प्रा. शरद जावडेकर
‘हे म्हणणे चुकीचे आहे, की सध्याची शिक्षणव्यवस्था जनतेला शिक्षण देण्यासाठी तयार केलेली आहे. सर्व पुरावे असे दाखवतात, की ही व्यवस्था शिक्षण नाकारण्यासाठी तयार केलेली आहे. या व्यवस्थेचे प्रमुख उद्दिष्ट शिक्षणाचा प्रसार करणे हे नाही, तर अभिजन वर्गात कोणी प्रवेश करावा हे निवडण्याची ही क्रूर व्यवस्था आहे.’
(जे. पी. नाईक, एज्युकेशन फॉर अवर पिपल, १९७८)
१५ जुलै हा भारतातील थोर शिक्षणतज्ज्ञ चित्राताई नाईक यांचा जन्मदिवस आहे. २०१७-१८ हे वर्ष चित्रातार्इंच्या जन्मशताब्दीचे वर्ष आहे. त्या निमित्ताने भारतीय शिक्षणसंस्थेच्या, जे. पी. नाईक सेंटरमधील कार्यक्रमाला महाराष्ट्राचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे येणार आहेत. शिक्षणतज्ज्ञ, सरकारी अधिकारी तेथे उपस्थित राहतील. चित्राताई व जे. पी. नाईक यांचा गौरव केला जाईल; परंतु केंद्र आणि राज्य सरकारच्या शिक्षण धोरणात चित्राताई व जे. पी. नाईक दिसत नसतील, तर त्यांच्या शाब्दिक गौरवाचा उपयोग काय? आपल्याकडच्या राज्यकर्त्यांनी एक कला छान आत्मसात केली आहे. व्यक्तीला डोक्यावर घ्यायचे आणि त्याच वेळेला त्यांचे विचार पायदळी तुडवायचे. फुले, शाहू, आंबेडकर, भाऊराव पाटील, चित्राताई व जे. पी. नाईक यांच्याबाबत हेच होत आहे.
देशातील शिक्षणव्यवस्था अनेक मूलभूत समस्यांनी ग्रासली आहे. शिक्षणाचे खासगीकरण आणि बाजारीकरण वेगाने होत असून, त्याचे महागडे शुल्क बहुतेकांच्या आवाक्यात राहिलेले नाही. पालकांची लूट करीत शिक्षण माफिया नफेखोरी करीत आहेत. यामुळे शिक्षणातील विषमता वाढत असून, सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाची संधी मर्यादित होत आहे. दुसरीकडे सरकार शिक्षणावरील खर्च कमी करीत आहे. या साऱ्याबद्दल चाळीस वर्षांपूर्वी जे. पी. नाईक यांनी मांडलेला विचार आजही उपयुक्त आहे. ते म्हणत की, भारतीय शिक्षणव्यवस्थेच्या तीन समस्या आहेत. अभिजनवाद, श्रेणीबद्ध समाज व भांडवलशाही! भारतासारख्या जातीबद्ध समाजात, शिक्षण धोरणाचे तीन आयाम महत्त्वाचे आहेत. शिक्षणाची समान संधी, शिक्षणाची समान व्यवस्था व गुणवत्ता! या तिन्ही निकषांवर राज्य सरकार पुन्हा पुन्हा नापास होत आहेत.
२०१३-१४ च्या आकडेवारीनुसार शिक्षण विकास निर्देशांकाच्या क्रमवारीत महाराष्ट्राचा क्रमांक भारतात तेरावा आहे. केंद्रशासित प्रदेश व हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, गुजरात, केरळ, पंजाब याची क्रमवारी महाराष्ट्राच्या वरची आहे. एवढेच नाही, तर निम्मा महाराष्ट्र शिक्षण विकासात मागासलेला आहे. ‘असर’चा अहवाल शैक्षणिक गुणवत्तेचा दर्जा खालावत असलेला दिसत असला, तरी त्याची प्रमुख जबाबदारी सरकारचीच आहे! शिक्षक, शिक्षकेतर भरतीला बंदी, वेतनेतर अनुदान नाही, शिक्षकांच्या मागे असलेली निवडणुकीची कामे, सरकारची घटती गुंतवणूक व एकूणच सरकारी शिक्षणव्यवस्था बंद पाडायचे सरकारी धोरण व खासगीकरणाला चालना देण्याची भूमिका याचाही परिणाम गुणवत्तेवर होत आहे!
नाईक यांनी असे म्हटले होते की, शिक्षणात राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्के गुंतवणूक करणे सरकारला खर्चिक वाटत असेल, तर एवढी गुंतवणूक न करणे जास्त खर्चीक आहे; पण दुसऱ्या बाजूला राज्य सरकारचा शिक्षणावरील खर्च घटत चालला आहे. सर्वसाधारण व तंत्र शिक्षणावरचा खर्च, राज्याच्या एकूण उत्पन्नाच्या २०१२-१३मध्ये २.५३ टक्के होता तो २०१७-१८ मध्ये २.१५ टक्के असणार आहे. देशाचा शिक्षणावरचा खर्च तीन ते साडेतीन टक्के आहे व फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात शिक्षणावरचा खर्च, देशाच्या टक्केवारीपेक्षा कमी आहे. चित्राताई आणि जे. पी. नाईक यांच्याबद्दल सरकारला असा आदर आहे!
सध्या केंद्र व राज्य सरकारे एक देश-एक करप्रणालीचा प्रचार करत आहेत; पण शिक्षणात मात्र ‘अष्टवर्ण’ भक्कम होत आहे. शालेय शिक्षणात व उच्च शिक्षणात स्तरीकरणाला उत्तेजन देण्याचीच सरकारची भूमिका आहे. इंटरनॅशनल स्कूल, केंद्रीय बोर्डाच्या शाळा, राज्य बोर्डांच्या शाळा, इंग्रजी व मराठी माध्यमाच्या शाळा, खासगी व सरकारी शाळा, सार्वजनिक विद्यापीठे, खासगी विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठे, आता येणारी परदेशी विद्यापीठे असे पालकांच्या आर्थिक-सामाजिक क्षमतेप्रमाणे मुलांना शिक्षण उपलब्ध केलेले आहे! नाईक यांनी सांगितलेल्या समतेच्या मूल्यांच्या चिंधड्या उडाल्या आहेत.
प्राथमिक शिक्षण प्रसार हा चित्रातार्इंचा व नाईकसाहेबांचा जिव्हाळ्याचा विषय होता; पण आजतागायत शिक्षण खात्याला महाराष्ट्रात ‘बालशिक्षणाचे धोरण’ ठरवता आले नाही. शेवटी औरंगाबाद खंडपीठाने बालशिक्षणाचे धोरण ३१ डिसेंबरपर्यंत ठरविण्याचा आदेश दिला. चित्रातार्इंच्या विचाराची अशी आस्था शिक्षणखात्याला आहे.
मोफत आणि सक्तीचा शिक्षण हक्क कायदा व शुल्क नियंत्रण कायदा या दोन कायद्यात काही विसंगती आहे, असे सरकारला वाटत नाही. सरकार देऊ करत असलेल्या २५ टक्क्यांच्या मोफत प्राथमिक शिक्षणासाठी पालकांना १३ हजार ते १५ हजार रुपये खर्च करावे लागत आहेत. ही राज्य सरकारची मोफत शिक्षणाची सोय आहे.
सरकार शिक्षण देत नाही व खासगी शिक्षण परवडत नाही अशा कातरीत पालक अडकला आहे. ‘शिक्षण सम्राट व शिक्षण माफियांच्या आळंदीला निघालेल्या शिक्षण धोरणाच्या दिंडीची दिशा बदलून फुले-शाहू-आंबेडकर-भाऊराव पाटील-चित्राताई-जे. पी. नाईक यांच्या आळंदीला दिंडी नेणे हाच चित्रातार्इंचा गौरव आहे. एवढी हिंमत राज्य सरकार दाखवेल का? अन्यथा चित्राताई व जे. पी. नाईक यांचा शाब्दिक गौरव हा केवळ उपचार ठरेल!
(लेखक शिक्षण चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते आहेत.)
‘हे म्हणणे चुकीचे आहे, की सध्याची शिक्षणव्यवस्था जनतेला शिक्षण देण्यासाठी तयार केलेली आहे. सर्व पुरावे असे दाखवतात, की ही व्यवस्था शिक्षण नाकारण्यासाठी तयार केलेली आहे. या व्यवस्थेचे प्रमुख उद्दिष्ट शिक्षणाचा प्रसार करणे हे नाही, तर अभिजन वर्गात कोणी प्रवेश करावा हे निवडण्याची ही क्रूर व्यवस्था आहे.’
(जे. पी. नाईक, एज्युकेशन फॉर अवर पिपल, १९७८)
१५ जुलै हा भारतातील थोर शिक्षणतज्ज्ञ चित्राताई नाईक यांचा जन्मदिवस आहे. २०१७-१८ हे वर्ष चित्रातार्इंच्या जन्मशताब्दीचे वर्ष आहे. त्या निमित्ताने भारतीय शिक्षणसंस्थेच्या, जे. पी. नाईक सेंटरमधील कार्यक्रमाला महाराष्ट्राचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे येणार आहेत. शिक्षणतज्ज्ञ, सरकारी अधिकारी तेथे उपस्थित राहतील. चित्राताई व जे. पी. नाईक यांचा गौरव केला जाईल; परंतु केंद्र आणि राज्य सरकारच्या शिक्षण धोरणात चित्राताई व जे. पी. नाईक दिसत नसतील, तर त्यांच्या शाब्दिक गौरवाचा उपयोग काय? आपल्याकडच्या राज्यकर्त्यांनी एक कला छान आत्मसात केली आहे. व्यक्तीला डोक्यावर घ्यायचे आणि त्याच वेळेला त्यांचे विचार पायदळी तुडवायचे. फुले, शाहू, आंबेडकर, भाऊराव पाटील, चित्राताई व जे. पी. नाईक यांच्याबाबत हेच होत आहे.
देशातील शिक्षणव्यवस्था अनेक मूलभूत समस्यांनी ग्रासली आहे. शिक्षणाचे खासगीकरण आणि बाजारीकरण वेगाने होत असून, त्याचे महागडे शुल्क बहुतेकांच्या आवाक्यात राहिलेले नाही. पालकांची लूट करीत शिक्षण माफिया नफेखोरी करीत आहेत. यामुळे शिक्षणातील विषमता वाढत असून, सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाची संधी मर्यादित होत आहे. दुसरीकडे सरकार शिक्षणावरील खर्च कमी करीत आहे. या साऱ्याबद्दल चाळीस वर्षांपूर्वी जे. पी. नाईक यांनी मांडलेला विचार आजही उपयुक्त आहे. ते म्हणत की, भारतीय शिक्षणव्यवस्थेच्या तीन समस्या आहेत. अभिजनवाद, श्रेणीबद्ध समाज व भांडवलशाही! भारतासारख्या जातीबद्ध समाजात, शिक्षण धोरणाचे तीन आयाम महत्त्वाचे आहेत. शिक्षणाची समान संधी, शिक्षणाची समान व्यवस्था व गुणवत्ता! या तिन्ही निकषांवर राज्य सरकार पुन्हा पुन्हा नापास होत आहेत.
२०१३-१४ च्या आकडेवारीनुसार शिक्षण विकास निर्देशांकाच्या क्रमवारीत महाराष्ट्राचा क्रमांक भारतात तेरावा आहे. केंद्रशासित प्रदेश व हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, गुजरात, केरळ, पंजाब याची क्रमवारी महाराष्ट्राच्या वरची आहे. एवढेच नाही, तर निम्मा महाराष्ट्र शिक्षण विकासात मागासलेला आहे. ‘असर’चा अहवाल शैक्षणिक गुणवत्तेचा दर्जा खालावत असलेला दिसत असला, तरी त्याची प्रमुख जबाबदारी सरकारचीच आहे! शिक्षक, शिक्षकेतर भरतीला बंदी, वेतनेतर अनुदान नाही, शिक्षकांच्या मागे असलेली निवडणुकीची कामे, सरकारची घटती गुंतवणूक व एकूणच सरकारी शिक्षणव्यवस्था बंद पाडायचे सरकारी धोरण व खासगीकरणाला चालना देण्याची भूमिका याचाही परिणाम गुणवत्तेवर होत आहे!
नाईक यांनी असे म्हटले होते की, शिक्षणात राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्के गुंतवणूक करणे सरकारला खर्चिक वाटत असेल, तर एवढी गुंतवणूक न करणे जास्त खर्चीक आहे; पण दुसऱ्या बाजूला राज्य सरकारचा शिक्षणावरील खर्च घटत चालला आहे. सर्वसाधारण व तंत्र शिक्षणावरचा खर्च, राज्याच्या एकूण उत्पन्नाच्या २०१२-१३मध्ये २.५३ टक्के होता तो २०१७-१८ मध्ये २.१५ टक्के असणार आहे. देशाचा शिक्षणावरचा खर्च तीन ते साडेतीन टक्के आहे व फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात शिक्षणावरचा खर्च, देशाच्या टक्केवारीपेक्षा कमी आहे. चित्राताई आणि जे. पी. नाईक यांच्याबद्दल सरकारला असा आदर आहे!
सध्या केंद्र व राज्य सरकारे एक देश-एक करप्रणालीचा प्रचार करत आहेत; पण शिक्षणात मात्र ‘अष्टवर्ण’ भक्कम होत आहे. शालेय शिक्षणात व उच्च शिक्षणात स्तरीकरणाला उत्तेजन देण्याचीच सरकारची भूमिका आहे. इंटरनॅशनल स्कूल, केंद्रीय बोर्डाच्या शाळा, राज्य बोर्डांच्या शाळा, इंग्रजी व मराठी माध्यमाच्या शाळा, खासगी व सरकारी शाळा, सार्वजनिक विद्यापीठे, खासगी विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठे, आता येणारी परदेशी विद्यापीठे असे पालकांच्या आर्थिक-सामाजिक क्षमतेप्रमाणे मुलांना शिक्षण उपलब्ध केलेले आहे! नाईक यांनी सांगितलेल्या समतेच्या मूल्यांच्या चिंधड्या उडाल्या आहेत.
प्राथमिक शिक्षण प्रसार हा चित्रातार्इंचा व नाईकसाहेबांचा जिव्हाळ्याचा विषय होता; पण आजतागायत शिक्षण खात्याला महाराष्ट्रात ‘बालशिक्षणाचे धोरण’ ठरवता आले नाही. शेवटी औरंगाबाद खंडपीठाने बालशिक्षणाचे धोरण ३१ डिसेंबरपर्यंत ठरविण्याचा आदेश दिला. चित्रातार्इंच्या विचाराची अशी आस्था शिक्षणखात्याला आहे.
मोफत आणि सक्तीचा शिक्षण हक्क कायदा व शुल्क नियंत्रण कायदा या दोन कायद्यात काही विसंगती आहे, असे सरकारला वाटत नाही. सरकार देऊ करत असलेल्या २५ टक्क्यांच्या मोफत प्राथमिक शिक्षणासाठी पालकांना १३ हजार ते १५ हजार रुपये खर्च करावे लागत आहेत. ही राज्य सरकारची मोफत शिक्षणाची सोय आहे.
सरकार शिक्षण देत नाही व खासगी शिक्षण परवडत नाही अशा कातरीत पालक अडकला आहे. ‘शिक्षण सम्राट व शिक्षण माफियांच्या आळंदीला निघालेल्या शिक्षण धोरणाच्या दिंडीची दिशा बदलून फुले-शाहू-आंबेडकर-भाऊराव पाटील-चित्राताई-जे. पी. नाईक यांच्या आळंदीला दिंडी नेणे हाच चित्रातार्इंचा गौरव आहे. एवढी हिंमत राज्य सरकार दाखवेल का? अन्यथा चित्राताई व जे. पी. नाईक यांचा शाब्दिक गौरव हा केवळ उपचार ठरेल!
(लेखक शिक्षण चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते आहेत.)