काही दिवसांपूर्वी ठाण्यात फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यासाठी आयुक्त स्वतः रस्त्यावर उतरले. त्यांच्या या आक्रमक भूमिकेवर टीका होत आहे. अशावेळी अधिकाऱ्यांनी कसे वागायला हवे, यावरच्या या दोन बाजू…
वरिष्ठांना हवा संयम
> द. म. सुकथनकर
काही दिवसांपूर्वी ठाणे शहरातील रस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्या फेरीवाल्यांना हटवताना झालेल्या कारवाईत ठाणे महापालिकेचे उपायुक्त संदीप माळवी यांना झालेल्या मारहाणीचा निषेध करावा तितका कमी आहे. अतिक्रमण करणारा कुणीही असो. मग तो फेरीवाला असो किंवा सामान्य नागरिक असो. कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल त्याच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करणे, हे सरकारी अधिकाऱ्यांचे कर्तव्यच असते. संदीप माळवी यांनी आपले कर्तव्य चोख बजावले आहे, यात शंका नाही. या कारवाईच्या दुसऱ्या दिवशी ठाण्याचे आयुक्त संजय जयस्वाल स्वतः रस्त्यावर उतरले आणि त्यांनी बेकायदा फेरीवाल्यांवर कारवाई सुरू केली. ही कारवाई करीत असताना आयुक्त जयस्वाल यांनीच रिक्षाचालकांच्या नेत्याला मारहाण केली, असे वृत्त प्रसारमाध्यमांनी प्रसिद्ध केले आहे. या मारहाणीमुळे वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांनी अशाप्रकारे कारवाई करावी का किंवा सनदी अधिकाऱ्यांनी अशा घटनांनंतर स्वतः घटनास्थळी जावे का, असा प्रश्न चर्चेला येणे स्वाभाविकच आहे आणि तसा तो आलाही आहे. एक निवृत्त सनदी अधिकारी म्हणून माझ्या मते सनदी अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी जाण्यास कुठलीही हरकत नाही. मात्र, अशा अधिकाऱ्याने एखाद्याला मारहाण करणे मुळीच योग्य नाही. ठाण्यात आयुक्तांकडून कदाचित् भावनेच्या किंवा आवेशाच्या भरात हा प्रकार घडला असला तरी इतक्या मोठ्या पदावरच्या अधिकाऱ्याने संयम बाळगणे अत्यंत जरूरीचे आहे. सनदी अधिकाऱ्याला एखाद्या कारवाईस स्वतः जावेसे वाटले तर त्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांना नैतिक बळ देण्यासाठी तेथे जरूर जावे. मात्र, प्रत्येक वेळेस कारवाईस त्याने स्वतः जायलाच पाहिजे, असे नाही. जे काम नुसत्या आदेशाने होऊ शकते, त्यासाठी स्वतः फील्डवर उतरणे योग्य ठरणारे नाही. आयुक्तांच्या हातून एखाद्याला मारहाण होणे म्हणजे कायदा हाती घेण्याचाच प्रकार म्हणावा लागेल. या प्रकरणात आपली जबाबदारी ओळखून जयस्वाल यांना पोलिसांची मदत घेता आलीच असती. ठाण्यात घडलेल्या प्रकाराच्या मुळाशी जायचे तर रखडलेल्या फेरीवाला धोरणापर्यंत जाता येईल. मुंबई, ठाण्यासह राज्यातील सर्व महानगरांमध्ये अद्याप फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे मुंबई, ठाण्यासारख्या मोठ्या शहरांमध्ये खूप समस्या निर्माण झाल्या आहेत. फेरीवाला धोरणात फेरीवाला क्षेत्र व ना फेरीवाला क्षेत्राची रचना करण्यात येणार असल्याने या क्षेत्राव्यतिरिक्तच्या दुसऱ्या जागेत फेरीवाले बसल्यास त्यांना धोरणानुसार कायद्याचा बडगा दाखवण्याचे शस्त्र पालिकांच्या हाती मिळणार आहे. त्यामुळे, हे धोरण राज्य सरकारने तातडीने अंमलात आणावे म्हणजे ठाण्यात उपायुक्तांना झालेली मारहाण आणि त्यानंतर सनदी अधिकाऱ्यांना हात उगारण्याची आलेली वेळ पुन्हा येणार नाही.
(लेखक महाराष्ट्र सरकारचे
माजी मुख्य सचिव आहेत.)
रस्त्यावर उतरणे आवश्यकच
> संजीव जयस्वाल
ठाण्यातील सर्वच फेरीवाल्यांना हटवण्याची पालिका प्रशासनाची भूमिका नाही. ज्या जागा ना फेरीवाला क्षेत्र म्हणून जाहीर झाल्या आहेत किंवा जिथे नव्याने रस्ते बांधण्यात आले तसेच बस स्टॉप , रेल्वे स्टेशनलगतचा परिसर, अशा ठिकाणी फेरीवाल्यांवर कारवाई निश्चित होणार. कोणीही बेशिस्तपणे कोठेही गाड्या उभ्या कराव्यात किंवा अवैध फेरीवाल्यांना व्यवसाय करता यावा यासाठी पालिकेने रस्त्यांचे रुंदीकरण केलेले नाही. मी स्वतः कारवाई करण्यासाठी रस्त्यावर उतरलो त्याबद्दल अनेकांना आक्षेप आहे, पण जेव्हा सातत्याने फेरीवाल्यांवर पालिकेतर्फे कारवाई करूनही त्यामध्ये अपेक्षित यश मिळत नाही, त्यावेळी आयुक्त म्हणून मी स्वतः कारवाई करण्यात गैर काय? फेरीवाल्यांवर प्रभावी कारवाई होत नसल्याची अनेक कारणे असू शकतात. पूर्वी फेरीवाले संघटित नव्हते. आता ते संघटित झाल्याचे दिसते. फेरीवाल्यांना पाठबळ देणाऱ्यांमध्ये असमाजिक तत्त्वांचा सहभाग आहे, हे वास्तव आहे. असंख्य फेरीवाले ठाण्याबाहेरचे आहेत. त्यांना ठाण्यात कोण आणून बसवते? ही संघटित गुन्हेगारी आहे. या कारणांमुळे पालिकेच्या कारवाईचा धाक उरलेला नाही. त्यांची मग्रुरी वाढत आहे. त्यांना पालिकेच्या कारवाईचा धाक हवा. मी स्वतः कारवाईसाठी उतरल्याने तसा संदेश फेरीवाले व बेशिस्त वाहनचालकांना मिळाला. परिस्थिती आक्रमकपणे हाताळल्याबद्दल जी ओरड आहे, त्याबाबत माझा सवाल आहे की सरकारी अधिकारी कारवाई करण्यासाठी जातात, ते मार खाण्यासाठी जातात का? एका वाहनचालकाला मी मारहाण केली ही चर्चा पूर्णपणे निराधार आहे. कारण या घटनेत माझ्यावरच हल्ल्याचा प्रयत्न झाला. स्वसंरक्षणासाठी मी किंवा माझ्या एखाद्या अधिकाऱ्याने नेमकी काय भूमिका घेणे अपेक्षित आहे? पालिकेचे उपायुक्त संदीप माळवी यांच्यावर झालेला हल्ला जीवघेणा होता. शंभर जणांच्या जमावाने त्यांच्यावर हल्ला केला. या हल्ल्यात अनर्थ घडू शकला असता. केवळ सुदैवाने त्यांचा जीव बचावला. आम्ही स्वसंरक्षणासाठी एखाद्याला मागे ढकलले तरी त्यावरुन ओरड होते, पण आमच्या अधिका-याला बेदम मारहाण झाली तरी त्यावर कोणी काही बोलत नाही. काही लोकप्रतिनिधी कारवाईला राजकीय रंग देत आहेत. ते जर इतकेच जागरूक असतील तर त्यांनी आपल्या भागात बेकायदा फेरीवाल्यांना रोखावे. फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी झालेली नाही यावरूनही सध्या प्रशासनावर टीका होत आहे. पण जे रस्ते ना फेरीवाला क्षेत्र म्हणून जाहीर झाले आहेत, तिथे फेरीवाले हटवण्यात येतीलच. त्यासाठी नव्या धोरणाची प्रतीक्षा का करावी? फेरीवाल्यांवर कारवाई करणे हे प्रशासनाचे काम असले तरी रहिवाशांनी जिथे फेरीवाला क्षेत्र असेल तिथपर्यंत काही अंतर पायी जाण्याची जबाबदारी स्वीकारली तर पालिकेच्या मोहिमेला अधिक बळ येईल. अखेर अशी मोहीम संयुक्त असते. त्यामध्ये लोकसहभाग हवाच.
(लेखक ठाणे महापालिकेचे आयुक्त आहेत.)
वरिष्ठांना हवा संयम
> द. म. सुकथनकर
काही दिवसांपूर्वी ठाणे शहरातील रस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्या फेरीवाल्यांना हटवताना झालेल्या कारवाईत ठाणे महापालिकेचे उपायुक्त संदीप माळवी यांना झालेल्या मारहाणीचा निषेध करावा तितका कमी आहे. अतिक्रमण करणारा कुणीही असो. मग तो फेरीवाला असो किंवा सामान्य नागरिक असो. कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल त्याच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करणे, हे सरकारी अधिकाऱ्यांचे कर्तव्यच असते. संदीप माळवी यांनी आपले कर्तव्य चोख बजावले आहे, यात शंका नाही. या कारवाईच्या दुसऱ्या दिवशी ठाण्याचे आयुक्त संजय जयस्वाल स्वतः रस्त्यावर उतरले आणि त्यांनी बेकायदा फेरीवाल्यांवर कारवाई सुरू केली. ही कारवाई करीत असताना आयुक्त जयस्वाल यांनीच रिक्षाचालकांच्या नेत्याला मारहाण केली, असे वृत्त प्रसारमाध्यमांनी प्रसिद्ध केले आहे. या मारहाणीमुळे वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांनी अशाप्रकारे कारवाई करावी का किंवा सनदी अधिकाऱ्यांनी अशा घटनांनंतर स्वतः घटनास्थळी जावे का, असा प्रश्न चर्चेला येणे स्वाभाविकच आहे आणि तसा तो आलाही आहे. एक निवृत्त सनदी अधिकारी म्हणून माझ्या मते सनदी अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी जाण्यास कुठलीही हरकत नाही. मात्र, अशा अधिकाऱ्याने एखाद्याला मारहाण करणे मुळीच योग्य नाही. ठाण्यात आयुक्तांकडून कदाचित् भावनेच्या किंवा आवेशाच्या भरात हा प्रकार घडला असला तरी इतक्या मोठ्या पदावरच्या अधिकाऱ्याने संयम बाळगणे अत्यंत जरूरीचे आहे. सनदी अधिकाऱ्याला एखाद्या कारवाईस स्वतः जावेसे वाटले तर त्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांना नैतिक बळ देण्यासाठी तेथे जरूर जावे. मात्र, प्रत्येक वेळेस कारवाईस त्याने स्वतः जायलाच पाहिजे, असे नाही. जे काम नुसत्या आदेशाने होऊ शकते, त्यासाठी स्वतः फील्डवर उतरणे योग्य ठरणारे नाही. आयुक्तांच्या हातून एखाद्याला मारहाण होणे म्हणजे कायदा हाती घेण्याचाच प्रकार म्हणावा लागेल. या प्रकरणात आपली जबाबदारी ओळखून जयस्वाल यांना पोलिसांची मदत घेता आलीच असती. ठाण्यात घडलेल्या प्रकाराच्या मुळाशी जायचे तर रखडलेल्या फेरीवाला धोरणापर्यंत जाता येईल. मुंबई, ठाण्यासह राज्यातील सर्व महानगरांमध्ये अद्याप फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे मुंबई, ठाण्यासारख्या मोठ्या शहरांमध्ये खूप समस्या निर्माण झाल्या आहेत. फेरीवाला धोरणात फेरीवाला क्षेत्र व ना फेरीवाला क्षेत्राची रचना करण्यात येणार असल्याने या क्षेत्राव्यतिरिक्तच्या दुसऱ्या जागेत फेरीवाले बसल्यास त्यांना धोरणानुसार कायद्याचा बडगा दाखवण्याचे शस्त्र पालिकांच्या हाती मिळणार आहे. त्यामुळे, हे धोरण राज्य सरकारने तातडीने अंमलात आणावे म्हणजे ठाण्यात उपायुक्तांना झालेली मारहाण आणि त्यानंतर सनदी अधिकाऱ्यांना हात उगारण्याची आलेली वेळ पुन्हा येणार नाही.
(लेखक महाराष्ट्र सरकारचे
माजी मुख्य सचिव आहेत.)
रस्त्यावर उतरणे आवश्यकच
> संजीव जयस्वाल
ठाण्यातील सर्वच फेरीवाल्यांना हटवण्याची पालिका प्रशासनाची भूमिका नाही. ज्या जागा ना फेरीवाला क्षेत्र म्हणून जाहीर झाल्या आहेत किंवा जिथे नव्याने रस्ते बांधण्यात आले तसेच बस स्टॉप , रेल्वे स्टेशनलगतचा परिसर, अशा ठिकाणी फेरीवाल्यांवर कारवाई निश्चित होणार. कोणीही बेशिस्तपणे कोठेही गाड्या उभ्या कराव्यात किंवा अवैध फेरीवाल्यांना व्यवसाय करता यावा यासाठी पालिकेने रस्त्यांचे रुंदीकरण केलेले नाही. मी स्वतः कारवाई करण्यासाठी रस्त्यावर उतरलो त्याबद्दल अनेकांना आक्षेप आहे, पण जेव्हा सातत्याने फेरीवाल्यांवर पालिकेतर्फे कारवाई करूनही त्यामध्ये अपेक्षित यश मिळत नाही, त्यावेळी आयुक्त म्हणून मी स्वतः कारवाई करण्यात गैर काय? फेरीवाल्यांवर प्रभावी कारवाई होत नसल्याची अनेक कारणे असू शकतात. पूर्वी फेरीवाले संघटित नव्हते. आता ते संघटित झाल्याचे दिसते. फेरीवाल्यांना पाठबळ देणाऱ्यांमध्ये असमाजिक तत्त्वांचा सहभाग आहे, हे वास्तव आहे. असंख्य फेरीवाले ठाण्याबाहेरचे आहेत. त्यांना ठाण्यात कोण आणून बसवते? ही संघटित गुन्हेगारी आहे. या कारणांमुळे पालिकेच्या कारवाईचा धाक उरलेला नाही. त्यांची मग्रुरी वाढत आहे. त्यांना पालिकेच्या कारवाईचा धाक हवा. मी स्वतः कारवाईसाठी उतरल्याने तसा संदेश फेरीवाले व बेशिस्त वाहनचालकांना मिळाला. परिस्थिती आक्रमकपणे हाताळल्याबद्दल जी ओरड आहे, त्याबाबत माझा सवाल आहे की सरकारी अधिकारी कारवाई करण्यासाठी जातात, ते मार खाण्यासाठी जातात का? एका वाहनचालकाला मी मारहाण केली ही चर्चा पूर्णपणे निराधार आहे. कारण या घटनेत माझ्यावरच हल्ल्याचा प्रयत्न झाला. स्वसंरक्षणासाठी मी किंवा माझ्या एखाद्या अधिकाऱ्याने नेमकी काय भूमिका घेणे अपेक्षित आहे? पालिकेचे उपायुक्त संदीप माळवी यांच्यावर झालेला हल्ला जीवघेणा होता. शंभर जणांच्या जमावाने त्यांच्यावर हल्ला केला. या हल्ल्यात अनर्थ घडू शकला असता. केवळ सुदैवाने त्यांचा जीव बचावला. आम्ही स्वसंरक्षणासाठी एखाद्याला मागे ढकलले तरी त्यावरुन ओरड होते, पण आमच्या अधिका-याला बेदम मारहाण झाली तरी त्यावर कोणी काही बोलत नाही. काही लोकप्रतिनिधी कारवाईला राजकीय रंग देत आहेत. ते जर इतकेच जागरूक असतील तर त्यांनी आपल्या भागात बेकायदा फेरीवाल्यांना रोखावे. फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी झालेली नाही यावरूनही सध्या प्रशासनावर टीका होत आहे. पण जे रस्ते ना फेरीवाला क्षेत्र म्हणून जाहीर झाले आहेत, तिथे फेरीवाले हटवण्यात येतीलच. त्यासाठी नव्या धोरणाची प्रतीक्षा का करावी? फेरीवाल्यांवर कारवाई करणे हे प्रशासनाचे काम असले तरी रहिवाशांनी जिथे फेरीवाला क्षेत्र असेल तिथपर्यंत काही अंतर पायी जाण्याची जबाबदारी स्वीकारली तर पालिकेच्या मोहिमेला अधिक बळ येईल. अखेर अशी मोहीम संयुक्त असते. त्यामध्ये लोकसहभाग हवाच.
(लेखक ठाणे महापालिकेचे आयुक्त आहेत.)