रमेश पाध्ये
दुसरी हरितक्रांती व्हायची असेल तर राजकीय इच्छाशक्ती हवी. जगभरचे संशोधन आणायला हवे. पण या दृष्टीचाच आज अभाव जाणवतो…
कृषिक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनवाढ साध्य करायची असेल तर कृषी आणि सिंचन या खात्यांचे मंत्री कल्पक, धडाडीचे आणि कार्यक्षम असले पाहिजेत. तसेच, या खात्यांचे सचिव वेळप्रसंगी जोखीम पत्करून ठरविलेली उद्दिष्टे गाठण्यासाठी जिवाचा आटापिटा करणारे हवेत. गेली पन्नास वर्षे धान्याच्या किमती वाढवून उत्पादनवाढीला चालना देण्याचा प्रयोग सातत्याने करण्यात आला. त्यामुळे श्रीमंत शेतकऱ्यांचे कोटकल्याण झाले आणि सीमांत व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे कंबरडे पार मोडून गेले. हे धोरण निकालात काढून सीमांत व अल्पभूधारक गरीब शेतकऱ्यांचे उत्पादन व उत्पन्न वाढविण्यासाठी नेटाने प्रयत्न करण्याची नितांत गरज आहे. अशा नवीन धोरणाला अनुसरून कार्यक्रमाचा तपशील ठरविण्यासाठी नेतृत्व कल्पक हवे. हे काम आजचे कृषिमंत्री राधा मोहन सिंग यांच्या आवाक्यातील नाही.
धान्योत्पादनाला चालना द्यायची तर तांदूळ, गहू, मका, ज्वारी, बाजरी, कडधान्ये अशा धान्यांची अधिक उत्पादक वा संकरित वाणे निर्माण करावी लागतील. जगभर हरितक्रांती घडवून आणणारे अमेरिकन कृषिशास्त्रज्ञ डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग यांच्या मते साठ वर्षांपूर्वी कृषी-संशोधन ही सार्वजनिक क्षेत्राची मक्तेदारी होती. परंतु, आधुनिक काळात मोन्सॅन्टो, सिंजेन्टा, बायर यासारख्या खाजगी क्षेत्रांतील कंपन्या कृषी संशोधनाच्या क्षेत्रात उतरल्या आहेत आणि चांगले काम करीत आहेत. परंतु, अशा कंपन्यांचा कल अधिक किमती असणाऱ्या उत्पादनांच्या संदर्भात संशोधन करण्याकडे आहे. त्या कंपन्या प्रमुख धान्यांच्या म्हणजे गहू, तांदूळ, ज्वारी, बाजरी अशा पिकांच्या संदर्भात संशोधन हाती घेण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे अशा संशोधनासाठी त्यांनी सार्वजनिक क्षेत्राची गरज व्यक्त केली होती. तसेच, त्यांनी चीनमधील तांदळाची क्रांती यशस्वी करणारे वैज्ञानिक युऑन लाँगपिंग यांनी भाताचे संकरित वाण निर्माण करण्यासाठी जी नवीन पद्धत रूढ केली तिचे तोंडभरून कौतुक केले होते. भविष्यात या पद्धतीचा वापर इतर धान्यांची संकरित वाणे निर्माण करण्यासाठी अनिवार्य होणार आहे, असे डॉ. नॉर्मन बोरलॉग यांचे तेव्हाचे उद्गार होते.
डॉ. बोरलॉग किंवा लाँगपिंग यांच्यासारखे प्रज्ञावंत कृषिवैज्ञानिक भारतात जन्मले नाहीत म्हणून भारतातील शेतीमधील उत्पादकता वाढ कुंठित होण्याचे काहीच कारण नाही. साठच्या दशकात भारताने डॉ. बोरलॉग यांनी विकसित केलेले गव्हाचे वाण आणि तंत्रज्ञान आयात करून देशात हरितक्रांतीची मुहूर्तमेढ रोवली होती. त्याचप्रमाणे, आता चीनमधून लाँगपिंग यांनी विकसित केलेले भाताचे संकरित बियाणे आणि तंत्रज्ञान आयात करून भारतात दुसरी हरितक्रांती यशस्वी करता येईल. डॉ. बोरलॉग यांनी विकसित केलेले गव्हाचे अधिक उत्पादक वाण आणि तंत्रज्ञान जागतिक पातळीवर सर्वांना मोफत उपलब्ध झाले होते. आता अशा संशोधनासाठी किंमत चुकवावी लागेल. परंतु, असे काही करण्यासाठी राज्यकर्त्यांकडे इच्छाशक्ती लागते. आणि तिचा तर आज भारतात कधीही नव्हता एवढा अभाव आहे.
संशोधन मग ते कृषीतील असो वा इतर कोण्याही क्षेत्रातील असो, ती एक निरंतर सुरू ठेवण्याची प्रक्रिया असते. आधुनिक काळात अशी प्रक्रिया सातत्याने सुरू ठेवण्यासाठी जगभर संशोधन करणाऱ्या संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत. अविकसित किंवा विकसनशील देशांतील अशा संस्था दुबळ्या असतात. कारण तेथील मूलभूत शिक्षणाचा पाया कच्चा असतो. भारतातील कृषी संशोधन करणाऱ्या संस्थांची कामगिरी पाहिली तर तिथे आनंदी-आनंद असल्याचे निदर्शनास येईल. भारतातील कृषी विद्यापीठे ही कृषीविषयक शिक्षण आणि संशोधन या क्षेत्रात कोणतीही मौलिक कामगिरी न करणारी म्हणजे पांढरे हत्ती झाले आहेत.
‘इंडियन काऊन्सिल ऑफ अॅग्रिकल्चरल रिसर्च’ वा ‘इंडियन काऊन्सिल ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च’ या देशातील संशोधन करणाऱ्या प्रमुख संस्थांची स्थिती फारशी समाधानकारक नाही. मूलभूत संशोधन तर राहोच पण जगात झालेल्या व आपल्या देशासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या संशोधनाची दखल घेत आपण आयात करावे असा सरकारला सल्ला देण्याची क्षमताही या प्रमुख संशोधन संस्थांनी दाखविलेली नाही. उदाहरणार्थ, विसाव्या शतकाच्या सहाव्या दशकात पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी २५ वर्षे नेट लावून सफरचंदाच्या संदर्भात केलेल्या संशोधनाचे फळ म्हणजे त्यांना अधिक उत्पादक रोपांची निर्मिती करण्याचे तंत्र गवसले. या कमी विस्तार असणाऱ्या झाडांमुळे पूर्वी हेक्टरी चारपाच टन उत्पादनाऐवजी नव्या बागांचे उत्पादन चाळीस टन झाले आहे. हे आधुनिक तंत्रज्ञान युरोप, अमेरिका एवढेच नव्हे तर पार न्यूझीलंडपर्यंत पोहोचले आहे. परंतु गेल्या पन्नास वर्षांत भारतात सफरचंदाची अशी आधुनिक एकही बाग निर्माण झाली नाही. भारताने असे तंत्रज्ञान आयात केले असते तर काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांतील शेतकऱ्यांची आर्थिक भरभराट झाली असती. सफरचंदांच्या आयातीसाठी देशाबाहेर जाणारा परकीय चलनाचा ओघही आज बंद झाला असता.
जागतिक पातळीवर विविध देशांतील संशोधन करणाऱ्या संस्थांमध्ये विचारांची देवाणघेवाण अनिर्बंधपणे सुरू असते. यासाठी संशोधन पत्रिका प्रकाशित केल्या जातात, चर्चासत्रांचे आयोजन केले जाते किंवा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर परिषदांचे नियोजन करण्यात येते. अशा कार्यक्रमात सहभागी झाल्यामुळे संशोधनाच्या क्षेत्रात पिछाडीवर असणाऱ्या संस्थांच्या प्रतिनिधींना तज्ज्ञांशी थेट संपर्क प्रस्थापित करता येतो. यामुळे, त्यांची जाण आणि कुवत वाढते. भारताचा अशा स्वरूपाच्या कामातील सहभाग अत्यंत मर्यादित आहे. अशा परिस्थितीत कृषिविषयक संशोधनाला चालना कशी मिळणार? आणि संशोधनाशिवाय कृषीत उत्पादकता व उत्पादनवाढ साध्य होणार नाही.
(लेखक कृषि-अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)
दुसरी हरितक्रांती व्हायची असेल तर राजकीय इच्छाशक्ती हवी. जगभरचे संशोधन आणायला हवे. पण या दृष्टीचाच आज अभाव जाणवतो…
कृषिक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनवाढ साध्य करायची असेल तर कृषी आणि सिंचन या खात्यांचे मंत्री कल्पक, धडाडीचे आणि कार्यक्षम असले पाहिजेत. तसेच, या खात्यांचे सचिव वेळप्रसंगी जोखीम पत्करून ठरविलेली उद्दिष्टे गाठण्यासाठी जिवाचा आटापिटा करणारे हवेत. गेली पन्नास वर्षे धान्याच्या किमती वाढवून उत्पादनवाढीला चालना देण्याचा प्रयोग सातत्याने करण्यात आला. त्यामुळे श्रीमंत शेतकऱ्यांचे कोटकल्याण झाले आणि सीमांत व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे कंबरडे पार मोडून गेले. हे धोरण निकालात काढून सीमांत व अल्पभूधारक गरीब शेतकऱ्यांचे उत्पादन व उत्पन्न वाढविण्यासाठी नेटाने प्रयत्न करण्याची नितांत गरज आहे. अशा नवीन धोरणाला अनुसरून कार्यक्रमाचा तपशील ठरविण्यासाठी नेतृत्व कल्पक हवे. हे काम आजचे कृषिमंत्री राधा मोहन सिंग यांच्या आवाक्यातील नाही.
धान्योत्पादनाला चालना द्यायची तर तांदूळ, गहू, मका, ज्वारी, बाजरी, कडधान्ये अशा धान्यांची अधिक उत्पादक वा संकरित वाणे निर्माण करावी लागतील. जगभर हरितक्रांती घडवून आणणारे अमेरिकन कृषिशास्त्रज्ञ डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग यांच्या मते साठ वर्षांपूर्वी कृषी-संशोधन ही सार्वजनिक क्षेत्राची मक्तेदारी होती. परंतु, आधुनिक काळात मोन्सॅन्टो, सिंजेन्टा, बायर यासारख्या खाजगी क्षेत्रांतील कंपन्या कृषी संशोधनाच्या क्षेत्रात उतरल्या आहेत आणि चांगले काम करीत आहेत. परंतु, अशा कंपन्यांचा कल अधिक किमती असणाऱ्या उत्पादनांच्या संदर्भात संशोधन करण्याकडे आहे. त्या कंपन्या प्रमुख धान्यांच्या म्हणजे गहू, तांदूळ, ज्वारी, बाजरी अशा पिकांच्या संदर्भात संशोधन हाती घेण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे अशा संशोधनासाठी त्यांनी सार्वजनिक क्षेत्राची गरज व्यक्त केली होती. तसेच, त्यांनी चीनमधील तांदळाची क्रांती यशस्वी करणारे वैज्ञानिक युऑन लाँगपिंग यांनी भाताचे संकरित वाण निर्माण करण्यासाठी जी नवीन पद्धत रूढ केली तिचे तोंडभरून कौतुक केले होते. भविष्यात या पद्धतीचा वापर इतर धान्यांची संकरित वाणे निर्माण करण्यासाठी अनिवार्य होणार आहे, असे डॉ. नॉर्मन बोरलॉग यांचे तेव्हाचे उद्गार होते.
डॉ. बोरलॉग किंवा लाँगपिंग यांच्यासारखे प्रज्ञावंत कृषिवैज्ञानिक भारतात जन्मले नाहीत म्हणून भारतातील शेतीमधील उत्पादकता वाढ कुंठित होण्याचे काहीच कारण नाही. साठच्या दशकात भारताने डॉ. बोरलॉग यांनी विकसित केलेले गव्हाचे वाण आणि तंत्रज्ञान आयात करून देशात हरितक्रांतीची मुहूर्तमेढ रोवली होती. त्याचप्रमाणे, आता चीनमधून लाँगपिंग यांनी विकसित केलेले भाताचे संकरित बियाणे आणि तंत्रज्ञान आयात करून भारतात दुसरी हरितक्रांती यशस्वी करता येईल. डॉ. बोरलॉग यांनी विकसित केलेले गव्हाचे अधिक उत्पादक वाण आणि तंत्रज्ञान जागतिक पातळीवर सर्वांना मोफत उपलब्ध झाले होते. आता अशा संशोधनासाठी किंमत चुकवावी लागेल. परंतु, असे काही करण्यासाठी राज्यकर्त्यांकडे इच्छाशक्ती लागते. आणि तिचा तर आज भारतात कधीही नव्हता एवढा अभाव आहे.
संशोधन मग ते कृषीतील असो वा इतर कोण्याही क्षेत्रातील असो, ती एक निरंतर सुरू ठेवण्याची प्रक्रिया असते. आधुनिक काळात अशी प्रक्रिया सातत्याने सुरू ठेवण्यासाठी जगभर संशोधन करणाऱ्या संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत. अविकसित किंवा विकसनशील देशांतील अशा संस्था दुबळ्या असतात. कारण तेथील मूलभूत शिक्षणाचा पाया कच्चा असतो. भारतातील कृषी संशोधन करणाऱ्या संस्थांची कामगिरी पाहिली तर तिथे आनंदी-आनंद असल्याचे निदर्शनास येईल. भारतातील कृषी विद्यापीठे ही कृषीविषयक शिक्षण आणि संशोधन या क्षेत्रात कोणतीही मौलिक कामगिरी न करणारी म्हणजे पांढरे हत्ती झाले आहेत.
‘इंडियन काऊन्सिल ऑफ अॅग्रिकल्चरल रिसर्च’ वा ‘इंडियन काऊन्सिल ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च’ या देशातील संशोधन करणाऱ्या प्रमुख संस्थांची स्थिती फारशी समाधानकारक नाही. मूलभूत संशोधन तर राहोच पण जगात झालेल्या व आपल्या देशासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या संशोधनाची दखल घेत आपण आयात करावे असा सरकारला सल्ला देण्याची क्षमताही या प्रमुख संशोधन संस्थांनी दाखविलेली नाही. उदाहरणार्थ, विसाव्या शतकाच्या सहाव्या दशकात पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी २५ वर्षे नेट लावून सफरचंदाच्या संदर्भात केलेल्या संशोधनाचे फळ म्हणजे त्यांना अधिक उत्पादक रोपांची निर्मिती करण्याचे तंत्र गवसले. या कमी विस्तार असणाऱ्या झाडांमुळे पूर्वी हेक्टरी चारपाच टन उत्पादनाऐवजी नव्या बागांचे उत्पादन चाळीस टन झाले आहे. हे आधुनिक तंत्रज्ञान युरोप, अमेरिका एवढेच नव्हे तर पार न्यूझीलंडपर्यंत पोहोचले आहे. परंतु गेल्या पन्नास वर्षांत भारतात सफरचंदाची अशी आधुनिक एकही बाग निर्माण झाली नाही. भारताने असे तंत्रज्ञान आयात केले असते तर काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांतील शेतकऱ्यांची आर्थिक भरभराट झाली असती. सफरचंदांच्या आयातीसाठी देशाबाहेर जाणारा परकीय चलनाचा ओघही आज बंद झाला असता.
जागतिक पातळीवर विविध देशांतील संशोधन करणाऱ्या संस्थांमध्ये विचारांची देवाणघेवाण अनिर्बंधपणे सुरू असते. यासाठी संशोधन पत्रिका प्रकाशित केल्या जातात, चर्चासत्रांचे आयोजन केले जाते किंवा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर परिषदांचे नियोजन करण्यात येते. अशा कार्यक्रमात सहभागी झाल्यामुळे संशोधनाच्या क्षेत्रात पिछाडीवर असणाऱ्या संस्थांच्या प्रतिनिधींना तज्ज्ञांशी थेट संपर्क प्रस्थापित करता येतो. यामुळे, त्यांची जाण आणि कुवत वाढते. भारताचा अशा स्वरूपाच्या कामातील सहभाग अत्यंत मर्यादित आहे. अशा परिस्थितीत कृषिविषयक संशोधनाला चालना कशी मिळणार? आणि संशोधनाशिवाय कृषीत उत्पादकता व उत्पादनवाढ साध्य होणार नाही.
(लेखक कृषि-अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)