स्वतःच अस्थिर असणाऱ्या ट्रम्प यांच्या नादी लागून चीनविरोधी आघाडीत आपण किती पुढे जायचे, याचा विचार भारताने करायला हवा.
जागतिक शांतता व स्थैर्यासाठी सामरिक सत्तासंतुलन आवश्यक असते. लष्करीदृष्ट्या सामर्थ्यवान देशाची मनमानी आणि दादागिरी रोखण्यासाठी त्याची गरज असते. शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर हे सत्तासंतुलन अजूनही स्थिरावलेले नाही. अमेरिका आणि रशिया हे शीतयुद्धकाळातील प्रतिस्पर्धी लष्करीदृष्ट्या पुरेसे ताकदवान असले, तरी जागतिक वर्चस्व प्रस्थापित करण्यात आर्थिक सामर्थ्याला आता महत्त्व आले आहे. अमेरिका पहिला क्रमांक टिकवून असली तरी चीन वेगाने हे अंतर कापत आहे. आर्थिकच्या जोडीने लष्करी सामर्थ्य वाढवतिा येते आणि या दोन्हींच्या बरोबरीने राजकीय ताकदही वाढत जाते. त्या जोरावर चीनचे सध्याचे शक्तिमान नेते शी जिनपिंग यांनी जगावर वर्चस्व गाजवण्याची तयारी सुरू केली आहे. ‘सिल्क रूट’चे पुनरुज्जीवन आशिया, आफ्रिका व युरोप या खंडांत प्रभाव क्षेत्र निर्माण करण्याचे साधन आहे.
चीन १३५ कोटी लोकांच्या गरजा व औद्योगिक विकासाचा वेग टिकविण्यासाठी दक्षिण चीन समुद्राच्या नव्वद टक्के टापूवर स्वामित्व प्रस्थापित करू इच्छति आहे. तेथील खनिजसंपत्ती चीनला हवी आहे. मात्र हे रोखण्यासाठी परिणामकारक संयुक्त प्रयत्न होत नाहीत. याचे कारण अमेरिका चीनला चिथावण्यास तयार नाही. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची अवस्था बुडत्याचा पाय खोलात अशी असली, तरी त्यांचे पूर्वसूरी ओबामा यांनीही सबुरीने घेतल्याने चीनचे फावले. त्यामुळेच हेग आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा निर्णय झुगारण्याची चीनची हिंमत झाली. प्रशांत महासागराच्या आशियाई टापूत अमेरिकेचे सामरिक, राजकीय व आर्थिक हितसंबंध धोक्यात आल्यामुळेच अमेरिका गेली दहा वर्षे जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया व भारतासह एक साखळी निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात आहे.
आशिया प्रशांत टापू आर्थिक सहकार्य संघटनेच्या व्हिएतनाममध्ये झालेल्या ताज्या बैठकीला जोडून अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया व भारत यांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या चारही देशांमध्ये ‘स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप’चे समझोते झाले असले आणि त्यांच्या नौदलाचे संयुक्त सराव नियमित होत असले, तरी या सहकार्याला लष्करी आघाडीचे स्वरूप देण्यात आलेले नाही.
मनिलातील ‘आसियान’ शिखर परिषदेत अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात झालेल्या द्विपक्षीय बैठकीत लष्करी सहकार्य वाढवत दोन्ही देशांचे लष्कर आणखी सामर्थ्यवान करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. गेल्या दशकापासून भारत अमेरिकेकडून शस्त्रे खरेदी करीत असून, उभय देशांच्या लष्करी तळांवरील सुविधा वापरण्याचा समझोताही झाला आहे. दक्षिण आशियात, तसेच हिंदी महासागरात चीनला शह देण्याइतका भारत लष्करीदृष्ट्या समर्थ होणे ही अमेरिकेप्रमाणे जपान, दक्षिण कोरिया व ऑस्ट्रेलियाचीही गरज आहे. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने नागरी आण्विक सहकार्य करारानंतर अमेरिकी शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीचा निर्णय घेतला; परंतु संभाव्य लष्करी आघाडीबाबत सावधानता बाळगली. मोदी सरकार याबाबत चार पावले पुढे गेले आहे. आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाच्या विरोधात सहकार्य करणे आणि चीनच्या लष्करी आव्हानाला शिंगावर घेणे, यात मोठा फरक आहे. अमेरिका क्षमता असूनही तसे पाऊल उचलत नाही, तर त्यासाठी इतरांची फळी उभी करण्याच्या प्रयत्नात आहे. आर्थिक विकासाची उंची गाठण्याशिवाय चीनला शह देण्याइतके लष्करी सामर्थ्य वाढवण्यावर मर्यादा आहेत, याचे भान आधीच्या सरकारने ठेवले. आता आपण अमेरिकेच्या जाळ्यात तर अडकत नाही ना, याचा विचार केला पाहिजे.
दहा हजार वर्षांच्या सांस्कृतिक वारशाचा अभिमान बाळगणारा चीन स्वत:ला जगाचे केंद्र समजत आला आहे. ते खरे करण्याची म्हणजे संपूर्ण वर्चस्ववादी महासत्ता होण्याची संधी शीतयुद्धानंतर चीनला मिळाली आहे. शीतयुद्धाच्या अर्धशतकात ‘क्यूबन क्रायसिस’ होऊनही अमेरिका आणि सोव्हिएत संघराज्य यांनी तिसरे महायुद्ध होणार नाही, याची दक्षता घेतली. जगाच्या कानाकोपऱ्यात त्यांच्यात एकमेकांना शह देण्याची चढाओढ दिसून आली; परंतु त्याचवेळी युरोपातील परस्परांची अण्वस्त्रे, क्षेपणास्त्रे कमी करण्यासाठी ‘स्टार्ट-१’, ‘स्टार्ट-२’ सारखे करारही झाले. दोन्ही महासत्तांच्या नेत्यांच्या शिखर परिषदांमध्ये शस्त्रास्त्र नियंत्रणाची पुढची उद्दिष्टे ठरत होती. अमेरिकेतील सात-आठ अध्यक्षांचे प्रशासन हाताळण्याचे कसब असलेले आंद्रे ग्रोमिको यांच्यासारखे ४९ वर्षे परराष्ट्रमंत्रिपद सांभाळणारे परिपक्व मुत्सद्दी सोविएत संघराज्याकडे होते.
अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांचा वकूब आणि आपले मंत्री तसेच मुत्सद्दी यांना हाताळण्याची त्यांची शैली पाहता चीनला भरपूर मोकळीक मिळणार आहे. परराष्ट्र मंत्री रेक्स टिलरसन यांना आपण किती काळ मंत्री राहू याचीच खात्री नाही. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत ट्रम्प यांना मदत करणारा रशियाचा कथति हस्तक्षेप चौकशीत खरा ठरला तर त्यांचे अध्यक्षपदही धोक्यात येऊ शकते. अशा अस्थिर अध्यक्षांच्या चीनविरोधी मोहिमेच्या सापळ्यात आपण स्वत:ला अडकवून घ्यायचे काय, याचा विचार आपण केला पाहिजे.
चीनने आपल्या आर्थिक ताकदीच्या जोरावर भारताच्या शेजाऱ्यांवर अब्जावधी डॉलरच्या व्यापारी समझोत्यांची खैरात चालविली आहे. पाकिस्तानला अंकित बनविल्यानंतर नेपाळवर चीनने लक्ष केंद्रित केले. नेपाळमधील दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांची आघाडी बनविण्यात चीनचा हात आहे. निवडणुकीनंतर सत्तेवर आल्यास संसदीय पद्धत बदलून एकतंत्री व निरंकुश अध्यक्षीय पद्धत आणण्यात येईल, असे नेपाळचे माजी पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी प्रचारसभेत सांगितलेच आहे. डोकलाममधील खडाखडीनंतर चीन सीमेवर अन्य ठिकाणीही तणाव निर्माण करून भारतावर दबाव आणेल, यात शंका नाही.
शीतयुद्धकाळात सोव्हिएत साम्यवादाचा प्रसार रोखण्यासाठी अमेरिकेने युरोपात ‘नॉर्थ अॅटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन’ (नाटो) उभी केली. नंतर युरोपबाहेरील देशांना बांधून घेण्यासाठी ‘सेंटो’, ‘सिएटो’ लष्करी गटही अस्तित्वात आणले. ‘नाटो’च्या घटनेनुसार सदस्यांपैकी कोणावरही आक्रमण झाल्यास ते संघटनेतील सर्वांवरचे आक्रमण समजून प्रतिकारासाठी मैदानात उतरण्याचे बंधन होते. सद्दाम हुसेन यांचा इराक व तालिबानचा अफगाणिस्तान ‘मुक्त’ करण्यासाठी अमेरिकेने ‘नाटो’ची फौज उतरविली होती. बांगलादेश जन्माला येताना अमेरिका पाकच्या मदतीस येऊ नये, यासाठी इंदिरा गांधींनी सोव्हिएत संघराज्याशी व्यापक मैत्री व सहकार्य करार करून अमेरिकेच्या सातव्या आरमाराला शह दिला. दक्षिण आशिया व हिंदी महासागर टापूत वर्चस्व प्रस्थापति करण्यात चीनला भारताचा अडथळा आहे. त्यामुळे चीनने लष्करी आघाडीवर नवा तडाखा देण्याचा प्रयत्न केला तर अमेरिका भारताच्या बाजूने उतरणार का, या प्रश्नाचाही विचार केला पाहिजे.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
जागतिक शांतता व स्थैर्यासाठी सामरिक सत्तासंतुलन आवश्यक असते. लष्करीदृष्ट्या सामर्थ्यवान देशाची मनमानी आणि दादागिरी रोखण्यासाठी त्याची गरज असते. शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर हे सत्तासंतुलन अजूनही स्थिरावलेले नाही. अमेरिका आणि रशिया हे शीतयुद्धकाळातील प्रतिस्पर्धी लष्करीदृष्ट्या पुरेसे ताकदवान असले, तरी जागतिक वर्चस्व प्रस्थापित करण्यात आर्थिक सामर्थ्याला आता महत्त्व आले आहे. अमेरिका पहिला क्रमांक टिकवून असली तरी चीन वेगाने हे अंतर कापत आहे. आर्थिकच्या जोडीने लष्करी सामर्थ्य वाढवतिा येते आणि या दोन्हींच्या बरोबरीने राजकीय ताकदही वाढत जाते. त्या जोरावर चीनचे सध्याचे शक्तिमान नेते शी जिनपिंग यांनी जगावर वर्चस्व गाजवण्याची तयारी सुरू केली आहे. ‘सिल्क रूट’चे पुनरुज्जीवन आशिया, आफ्रिका व युरोप या खंडांत प्रभाव क्षेत्र निर्माण करण्याचे साधन आहे.
चीन १३५ कोटी लोकांच्या गरजा व औद्योगिक विकासाचा वेग टिकविण्यासाठी दक्षिण चीन समुद्राच्या नव्वद टक्के टापूवर स्वामित्व प्रस्थापित करू इच्छति आहे. तेथील खनिजसंपत्ती चीनला हवी आहे. मात्र हे रोखण्यासाठी परिणामकारक संयुक्त प्रयत्न होत नाहीत. याचे कारण अमेरिका चीनला चिथावण्यास तयार नाही. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची अवस्था बुडत्याचा पाय खोलात अशी असली, तरी त्यांचे पूर्वसूरी ओबामा यांनीही सबुरीने घेतल्याने चीनचे फावले. त्यामुळेच हेग आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा निर्णय झुगारण्याची चीनची हिंमत झाली. प्रशांत महासागराच्या आशियाई टापूत अमेरिकेचे सामरिक, राजकीय व आर्थिक हितसंबंध धोक्यात आल्यामुळेच अमेरिका गेली दहा वर्षे जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया व भारतासह एक साखळी निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात आहे.
आशिया प्रशांत टापू आर्थिक सहकार्य संघटनेच्या व्हिएतनाममध्ये झालेल्या ताज्या बैठकीला जोडून अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया व भारत यांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या चारही देशांमध्ये ‘स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप’चे समझोते झाले असले आणि त्यांच्या नौदलाचे संयुक्त सराव नियमित होत असले, तरी या सहकार्याला लष्करी आघाडीचे स्वरूप देण्यात आलेले नाही.
मनिलातील ‘आसियान’ शिखर परिषदेत अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात झालेल्या द्विपक्षीय बैठकीत लष्करी सहकार्य वाढवत दोन्ही देशांचे लष्कर आणखी सामर्थ्यवान करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. गेल्या दशकापासून भारत अमेरिकेकडून शस्त्रे खरेदी करीत असून, उभय देशांच्या लष्करी तळांवरील सुविधा वापरण्याचा समझोताही झाला आहे. दक्षिण आशियात, तसेच हिंदी महासागरात चीनला शह देण्याइतका भारत लष्करीदृष्ट्या समर्थ होणे ही अमेरिकेप्रमाणे जपान, दक्षिण कोरिया व ऑस्ट्रेलियाचीही गरज आहे. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने नागरी आण्विक सहकार्य करारानंतर अमेरिकी शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीचा निर्णय घेतला; परंतु संभाव्य लष्करी आघाडीबाबत सावधानता बाळगली. मोदी सरकार याबाबत चार पावले पुढे गेले आहे. आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाच्या विरोधात सहकार्य करणे आणि चीनच्या लष्करी आव्हानाला शिंगावर घेणे, यात मोठा फरक आहे. अमेरिका क्षमता असूनही तसे पाऊल उचलत नाही, तर त्यासाठी इतरांची फळी उभी करण्याच्या प्रयत्नात आहे. आर्थिक विकासाची उंची गाठण्याशिवाय चीनला शह देण्याइतके लष्करी सामर्थ्य वाढवण्यावर मर्यादा आहेत, याचे भान आधीच्या सरकारने ठेवले. आता आपण अमेरिकेच्या जाळ्यात तर अडकत नाही ना, याचा विचार केला पाहिजे.
दहा हजार वर्षांच्या सांस्कृतिक वारशाचा अभिमान बाळगणारा चीन स्वत:ला जगाचे केंद्र समजत आला आहे. ते खरे करण्याची म्हणजे संपूर्ण वर्चस्ववादी महासत्ता होण्याची संधी शीतयुद्धानंतर चीनला मिळाली आहे. शीतयुद्धाच्या अर्धशतकात ‘क्यूबन क्रायसिस’ होऊनही अमेरिका आणि सोव्हिएत संघराज्य यांनी तिसरे महायुद्ध होणार नाही, याची दक्षता घेतली. जगाच्या कानाकोपऱ्यात त्यांच्यात एकमेकांना शह देण्याची चढाओढ दिसून आली; परंतु त्याचवेळी युरोपातील परस्परांची अण्वस्त्रे, क्षेपणास्त्रे कमी करण्यासाठी ‘स्टार्ट-१’, ‘स्टार्ट-२’ सारखे करारही झाले. दोन्ही महासत्तांच्या नेत्यांच्या शिखर परिषदांमध्ये शस्त्रास्त्र नियंत्रणाची पुढची उद्दिष्टे ठरत होती. अमेरिकेतील सात-आठ अध्यक्षांचे प्रशासन हाताळण्याचे कसब असलेले आंद्रे ग्रोमिको यांच्यासारखे ४९ वर्षे परराष्ट्रमंत्रिपद सांभाळणारे परिपक्व मुत्सद्दी सोविएत संघराज्याकडे होते.
अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांचा वकूब आणि आपले मंत्री तसेच मुत्सद्दी यांना हाताळण्याची त्यांची शैली पाहता चीनला भरपूर मोकळीक मिळणार आहे. परराष्ट्र मंत्री रेक्स टिलरसन यांना आपण किती काळ मंत्री राहू याचीच खात्री नाही. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत ट्रम्प यांना मदत करणारा रशियाचा कथति हस्तक्षेप चौकशीत खरा ठरला तर त्यांचे अध्यक्षपदही धोक्यात येऊ शकते. अशा अस्थिर अध्यक्षांच्या चीनविरोधी मोहिमेच्या सापळ्यात आपण स्वत:ला अडकवून घ्यायचे काय, याचा विचार आपण केला पाहिजे.
चीनने आपल्या आर्थिक ताकदीच्या जोरावर भारताच्या शेजाऱ्यांवर अब्जावधी डॉलरच्या व्यापारी समझोत्यांची खैरात चालविली आहे. पाकिस्तानला अंकित बनविल्यानंतर नेपाळवर चीनने लक्ष केंद्रित केले. नेपाळमधील दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांची आघाडी बनविण्यात चीनचा हात आहे. निवडणुकीनंतर सत्तेवर आल्यास संसदीय पद्धत बदलून एकतंत्री व निरंकुश अध्यक्षीय पद्धत आणण्यात येईल, असे नेपाळचे माजी पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी प्रचारसभेत सांगितलेच आहे. डोकलाममधील खडाखडीनंतर चीन सीमेवर अन्य ठिकाणीही तणाव निर्माण करून भारतावर दबाव आणेल, यात शंका नाही.
शीतयुद्धकाळात सोव्हिएत साम्यवादाचा प्रसार रोखण्यासाठी अमेरिकेने युरोपात ‘नॉर्थ अॅटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन’ (नाटो) उभी केली. नंतर युरोपबाहेरील देशांना बांधून घेण्यासाठी ‘सेंटो’, ‘सिएटो’ लष्करी गटही अस्तित्वात आणले. ‘नाटो’च्या घटनेनुसार सदस्यांपैकी कोणावरही आक्रमण झाल्यास ते संघटनेतील सर्वांवरचे आक्रमण समजून प्रतिकारासाठी मैदानात उतरण्याचे बंधन होते. सद्दाम हुसेन यांचा इराक व तालिबानचा अफगाणिस्तान ‘मुक्त’ करण्यासाठी अमेरिकेने ‘नाटो’ची फौज उतरविली होती. बांगलादेश जन्माला येताना अमेरिका पाकच्या मदतीस येऊ नये, यासाठी इंदिरा गांधींनी सोव्हिएत संघराज्याशी व्यापक मैत्री व सहकार्य करार करून अमेरिकेच्या सातव्या आरमाराला शह दिला. दक्षिण आशिया व हिंदी महासागर टापूत वर्चस्व प्रस्थापति करण्यात चीनला भारताचा अडथळा आहे. त्यामुळे चीनने लष्करी आघाडीवर नवा तडाखा देण्याचा प्रयत्न केला तर अमेरिका भारताच्या बाजूने उतरणार का, या प्रश्नाचाही विचार केला पाहिजे.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)