सत्ता-दुष्काळातील कंटाळगाणे

'आम्हीही विरोधात असताना काहीही बोलत असू. सत्तेत आल्यावर परिस्थिती फार वेगळी असते'... दिवंगत भाजप नेते अरुण जेटली यांनी मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात पत्रकारांशी गप्पा मारताना केलेल्या या विधानाची आठवण येण्याचे कारण, काँग्रेसचा शुक्रवारी जाहीर झालेला पाच न्याय व २५ हमींचा लोकसभा निवडणूक जाहीरनामा. योगायोगाने शनिवारी पापमोचनी एकादशीही होती! ग्रँड ओल्ड काँग्रेसच्या अध्यक्षांना बाबू जगजीवनराम यांचीही आठवण झाली. ते अखेरपर्यंत काँग्रेसबरोबर राहिले, असेही मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले. पण बाबूजींनी १९७७ मध्ये आणीबाणी उठताच इंदिरा गांधींना टाटा करून जनता सरकारमध्ये संरक्षण खाते सांभाळले होते. (त्या आधी ते इंदिरा सरकारमध्ये रेल्वेमंत्री असताना वाजपेयींनी, 'हमारे रेल यात्री जग और जीवन को राम कहकर चले जाते है, और हमारे मंत्री स्वस्थ है,' या आशयाची कोपरखळी मारली होती!)

सन २०१९ व २०२४ या वर्षांतील काँग्रेसच्या दोन जाहीरनाम्यांतील एक ठळक फरक म्हणजे, सत्ता पुन्हा मिळवायची असेल तर परराष्ट्र संबंध, राफेल यांच्यापेक्षा सामान्य भारतीयांना जास्तीत जास्त भिडणाऱ्या महागाई, शेतकरी व महिलांचे प्रश्न या मुद्द्यांकडे वळावे, हे काँग्रेसच्या ध्यानात आले. सन २०१९ मध्ये या पक्षाने 'काय केले, काय सुटले' याची जंत्री दिली तरी सत्तासुंदरीने काँग्रेसचा 'हात' सोडलाच होता. राहुल गांधींच्या न्याय यात्रेतून समोर आलेले मुद्दे व इंदिरा गांधींच्या अखेरच्या कार्यकाळातील घोषणा यांची जाहीरनाम्याच्या 'न्याय' या नावाशी सुसंगती दिसते. 'अंत्योदय'सारख्या जड शब्दांपेक्षा 'गरिबी हटाव', न्याय असे शब्द भारतीय मनाला पटकन् भिडतात. याच जनतेशी काँग्रेस नेत्यांचा दुवा पुन्हा जोडण्याचा हा प्रयत्न आहे.

घटनात्मक संस्थांवर हल्ला, राजकीय-आर्थिक मक्तेदारी, शेतकऱ्यांना हमीभाव देणारा कायदा, तरुणांना ४०० रुपये बेरोजगारभत्ता, निवडणूक रोखे घोटाळ्याची चौकशी आदी मुद्दे व्यवहार्य आहेत. काँग्रेसची बँक खाती सील केल्याने रुष्ट झालेल्या 'महालक्ष्मी'ला प्रसन्न करण्याचा इरादा महिलांना १ लाख रूपयांची हमी देण्यामागे असावा. काँग्रेसने जाहिरात मोहिमेतही धुलाई यंत्राला प्राधान्य दिले आहे. हा पक्ष सत्तेवर आल्यावर धुलाई यंत्रांच्या भारतीय उद्योजकांनाही 'अच्छे दिन' येतील असे मानण्यास वाव आहे! मोदी सरकार ज्या दिशेने निघाले आहे ती पद्धत लोकशाहीसाठी घातक असल्याची भावना काही वर्तुळांत असली तरी लोक सलग दोनदा, दगडापेक्षा वीट मऊ, असा विचार का करतात, याचे काही परीक्षण काँग्रेस नेतृत्वाने केले असेल का? सरकारचे रिपोर्ट कार्ड जारी करणे, स्वतंत्र कृषी अर्थसंकल्प, माजी सैनिकांसाठी योजना यासारखी २०१९च्या जाहीरनाम्यातील आश्वासने आता नजरेआड का केली जातात? राहुल गांधी रोज मतदान यंत्रांवर (ईव्हीएम) झोड उठवतात. सन २०१८ मध्ये काँग्रेस अधिवेशनात, ईव्हीएम बाद करा व मतपत्रिकांद्वारे मतदान घ्या, असा ठरावही झाला; पण या जाहीरनाम्यात हा मुद्दाच गायब. राजस्थान, हिमाचल प्रदेशातील जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेचे आश्वासन केवळ सरकारने एखादी समिती नेमली म्हणून जाहीरनाम्यातूनच बाद का? याची उत्तरेही काँग्रेसला द्यावी लागतील.

प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य पुन्हा आणणार, म्हणणाऱ्या काँग्रेसच्या पत्रकार परिषदेत वृत्तपत्रांआधी वृत्तवाहिन्यांना प्रश्न-संधी कशी? मोदींची कार्यपद्धती म्हणे हुकूमशाहीची; मग कार्यक्रम संपल्याचे जाहीर झाल्यावरही राहुल गांधी यांनी एक नाव पुकारल्यावर प्रश्नोत्तरे पुन्हा सुरू, अशी उदाहरणे कोणती वृत्ती दाखवतात? स्वातंत्र्यानंतर साडेसात दशके उलटली तरी वंचित, गरीब, महिला, युवा आदींना न्यायाचे दरवाजे बंदच असतील तर जनता ज्यांनी जास्त काळ सत्ता भोगली त्यांना पहिल्यांदा प्रश्न करणार की नाही? या पक्षांतून त्या पक्षात उड्या मारणाऱ्यांचे विधानसभा किंवा संसद सदस्यत्व आपोआप रद्द करणारी दहाव्या अनुसूचीतील घटनादुरूस्ती, यासारखी आश्वासने वर्तमान परिस्थितीत कोणत्या तरी पक्षाला पूर्ण करता येतील का? शिवाय, केंद्रीय यंत्रणा कायद्यानुसार काटेकोर काम करतील हाच खुद्द मोदी यांचाही दावा असतो की!

हा लोकांचा जाहीरनामा असल्याचे राहुल गांधींनी सांगितले आहे. मोदींनी लोकप्रिय केलेल्या गॅरंटी शब्दाची कॉपी करण्यापेक्षा 'कटिबद्ध' सारखे नवे शब्द काँग्रेसकडे नाहीत का? जाहीरनामा प्रकाशनात व्यासपीठावर व पहिल्या रांगेतील पन्नाशीच्या घरातले जेमतेम तिघे सोडले तर बाकी सारे सत्तरी-ऐंशीचे नेते. वार्ताहरांनाही तेच तेच चेहरे पाहून कंटाळा येतो! एकूणच लोकांसमोर आलेल्याच्या पलीकडे जाऊन 'जाहीर न झालेल्या नाम्या'तील काँग्रेसचा अंत:स्थ विचार कोणता, हा मुद्दा आहे. काहीही करून सत्ता-दुष्काळ संपवणे हे उद्दिष्ट असणेही गैर नाही. पण त्या उद्दिष्टाची पूर्तता करण्यासाठी सर्व पातळ्यांवरच नवे नेतृत्व हा पक्ष कधी देणार हाही कळीचा मुद्दा आहे.