महाराष्ट्र सरकार मराठीसाठी आग्रहीच

महाराष्ट्र टाइम्सच्या गुरुवार दि. २२ नोव्हेंबरच्या अंकात 'धावते जग' या सदरातील 'वाटाण्याच्या अक्षता' या लेखातील टिप्पणी अपुऱ्या माहितीवर आधारलेली आहे. विधिमंडळातील छापील प्रश्नोत्तराच्या प्रक्रियेसंदर्भात अधिक माहिती घेऊन हे सदर लिहिले असते तर अधिक उचित ठरले असते.

काही व्यक्तींचा आग्रह ९ वी ते १० वी आणि ११ वी ते १२ वी इयत्तेपर्यंत मराठी अनिवार्य करणे असा आहे. त्यादृष्टीने चर्चा होत असते. मराठी भाषा दिनी सभागृहात या संदर्भात झालेल्या सविस्तर चर्चेमध्ये शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य करण्यासंदर्भात शिक्षण तज्ज्ञांशी चर्चा करुन निर्णय घेण्यात येईल, असे आपण स्पष्ट केले होते. १० वी व १२ वीपर्यंत मराठी भाषा अनिवार्य केली तर मराठी मुलांना जी दुसरी भाषा (गुजराती नव्हे) जर्मन अथवा फ्रेंच आदी तत्सम भाषा शिकून त्यांना रोजगाराचा उपयोग होऊ शकतो, त्यामुळे मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचा विचार केल्यास त्या मराठी मुलांचे रोजगाराचे साधन बंद होऊ शकते, असा विचार शिक्षण तज्ज्ञांनी मांडला होता. १२ वी पर्यंत मराठी भाषेसाठी काही शिक्षणतज्ज्ञांचा आग्रह होता. मराठी ही प्रत्येक विद्यार्थ्याला वाचता आली पाहिजे, जी ८ वी पर्यंत येते. मराठी विषय प्रत्येक विद्यार्थ्याला ८ वीपर्यंत शिकविल्यानंतर त्यापुढे मराठी अनिवार्य करण्याचा उपयोग काय याबाबत चर्चा होत आहे. पण ही माहिती न घेता सरकारने घूमजाव केले, हा हास्यास्पद शेाध यामध्ये लावला आहे.

मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी सरकार उत्तमोत्तम कार्यक्रम घेते, तसेच मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडाही साजरा केला जातो. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत गेल्या दोन वर्षात सुमारे ३० हजार विद्यार्थ्यांनी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमधून जिल्हा परिषदेच्या मराठी शाळांमध्ये प्रवेश घेतला आहे. सरकार मराठीसाठी नेहमीच आग्रह धरत आहे. मराठी भाषेबद्दल आग्रह वेगळा आणि दुराग्रहामुळे मराठी भाषिक मुलांचे नुकसान होणार नाही ना हे सरकार बघत आहे.

सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी आदी ज्या शाळांमध्ये मराठी शिकविण्याचा नियम असूनसुध्दा मराठी अनिवार्य केले नाही तर त्या शाळांची कडक तपासणी करुन, वेळ पडली तर त्या शाळा बंद करण्यात येतील. तशी शिफारस सरकारच्यावतीने बोर्डाला करण्यात येईल. ज्या शाळा मराठी भाषा शिकवत नाहीत, त्या शाळा तपासण्याचे काम शिक्षण अधिकाऱ्यांमार्फत सुरु आहेच. आपल्याला याबाबत माहिती मिळाल्यास ती अवश्य कळवावी.

- विनोद तावडे, शालेय शिक्षणमंत्री