईल. अगदी छोट्या छोट्या खेड्यांपर्यंत कोव्हिड विरोधातल्या लशी सुरक्षित पोहोचविता येतील. हे तंत्रही तंत्रज्ञान हस्तांतरणाच्या टप्प्यावर रेंगाळलेलं असल्यामुळे, ते प्रत्यक्ष वापरात यायला किती काळ लागेल, हे आत्ताच्या घडीला कोणी ठामपणे सांगू शकणार नाही.
सध्या भरपूर चर्चेत असलेल्या ऑक्सिजनच्या उपलब्धतेची गोष्ट तर याही पेक्षा भन्नाट आहे. वेगवेगळ्या वायूंच्या मिश्रणातून आपल्याला हवा असलेला वायू वेगळा करण्यासाठी प्रेशर स्विंग ऑडसॉर्पशन (पीएसए) तंत्र वापरतात. अणुभट्ट्यांपासून जड पाणी तयार करणाऱ्या कारखान्यांसारख्या 'डीएई'च्या अनेक संस्थांमध्ये अनेकदा हवेतून नायट्रोजन वेगळा काढण्यासाठी हे तंत्र वापरलं जातं. नायट्रोजन वेगळा काढल्यावर शिल्लक हवेमध्ये ऑक्सिजनचंच प्रमाण विपुल असतं. थोड्या प्रयत्नांनी त्यातून वैद्यकीय ऑक्सिजनही वेगळा काढता येऊ शकेल. अशी अक्षरशः हजारो संयंत्रं दररोज वापरली जात असतानाही, ऑक्सिजनअभावी प्राण सोडणाऱ्या रुग्णांसाठी तो ऑक्सिजन उपलब्ध करून द्यावा, असं 'डीएई'मधल्या वैज्ञानिकांना वाटलंच नसेल असं नाही; पण नुसतं कोणाला काही वाटून काय उपयोग? एखादी नवी कल्पना उचलून धरण्याची, त्यावर काम करण्याची आणि ती लोकांपर्यंत पोहोचविण्याची क्षमता हीच तर खरी कोणत्याही संशोधन क्षेत्रातल्या संस्थेची खरी ताकद असते. 'डीएई'मधल्या संस्थांनी ही ताकद गमावली आहे काय, असा प्रश्न पडतो. तसं असेल तर, ही स्थिती चिंताजनक आहे.
या विषयावर काही शास्त्रज्ञांशी बोलल्यावर, सध्याची आणीबाणी ही फक्त व्यवस्थापनातील त्रुटींमुळे आहे. त्यात नवं तंत्रज्ञान विकसित करण्याचं किंवा असं काही मोठं आव्हान नाही, अशी उत्तरं मिळाली; पण तंत्रज्ञान हस्तांतरणातल्या दिरंगाईवर बोलण्यासारखं त्यांच्याकडेही फार काही नव्हतं. बारा-पंधरा वर्षांपूर्वीपर्यंत, अणू ऊर्जा विभागातील शास्त्रज्ञ देशाच्या परराष्ट्र ते संरक्षण धोरणापर्यंत सगळीकडे लुडबूड करतात, ती धोरणं प्रभावित करतात, असा आरोप होत असे. ते प्रयत्न आपल्या ज्ञानावरील, त्यातून येणाऱ्या तांत्रिक क्षमतांवरील आणि त्याच्या देशाला होऊ शकणाऱ्या उपयोगाबद्दलच्या ठाम विश्वासातून होत असावेत, याबद्दल काही शंका नाही. मग तेव्हाच्या आणि आताच्या परिस्थितीत नेमका काय फरक पडला आहे? आता त्याच विभागातल्या शास्त्रज्ञांना आपल्या शास्त्राबद्दल, त्यातल्या आपल्या ज्ञानाच्या व्यावहारिक उपयुक्ततेबद्दल विश्वास वाटेनासा झाला आहे का, की या अनाकलनीय आत्मसंतुष्टतेच्या मागे आणखी काही कारणं आहेत, याचा शोध घेतला जायला हवा. वाटेल त्या भयानक संकटाच्या क्षणी देशाच्या आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठीचं बौद्धिक आणि आर्थिक बळ पाठीशी असलेल्या एका आघाडीच्या संस्थेची कोव्हिड लढ्यातील ही शांतता त्रासदायक आहे. त्यामागची कारणं नेमकेपणाने शोधून, त्यांच्यावर वेळीच उपाय करणं आवश्यक आहे.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)