अटक झाली; प्रत्यार्पण कधी?
अलीकडच्या काळात एका देशात आर्थिक गुन्हे करून त्या देशातून पलायन करून युरोपियन देशांमध्ये, द्वीपकल्पांमध्ये, खास करून इंग्लंडमध्ये जाण्याचा आणि तिथे आश्रय घेण्याचा ,तिथले नागरिकत्व पत्करून तिथे स्थायिक होण्याचा प्रयत्न करण्याचा प्रवाह वाढताना दिसतो आहे. हा प्रवाह केवळ भारतातच नव्हे तर जगातील अनेक देशांमध्ये घडतो आहे.
MT 27 Mar 2019, 1:11 am
डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
अलीकडच्या काळात एका देशात आर्थिक गुन्हे करून त्या देशातून पलायन करून युरोपियन देशांमध्ये, द्वीपकल्पांमध्ये, खास करून इंग्लंडमध्ये जाण्याचा आणि तिथे आश्रय घेण्याचा ,तिथले नागरिकत्व पत्करून तिथे स्थायिक होण्याचा प्रयत्न करण्याचा प्रवाह वाढताना दिसतो आहे. हा प्रवाह केवळ भारतातच नव्हे तर जगातील अनेक देशांमध्ये घडतो आहे. पाकिस्तानमधील लष्करी नेत्यांनी, राजकीय नेत्यांनी तर इंग्लंडमध्ये आपल्या मालमत्ता निर्माण केल्या होत्या. पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ काही काळ परदेशात होते, तिथून ते पाकिस्तानात परतले. हाच प्रकार दिवंगत बेनझीर भुट्टो यांच्याबाबतीत घडला होता. हे दोघेही युनायटेड किंग्डममध्येच बराच काळ वास्तव्यास होते. याचे कारण असे युरोपियन देशांमध्ये मानवाधिकारांना अत्यंत महत्त्व दिले जाते. शिवाय गुन्हेगारांना मृत्युदंड होता कामा नये, त्यांचा छळ केला जाता कामा नये, तुरूगांमधील व्यवस्था उत्तम असल्या पाहिजेत या सर्वांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. इंग्लंडसारख्या देशाने तर ज्या देशांमधून पळून आल्यानंतर अधिकृतरित्या आपल्या देशात शरणागती दिली जाईल, अशा देशांची यादीच केली आहे. इतक्या सहजपणे इंग्लंडमध्ये या ठकसेनांना आसरा मिळत आहे. याखेरीज काही द्वीप किंवा बेटं असलेल्या देशांत तेथील स्थानिक सरकारला पैसे देऊन नागरिकत्व मिळवता येते. मध्यंतरीच्या काळात, आर्थिक घोटाळे करून भारतातून फरार झालेल्या मेहूल चोकसीने अशाच प्रकारे एका लहानश्या देशाचे नागरिकत्व घेतले आहे. परिणामी, अशा देशाबरोबर प्रत्यार्पणाचा करार झालेला असला तरीही या गुन्हेगाराला पुन्हा देशात आणणे अवघड बनते. कारण या संदर्भात करावे लागणारे युक्तिवाद किंवा तेथील अटीशर्तींची पूर्तता करणे अत्यंत कठीण असते. त्यामुळे आपण राजनैतिक ताकद वापरली तरीही त्याला मर्यादा येतात.
आज भारताचा विचार करता जवळपास अशा प्रकारे 13 भारतीय नागरिक गुन्हे करून वेगवेगळ्या देशात पळून गेले आहेत. भारत त्यांना परत आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. गेल्या जुलै महिन्यात सरकारने संसदेत जी माहिती सादर केली त्यामध्ये ही माहिती देण्यात आली आहे. यातील काही जण इंग्लंडमध्ये आहेत. यामध्ये दोन मोठी नावे आहेत ती म्हणजे विजय मल्ल्या आणि नीरव मोदी. अलीकडेच भारताला विजय मल्ल्याच्या बाबतीत पहिल्यांदा मोठ्या प्रमाणात यश मिळाले होते. ब्रिटनमध्ये प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया ही अत्यंत क्लिष्ट आहे. किंबहुना, ती प्रक्रिया सुरू होणेच अवघड आहे. पण विजय मल्ल्याच्या बाबतीत भारताने विनंती केली आणि त्यानंतर तत्काळ विजय मल्ल्याला अटक झाली. त्याला न्यायालयात सादर करण्यात आल्यानंतर जामिन मिळाला. परंतू प्रक्रिया लवकर पार पडली. आता त्याच्या प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया सुरु आहे .
सध्या चर्चेत आहे तो नीरव मोदी. पंजाब नॅशनल बँकेच्या घोटाळ्या प्रकरणी भारतात त्याच्याविरोधात गुन्हे दाखल झाले आहेत. अलीकडेच तो इंग्लंडमध्ये असल्याचे समोर आले आणि त्यानंतर त्याला भारताच्या विनंती वरून अटकही झाली. इथेही भारताच्या प्रत्यार्पणाच्या विनंतीनंतर त्याला अटक होणे, न्यायालयात सादर करणे ही प्रक्रिया लवकर झाली. विशेष म्हणजे, नीरव मोदीला जामीन मिळालेला नाही. त्यामुळे आता कुठेतरी ही जाणीव इंग्लंडमधल्या न्यायालयालाही होताना दिसत आहे. नीरव मोदीने भारतात ज्या प्रकारचे गुन्हे केले आहेत ते गंभीर स्वरूपाचे असल्याचे न्यायालयाला पटवून देण्यात भारताला यश आले आहे.
अलीकडच्या काळात आंतरराष्ट्रीय समुदायातील प्रत्येक देश आर्थिक दृष्ट्या इतर देशांवर जास्त प्रमाणात विसंबून आहे. सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्था ह्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाच्या मार्गावर असल्यामुळे एका देशात आर्थिक गुन्हा केला असेल तर त्याचा परिणाम दुसर्या देशावरही होतो. कारण सर्वच देश विश्व व्यापार संघटनेचे सदस्य आहेत. सगळ्या देशांना समान आर्थिक, व्यापारी नियम लागू आहेत. त्यामुळेच मागील काळात जी 20 परिषदेच्या बैठकीत भारताने जाणीवपूर्वक याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला होता. ज्या व्यक्ती एका देशातून आर्थिक गुन्हे करून पळून जातात अशा गुन्हेगार व्यक्तीला त्या देशांनी तत्काळ मायदेशी पाठवले पाहिजे. कारण हा प्रकार प्रत्येक देशाबाबत घडू शकतो. आज तशी स्थिती नसल्यामुळेच ह्या गुन्हेगारांचा आत्मविश्वास खूप वाढला आहे. विशेषतः, ब्रिटेनसारखा देश तर गुन्हेगारांचे नंदनवनच बनत चालला आहे. अनेक देशातील गुन्हेगार आर्थिक किंवा अन्य स्वरुपाचे गुन्हे करून इंग्लंडमध्ये पळून जातात तेव्हा त्यांच्या प्रत्यापर्णासाठी वर्षानुवर्ष लागतात. 1992 मध्ये इंग्लंड- भारत यांच्यात प्रत्यार्पणाचा करार झाला आणि तो 1993 मध्ये अस्तित्वात आला. त्यानंतर 2019 पर्यंतच्या 26 वर्षात 28 जणांच्या प्रत्यार्पणासाठी भारताने विनंती केली होती. तथापि, समीरभाई नामक केवळ एकाच व्यक्तीचे प्रत्यार्पण होऊ शकले. 2002 च्या गुजरात दंगलीतील आरोपी असणार्या समीरभाई पटेलला भारतात आणण्यात यश आले. यावरुन प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया किती वेळखाऊ आहे हे लक्षात येते.
आता विजय मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. नीरव मोदीलाही न्यायालयाने जामीन नाकारला आहे. त्याबाबत पुढील सुनावणी 29 मार्चला होणार आहे. अर्थात, विजय माल्ल्याला उच्च न्यायालयात जाण्याची संधी आहे तशीच नीरव मोदीलाही मिळणार आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा, शरणागतीचा अर्ज करण्याचा पर्यायही त्याच्यापुढे आहे. त्यामुळे ही सर्व प्रक्रिया रेंगाळत जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यातूनच या गुन्हेगारांचा आत्मविश्वास वाढत आहे. ब्रिटनमध्ये ते आलिशान आयुष्य जगत राहतात. कारण त्यांच्याकडे अन्य देशांमध्ये घोटाळे करून कमावलेला प्रचंड पैसा असतो. नीरव मोदीनेच जामिनासाठी 50 दशलक्ष पौंड दिले यावरुन ही गोष्ट लक्षात येईल.
या सर्व पार्श्वभूमीवर, या गुन्हेगारांच्या प्रत्यार्पणासाठी आपल्याकडील सीबीआय, ईडी आदी विविध चौकशी समित्यांमध्ये, तसेच परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयामध्ये समन्वय अधिक उत्तमप्रकारे होणे गरजेचे आहे. या समन्वयातून या गुन्हेगारांवरील गुन्हे किती गंभीर स्वरूपाचे आहेत हे पटवून दिले पाहिजे. नीरव मोदीला रात्रीत अटक करण्यात आली. त्याला जामिन नाकारताना न्यायालयाने दोन गोष्टींचा उल्लेख केला तो म्हणजे नीरव मोदी हा मनी लॉड्रिंगमध्ये सहभागी आहे. तसेच त्याच्यावर फसवणुकीचे गुन्हे आहेत. त्याचे गुन्हे केवळ एकट्या भारतातच नाहीत. इतर देशांमध्येही त्याने गुन्हे केले आहेत. हे सर्व पटवून देण्यात सीबीआय आणि ईडीला यश आले. असा समन्वय इंटरपोल, ईडी, सीबीआय आणि परराष्ट्र मंत्रालयात साधता आला पाहिजे. त्यासाठी आपल्या आणखी प्रयत्न करावे लागतील.
येत्या काळात विजय मल्ल्या आणि नीरव मोदी यांना भारतात परत आणण्यात यश मिळेल अशी अपेक्षा आहे. भारतात आणल्यानंतर त्याच्यावर खटले चालवून त्यांना शिक्षा मिळाली पाहिजे. त्याशिवाय या आर्थिक गुन्हेगारांमध्ये दरारा निर्माण होणार नाही आणि त्यांना वचकही बसणार नाही. आज कायद्यातील अनेक पळवाटांचा फायदा घेत असे आर्थिक गुन्हे घडत आहेत. त्यामुळे प्रतिरोधन तयार करायचे असेल तर या गुन्हेगारांना लवकरात लवकर भारतात आणून कठोर शासन करावे लागेल.
(लेखक जागतिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)
अलीकडच्या काळात एका देशात आर्थिक गुन्हे करून त्या देशातून पलायन करून युरोपियन देशांमध्ये, द्वीपकल्पांमध्ये, खास करून इंग्लंडमध्ये जाण्याचा आणि तिथे आश्रय घेण्याचा ,तिथले नागरिकत्व पत्करून तिथे स्थायिक होण्याचा प्रयत्न करण्याचा प्रवाह वाढताना दिसतो आहे. हा प्रवाह केवळ भारतातच नव्हे तर जगातील अनेक देशांमध्ये घडतो आहे. पाकिस्तानमधील लष्करी नेत्यांनी, राजकीय नेत्यांनी तर इंग्लंडमध्ये आपल्या मालमत्ता निर्माण केल्या होत्या. पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ काही काळ परदेशात होते, तिथून ते पाकिस्तानात परतले. हाच प्रकार दिवंगत बेनझीर भुट्टो यांच्याबाबतीत घडला होता. हे दोघेही युनायटेड किंग्डममध्येच बराच काळ वास्तव्यास होते. याचे कारण असे युरोपियन देशांमध्ये मानवाधिकारांना अत्यंत महत्त्व दिले जाते. शिवाय गुन्हेगारांना मृत्युदंड होता कामा नये, त्यांचा छळ केला जाता कामा नये, तुरूगांमधील व्यवस्था उत्तम असल्या पाहिजेत या सर्वांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. इंग्लंडसारख्या देशाने तर ज्या देशांमधून पळून आल्यानंतर अधिकृतरित्या आपल्या देशात शरणागती दिली जाईल, अशा देशांची यादीच केली आहे. इतक्या सहजपणे इंग्लंडमध्ये या ठकसेनांना आसरा मिळत आहे. याखेरीज काही द्वीप किंवा बेटं असलेल्या देशांत तेथील स्थानिक सरकारला पैसे देऊन नागरिकत्व मिळवता येते. मध्यंतरीच्या काळात, आर्थिक घोटाळे करून भारतातून फरार झालेल्या मेहूल चोकसीने अशाच प्रकारे एका लहानश्या देशाचे नागरिकत्व घेतले आहे. परिणामी, अशा देशाबरोबर प्रत्यार्पणाचा करार झालेला असला तरीही या गुन्हेगाराला पुन्हा देशात आणणे अवघड बनते. कारण या संदर्भात करावे लागणारे युक्तिवाद किंवा तेथील अटीशर्तींची पूर्तता करणे अत्यंत कठीण असते. त्यामुळे आपण राजनैतिक ताकद वापरली तरीही त्याला मर्यादा येतात.
आज भारताचा विचार करता जवळपास अशा प्रकारे 13 भारतीय नागरिक गुन्हे करून वेगवेगळ्या देशात पळून गेले आहेत. भारत त्यांना परत आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. गेल्या जुलै महिन्यात सरकारने संसदेत जी माहिती सादर केली त्यामध्ये ही माहिती देण्यात आली आहे. यातील काही जण इंग्लंडमध्ये आहेत. यामध्ये दोन मोठी नावे आहेत ती म्हणजे विजय मल्ल्या आणि नीरव मोदी. अलीकडेच भारताला विजय मल्ल्याच्या बाबतीत पहिल्यांदा मोठ्या प्रमाणात यश मिळाले होते. ब्रिटनमध्ये प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया ही अत्यंत क्लिष्ट आहे. किंबहुना, ती प्रक्रिया सुरू होणेच अवघड आहे. पण विजय मल्ल्याच्या बाबतीत भारताने विनंती केली आणि त्यानंतर तत्काळ विजय मल्ल्याला अटक झाली. त्याला न्यायालयात सादर करण्यात आल्यानंतर जामिन मिळाला. परंतू प्रक्रिया लवकर पार पडली. आता त्याच्या प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया सुरु आहे .
सध्या चर्चेत आहे तो नीरव मोदी. पंजाब नॅशनल बँकेच्या घोटाळ्या प्रकरणी भारतात त्याच्याविरोधात गुन्हे दाखल झाले आहेत. अलीकडेच तो इंग्लंडमध्ये असल्याचे समोर आले आणि त्यानंतर त्याला भारताच्या विनंती वरून अटकही झाली. इथेही भारताच्या प्रत्यार्पणाच्या विनंतीनंतर त्याला अटक होणे, न्यायालयात सादर करणे ही प्रक्रिया लवकर झाली. विशेष म्हणजे, नीरव मोदीला जामीन मिळालेला नाही. त्यामुळे आता कुठेतरी ही जाणीव इंग्लंडमधल्या न्यायालयालाही होताना दिसत आहे. नीरव मोदीने भारतात ज्या प्रकारचे गुन्हे केले आहेत ते गंभीर स्वरूपाचे असल्याचे न्यायालयाला पटवून देण्यात भारताला यश आले आहे.
अलीकडच्या काळात आंतरराष्ट्रीय समुदायातील प्रत्येक देश आर्थिक दृष्ट्या इतर देशांवर जास्त प्रमाणात विसंबून आहे. सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्था ह्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाच्या मार्गावर असल्यामुळे एका देशात आर्थिक गुन्हा केला असेल तर त्याचा परिणाम दुसर्या देशावरही होतो. कारण सर्वच देश विश्व व्यापार संघटनेचे सदस्य आहेत. सगळ्या देशांना समान आर्थिक, व्यापारी नियम लागू आहेत. त्यामुळेच मागील काळात जी 20 परिषदेच्या बैठकीत भारताने जाणीवपूर्वक याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला होता. ज्या व्यक्ती एका देशातून आर्थिक गुन्हे करून पळून जातात अशा गुन्हेगार व्यक्तीला त्या देशांनी तत्काळ मायदेशी पाठवले पाहिजे. कारण हा प्रकार प्रत्येक देशाबाबत घडू शकतो. आज तशी स्थिती नसल्यामुळेच ह्या गुन्हेगारांचा आत्मविश्वास खूप वाढला आहे. विशेषतः, ब्रिटेनसारखा देश तर गुन्हेगारांचे नंदनवनच बनत चालला आहे. अनेक देशातील गुन्हेगार आर्थिक किंवा अन्य स्वरुपाचे गुन्हे करून इंग्लंडमध्ये पळून जातात तेव्हा त्यांच्या प्रत्यापर्णासाठी वर्षानुवर्ष लागतात. 1992 मध्ये इंग्लंड- भारत यांच्यात प्रत्यार्पणाचा करार झाला आणि तो 1993 मध्ये अस्तित्वात आला. त्यानंतर 2019 पर्यंतच्या 26 वर्षात 28 जणांच्या प्रत्यार्पणासाठी भारताने विनंती केली होती. तथापि, समीरभाई नामक केवळ एकाच व्यक्तीचे प्रत्यार्पण होऊ शकले. 2002 च्या गुजरात दंगलीतील आरोपी असणार्या समीरभाई पटेलला भारतात आणण्यात यश आले. यावरुन प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया किती वेळखाऊ आहे हे लक्षात येते.
आता विजय मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. नीरव मोदीलाही न्यायालयाने जामीन नाकारला आहे. त्याबाबत पुढील सुनावणी 29 मार्चला होणार आहे. अर्थात, विजय माल्ल्याला उच्च न्यायालयात जाण्याची संधी आहे तशीच नीरव मोदीलाही मिळणार आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा, शरणागतीचा अर्ज करण्याचा पर्यायही त्याच्यापुढे आहे. त्यामुळे ही सर्व प्रक्रिया रेंगाळत जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यातूनच या गुन्हेगारांचा आत्मविश्वास वाढत आहे. ब्रिटनमध्ये ते आलिशान आयुष्य जगत राहतात. कारण त्यांच्याकडे अन्य देशांमध्ये घोटाळे करून कमावलेला प्रचंड पैसा असतो. नीरव मोदीनेच जामिनासाठी 50 दशलक्ष पौंड दिले यावरुन ही गोष्ट लक्षात येईल.
या सर्व पार्श्वभूमीवर, या गुन्हेगारांच्या प्रत्यार्पणासाठी आपल्याकडील सीबीआय, ईडी आदी विविध चौकशी समित्यांमध्ये, तसेच परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयामध्ये समन्वय अधिक उत्तमप्रकारे होणे गरजेचे आहे. या समन्वयातून या गुन्हेगारांवरील गुन्हे किती गंभीर स्वरूपाचे आहेत हे पटवून दिले पाहिजे. नीरव मोदीला रात्रीत अटक करण्यात आली. त्याला जामिन नाकारताना न्यायालयाने दोन गोष्टींचा उल्लेख केला तो म्हणजे नीरव मोदी हा मनी लॉड्रिंगमध्ये सहभागी आहे. तसेच त्याच्यावर फसवणुकीचे गुन्हे आहेत. त्याचे गुन्हे केवळ एकट्या भारतातच नाहीत. इतर देशांमध्येही त्याने गुन्हे केले आहेत. हे सर्व पटवून देण्यात सीबीआय आणि ईडीला यश आले. असा समन्वय इंटरपोल, ईडी, सीबीआय आणि परराष्ट्र मंत्रालयात साधता आला पाहिजे. त्यासाठी आपल्या आणखी प्रयत्न करावे लागतील.
येत्या काळात विजय मल्ल्या आणि नीरव मोदी यांना भारतात परत आणण्यात यश मिळेल अशी अपेक्षा आहे. भारतात आणल्यानंतर त्याच्यावर खटले चालवून त्यांना शिक्षा मिळाली पाहिजे. त्याशिवाय या आर्थिक गुन्हेगारांमध्ये दरारा निर्माण होणार नाही आणि त्यांना वचकही बसणार नाही. आज कायद्यातील अनेक पळवाटांचा फायदा घेत असे आर्थिक गुन्हे घडत आहेत. त्यामुळे प्रतिरोधन तयार करायचे असेल तर या गुन्हेगारांना लवकरात लवकर भारतात आणून कठोर शासन करावे लागेल.
(लेखक जागतिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)