खबर राज्याची…
महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर येऊन तीन महिने झाले. मूल्यमापनासाठी हा अवधी कमी असला तरी आता राज्य सरकारला समन्वयाने आणि लोकहित, शेतकरीभिमुख आणि बेरोजगारांच्या प्रश्नावर ठाम निर्णय घेऊन नेटाने अंमलबजावणी करावी लागेल. वाट बिकट आहे, त्यामुळे सत्तेतल्या तिन्ही पक्षांनी आपापला राजकीय अजेंडा राबविण्यासाठी वेळ खर्च न करता जनतेच्या प्रश्नांना प्राधान्य देण्याची गरज आहे.
...
समीर मणियार
sameer.maniyar98@timesgroup.com
राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तोंडावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारमधील तीन पक्षांतील मतभेद समोर येण्यास सुरुवात झाली आहे. सुधारित नागरिकत्व कायदा तसेच भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषदेच्या तपास करण्यावरुन वादाची ठिणगी पडली आहे. मनसे नेते राज ठाकरे यांनी बांगलादेशी घुसखोरांचा मुद्दा पुढे करुन हिंदुत्ववादी राजकारणाची भूमिका मांडल्यामुळे शिवसेनेलाही प्रखर हिंदुत्ववादी विचारांची पाठराखण करावी लागत आहे. आघाडी सरकार चालविताना किमान समान कार्यक्रमांना प्राधान्य देतानामुख्यमंत्र्यांना संयम आणि सामजंस्याची भूमिका पार पाडावी लागते. यात उद्धव ठाकरे यांचे कौशल्य पणाला लागणार आहे.
महाविकास आघाडीला १०० दिवस पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे येत्या ७ मार्चला अयोध्या दौरा करणार असल्याचे सेनेने जाहीर केले असून, राम मंदिराच्या मुद्द्यावर भाजपपेक्षा आपण एक पाऊल पुढे आहोत असे दाखविण्याचा सेनेचा प्रयत्न राहील. गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पहिल्या दिल्ली भेटीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, भाजपचे नेते लालकृष्ण अडवाणी आणि काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांची भेट घेऊन राजकीय अजेंड्यावर चर्चा केली. तथापि, सुधारित नागरिकत्व कायद्याचे मुख्यमंत्र्यांनी समर्थन केले, त्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वागत केले आहे. जास्त काळ देवेंद्र फडणवीस माजी मुख्यमंत्री राहणार नाहीत असे भाकित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या भय्याची जोशी यांनी केले असून, हे सरकार कोणत्याही दिवशी कोसळू शकते असा दावा माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी पुन्हा एकवार केला आहे.
देशभरातील राजकारणाचा पोत बदलण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी महाराष्ट्रात भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस अशा तीन पक्षांची एकत्र मोट बांधण्याचा यशस्वी प्रयोग केला. हा प्रयोग काही वर्षे म्हणजे आगामी निवडणुका होईपर्यंत टिकविण्याची तीनही पक्षांना गरज आहे. मात्र, सरकार चालवताना दोन्ही काँग्रेस आणि शिवसेनेला आपला जनाधार वाढवितानाच, काही वादग्रस्त मुद्यांवर संयमी भूमिका घ्यावी लागेल. शरद पवार हे राजकीय कसब दाखवत वादाच्या ठिणगीचे वणव्यात रुपांतर होणार नाही याची काळजी घेतात. पण काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या नेत्यांनाही तारतम्याची भूमिका घेऊन आघाडी धर्माचे पालन कृतीतून दाखवून द्यावे लागेल.
सुधारित नागरिकत्व कायद्याला दोन्ही काँग्रेसचा विरोध आहे. सुधारित नागरिकत्व कायद्याचा विषय सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे. तो निर्णय येईपर्यंत शिवसेना आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर ठोस भूमिका घेऊ नये, असा सल्ला माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिला आहे. दोन्ही काँग्रेसच्या या प्रश्नावरील भूमिकेच्या नाराजीनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एनपीआर म्हणजे राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी प्रक्रियेच्या छाननीसाठी महाविकास आघाडीतील तीन पक्षांच्या ज्येष्ठ मंत्र्यांची समिती नेमली आहे. शिवाय एल्गारचा तपास केंद्राने आपल्याकडे घेतल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारचे वय तीन महिन्यांचे झाले आहे. हा अवधी कमी असला तरी आता राज्य सरकारला समन्वयाने आणि लोकहित, शेतकरीभिमुख आणि बेरोजगारांच्या प्रश्नावर ठाम निर्णय घेऊन नेटाने अंमलबजावणी करावी लागेल. सत्ताधारी तीन पक्षांनी आपापला राजकीय अजेंडा राबविण्यासाठी सारा वेळ खर्च न करता जनतेच्या प्रश्नांना न्याय देतो असा संदेश देण्याची गरज आहे. सरकारी कचेऱ्यांतील भ्रष्टाचार संपुष्टात आला असे प्रकर्षाने दिसत नाही. सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारशी व केंद्र सरकारच्या धर्तीवर अन्य लाभ १७ लाख राज्य सरकारी कर्मचारी अधिकाऱ्यांना देताना सरकारने हात आखडता घेतला नाही. कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि निवृत्त झालेल्यांची पेन्शन यावर राज्याच्या तिजोरीची निम्यापेक्षा जादा रक्कम खर्च होत आहे. अशातच पाच दिवसांचा आठवडा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून त्यामुळे प्रशासनातील कार्यक्षमता कितपत वाढेल हा कळीचा मुद्दा आहे.
आर्थिकदृष्ट्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात सरकारने दिला पाहिजे यात दुमत असण्याचे कारण नाही. कर्जमाफीचा निर्णय घेताना सरकारी तिजोरीची अवस्था पाहावी लागते. सारी सोंगे आणता येतात पण पैशांचे सोंग आणता येत नाही. यामुळे २०२०-२०२१चा राज्याचा अर्थसंकल्प मांडताना सरकारी तिजोरीतील गंगाजळीचे भान अर्थमंत्री अजित पवार यांना ठेवावे लागणार आहे. दहा रुपयांमध्ये शिवभोजन थाळी उपलब्ध करुन दिली म्हणजे राज्याचे प्रश्न सुटले असे होत नाही. अत्यंत मर्यादित लोकांसाठी ही योजना कशी व्यापक करणार हे येत्या काळात दिसेल. नजीकच्या काळात कोणत्याही निवडणुका नसताना काँग्रेसचे वैदर्भिय नेते व ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी उत्साहाच्या भरात १०० ते २०० युनिटपर्यंत घरगुती वापर करणाऱ्या ग्राहकांना सवलत देण्याचा विचार मांडला आहे. सवलत देणाऱ्या योजनेमुळे किती आर्थिक भार पडेल याचे साधे गणित त्यांच्या गावी दिसत नाही. दुसरीकडे शेती पंपासाठी वीज बिलांची भरमसाठ चुकीच्या पद्धतीने आकारणी करुन शेतकऱ्यांची लुबाडणूक होत असल्याचा गंभीर आरोप वीज ग्राहक संघटनांनी केला आहे.
विरोधात असताना काहीही मागणी करता येते. पण सत्तेत आल्यानंतर आर्थिक भान ठेवावे लागते हे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याच्या योजनेवरुन सत्ताधाऱ्यांना लक्षात आले असेल. दोन लाख रुपयांचे कर्ज माफ करण्याच्या महात्मा फुले यांच्या नावाच्या योजनेचा ३५ लाख शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे, ही घोषणा प्रत्यक्षात येण्यासाठी एप्रिल महिना उजाडणार आहे. या योजनेसाठी आकस्मिकता निधी आणखी १५ हजार कोटी रुपये करण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय राजभवनात अडकला आहे. यामुळे याबाबतचे विधेयक संमत करतानाच, अर्थसंकल्पातही या कामासाठी भरीव तरतूद करावी लागेल. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे अरबी समुद्रातील स्मारक आणि इंदू मिलच्या जागेवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जागतिक स्मारकासाठी मोठा निधी उपलब्ध करुन देण्याचा संकल्प अर्थसंकल्पात दिसावा लागेल. मंत्र्यांना जनतेच्या कामासाठी मंत्रालयात अधिक दिवस हजर राहण्याची सवय करावी लागेल. सत्ताकारणात बदल झाला पण सामान्य व शेवटच्या माणसांच्या जीवनात काय बदल झाला ते महाविकास आघाडीला दाखवून द्यावे लागेल. ही वाट बिकट आहे. पण वादाच्या मुद्यांचे गुऱ्हाळ चालविण्याऐवजी विकासकामांना प्राधान्य आणि सरकारी खर्चात काटकसर हे दुहेरी आव्हान तीन पक्षांना स्वीकारावे लागेल.