गौतम संचेती
प्री मान्सूनची कामे करूनही पहिल्याच पावसात नाशिक शहरात वीज गूल झाली. त्यामुळे ग्राहकांचा संताप तर झाला पण वीज वितरण कंपनीचे वाभाडेही निघाले. राज्य सरकारने सुरळीत वीजपुरवठा व्हावा यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यासाठी वीज वितरणच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्येही बदल होत आहेत. केंद्राच्या अनेक योजनांचा आधारही मिळतो आहे. असे असताना अघोषित भारनियमन होणे हा संतापजनक प्रकार आहे. एकीकडे चांगली सेवा मिळत नसताना दुसरीकडे वीजदरवाढीचा शॉक हा वीज ग्राहकांवर अन्याय आहे. त्यामुळे अशा सरकारी कंपन्यांना जोपर्यंत खासगी कंपन्याची स्पर्धा येत नाही तोपर्यंत त्यांच्या कामात सुधारणा होणार नाही हे निश्चित.
नाशिक शहर व जिल्ह्यात भारनियमन बंद झाले असले, तरी अद्याप अघोषित भारनियमन सुरूच आहे. नाशिक शहरात तर पहिल्याच पावसात वीज वितरण कंपनीचे वाभाडे निघाले. अनेक ठिकाणी दोन ते आठ तास वीजपुरवठा खंडीत झाला. त्यामुळे नागरिकांनी संताप व्यक्त केला. दुसरीकडे वीज कायदा सेक्शन ५० नुसार एकावेळी चार तासांपेक्षा जास्त काळ वीज बंद असल्यामुळे ५० रुपये प्रती तास याप्रमाणे वीज ग्राहकांना भरपाई द्यावी यासाठी ग्राहक पंचायतीने सिस्टीम दुरूस्ती चळवळ सुरू केली आहे. या चळवळीच्या माध्यमातून ५०० दावे आता दाखल केले जाणार आहे. खरं तर वीज वितरण कंपनीच्या विरोधातील तक्रारी नव्या नाहीत. या कंपनीचा कारभार रामभरोसे असतो. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी वीजपुरवठा सुरळीत राहील, असे कितीही आश्वासन दिले तरी वीज खंडीत होणे काही थांबत नाही. वीज ग्राहकांच्या फक्त वीजपुरवठा खंडीत होण्यापुरत्याच तक्रारी आहेत असेही नाही. ग्राहकांच्या वाढीव बिलाच्या तक्रारीही मोठ्या संख्येने आहेत. त्यात वीज वितरण कंपनी कोणते छुपे दर लावते तेही ग्राहकांना कळत नाही. विशेष म्हणजे त्याचे समाधानकारक उत्तरही दिले जात नाही. वास्तविक वीज कायद्यामध्ये सरासरी मीटर रिडींगचे बिल दिले किंवा फोटो मीटर बिल दिले नाही तर २०० रुपये भरपाई ग्राहकांना देण्याचा नियम आहे. पण तोही पाळला जात नाही. तक्रार निवारण केंद्रही डोकेदुखी आहे. टोल फ्री नंबरवर फारशी माहिती दिली जात नाही. ग्राहकांना वीजपुरवठा खंडीत झाला तर त्याची अपडेट माहिती देणे बंधनकारक आहे पण तेही होत नाही. विशेष म्हणजे ग्राहकांना दरवर्षी सर्व माहितीचे पत्रक बिलासोबत देणे बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे कार्यालयात, वीज भरणा केंद्रात माहितीचे फलक लावण्याचे नियमात आहे. पण याबाबत वीज ग्राहकांनी मागणी करूनही वीज वितरण कंपनीने ते केले नाही. नाशिक शहर झपाट्याने वाढत असताना वीज वितरण कंपनी त्याप्रमाणात अपडेट झालेली नाही. आजही शहरात १० वर्षे जुनाट यंत्रणा आहे. त्यामुळे त्यात काही बिघाड झाला तर तात्पुरती मलमपट्टी केली जाते पण बिघाड कायमचा दुरूस्त व्हावा याचा विचार केला जात नाही. गेल्या काही वर्षात इलेक्ट्रीक वस्तू वापरण्याचे प्रमाण प्रत्येक घरात वाढले आहे. त्यामुळे त्याचा लोडही वाढणार हे निश्चित आहे. त्याचा अभ्यासच अजून वीज वितरण कंपनीने न केल्यामुळे वीज खंडीत होण्याचे प्रमाणही जास्त आहे. पावसाळ्यात वीजपुरवठा खंडीत होऊ नये म्हणून प्री मान्सून कामे केली जातात. साधारण मे पर्यंत ही कामे पूर्ण केली जातात. पण नाशिकमध्ये पावसाचे आगमन होऊनही अजूनही ही कामे सुरू आहेत. सिंहस्थात सिस्टीम अपडेटचे कारण देत वीजपुरवठा खंडीत केला जायचा. आता रोज नवी कारणे येतात. जून किंवा जूलैमध्ये स्काडा ही अत्याधुनिक यंत्रणा कार्यान्वीत होणार आहे. त्यामुळे नेमका काय फॉल्ट आहे व तो कोठे आहे हे कळणार आहे. पण तो सापडून जर यंत्रणा कुचकामी राहिली तर त्याचाही उपयोग होणार नाही. या सर्व तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली व तालुक्यात आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा सरकारने निर्णय घेतला. पण वर्षे उलटूनही त्यांचे काम दिसत नाही. एकूणच वीज वितरण कंपनीत कितीही बदल केले तरी त्यांची मानसिकता बदलणे अशक्य आहे. त्यामुळे जोपर्यंत खासगी वीज कंपन्याशी त्यांची स्पर्धा होत नाही तोपर्यंत त्यांचा कारभार सुधारणे अशक्य आहे. मुंबई व उपनगरमध्ये टाटा, रिलायन्स, बेस्ट या वीज कंपन्याची सर्व्हिस आहे. त्यामुळे तेथील वीज दरही स्वस्त तर आहेच पण सुविधाच्या बाबतीत येथे फारशा तक्रारी नाहीत. एखाद्या वीज कंपनीने सर्व्हिस चांगली दिली नाही, तर ग्राहकांना दुसरा ऑप्शन असतो. त्यामुळे कंपन्याही ग्राहकांना समाधान मिळेल अशा पध्दतीने काम करतात. मुंबई प्रमाणे नाशिमध्येही आता या कंपन्याची गरज आहे. त्यामुळे वीज ग्राहकांना ओपन अॅक्सेस मिळेल व वीज वितरण कंपनीच्या कामात सुधारणा होईल.
Gautam.Sancheti@timesgroup.com
प्री मान्सूनची कामे करूनही पहिल्याच पावसात नाशिक शहरात वीज गूल झाली. त्यामुळे ग्राहकांचा संताप तर झाला पण वीज वितरण कंपनीचे वाभाडेही निघाले. राज्य सरकारने सुरळीत वीजपुरवठा व्हावा यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यासाठी वीज वितरणच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्येही बदल होत आहेत. केंद्राच्या अनेक योजनांचा आधारही मिळतो आहे. असे असताना अघोषित भारनियमन होणे हा संतापजनक प्रकार आहे. एकीकडे चांगली सेवा मिळत नसताना दुसरीकडे वीजदरवाढीचा शॉक हा वीज ग्राहकांवर अन्याय आहे. त्यामुळे अशा सरकारी कंपन्यांना जोपर्यंत खासगी कंपन्याची स्पर्धा येत नाही तोपर्यंत त्यांच्या कामात सुधारणा होणार नाही हे निश्चित.
नाशिक शहर व जिल्ह्यात भारनियमन बंद झाले असले, तरी अद्याप अघोषित भारनियमन सुरूच आहे. नाशिक शहरात तर पहिल्याच पावसात वीज वितरण कंपनीचे वाभाडे निघाले. अनेक ठिकाणी दोन ते आठ तास वीजपुरवठा खंडीत झाला. त्यामुळे नागरिकांनी संताप व्यक्त केला. दुसरीकडे वीज कायदा सेक्शन ५० नुसार एकावेळी चार तासांपेक्षा जास्त काळ वीज बंद असल्यामुळे ५० रुपये प्रती तास याप्रमाणे वीज ग्राहकांना भरपाई द्यावी यासाठी ग्राहक पंचायतीने सिस्टीम दुरूस्ती चळवळ सुरू केली आहे. या चळवळीच्या माध्यमातून ५०० दावे आता दाखल केले जाणार आहे. खरं तर वीज वितरण कंपनीच्या विरोधातील तक्रारी नव्या नाहीत. या कंपनीचा कारभार रामभरोसे असतो. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी वीजपुरवठा सुरळीत राहील, असे कितीही आश्वासन दिले तरी वीज खंडीत होणे काही थांबत नाही. वीज ग्राहकांच्या फक्त वीजपुरवठा खंडीत होण्यापुरत्याच तक्रारी आहेत असेही नाही. ग्राहकांच्या वाढीव बिलाच्या तक्रारीही मोठ्या संख्येने आहेत. त्यात वीज वितरण कंपनी कोणते छुपे दर लावते तेही ग्राहकांना कळत नाही. विशेष म्हणजे त्याचे समाधानकारक उत्तरही दिले जात नाही. वास्तविक वीज कायद्यामध्ये सरासरी मीटर रिडींगचे बिल दिले किंवा फोटो मीटर बिल दिले नाही तर २०० रुपये भरपाई ग्राहकांना देण्याचा नियम आहे. पण तोही पाळला जात नाही. तक्रार निवारण केंद्रही डोकेदुखी आहे. टोल फ्री नंबरवर फारशी माहिती दिली जात नाही. ग्राहकांना वीजपुरवठा खंडीत झाला तर त्याची अपडेट माहिती देणे बंधनकारक आहे पण तेही होत नाही. विशेष म्हणजे ग्राहकांना दरवर्षी सर्व माहितीचे पत्रक बिलासोबत देणे बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे कार्यालयात, वीज भरणा केंद्रात माहितीचे फलक लावण्याचे नियमात आहे. पण याबाबत वीज ग्राहकांनी मागणी करूनही वीज वितरण कंपनीने ते केले नाही. नाशिक शहर झपाट्याने वाढत असताना वीज वितरण कंपनी त्याप्रमाणात अपडेट झालेली नाही. आजही शहरात १० वर्षे जुनाट यंत्रणा आहे. त्यामुळे त्यात काही बिघाड झाला तर तात्पुरती मलमपट्टी केली जाते पण बिघाड कायमचा दुरूस्त व्हावा याचा विचार केला जात नाही. गेल्या काही वर्षात इलेक्ट्रीक वस्तू वापरण्याचे प्रमाण प्रत्येक घरात वाढले आहे. त्यामुळे त्याचा लोडही वाढणार हे निश्चित आहे. त्याचा अभ्यासच अजून वीज वितरण कंपनीने न केल्यामुळे वीज खंडीत होण्याचे प्रमाणही जास्त आहे. पावसाळ्यात वीजपुरवठा खंडीत होऊ नये म्हणून प्री मान्सून कामे केली जातात. साधारण मे पर्यंत ही कामे पूर्ण केली जातात. पण नाशिकमध्ये पावसाचे आगमन होऊनही अजूनही ही कामे सुरू आहेत. सिंहस्थात सिस्टीम अपडेटचे कारण देत वीजपुरवठा खंडीत केला जायचा. आता रोज नवी कारणे येतात. जून किंवा जूलैमध्ये स्काडा ही अत्याधुनिक यंत्रणा कार्यान्वीत होणार आहे. त्यामुळे नेमका काय फॉल्ट आहे व तो कोठे आहे हे कळणार आहे. पण तो सापडून जर यंत्रणा कुचकामी राहिली तर त्याचाही उपयोग होणार नाही. या सर्व तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली व तालुक्यात आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा सरकारने निर्णय घेतला. पण वर्षे उलटूनही त्यांचे काम दिसत नाही. एकूणच वीज वितरण कंपनीत कितीही बदल केले तरी त्यांची मानसिकता बदलणे अशक्य आहे. त्यामुळे जोपर्यंत खासगी वीज कंपन्याशी त्यांची स्पर्धा होत नाही तोपर्यंत त्यांचा कारभार सुधारणे अशक्य आहे. मुंबई व उपनगरमध्ये टाटा, रिलायन्स, बेस्ट या वीज कंपन्याची सर्व्हिस आहे. त्यामुळे तेथील वीज दरही स्वस्त तर आहेच पण सुविधाच्या बाबतीत येथे फारशा तक्रारी नाहीत. एखाद्या वीज कंपनीने सर्व्हिस चांगली दिली नाही, तर ग्राहकांना दुसरा ऑप्शन असतो. त्यामुळे कंपन्याही ग्राहकांना समाधान मिळेल अशा पध्दतीने काम करतात. मुंबई प्रमाणे नाशिमध्येही आता या कंपन्याची गरज आहे. त्यामुळे वीज ग्राहकांना ओपन अॅक्सेस मिळेल व वीज वितरण कंपनीच्या कामात सुधारणा होईल.
Gautam.Sancheti@timesgroup.com