‘पै पै’जमवून घरासाठी अत्यंत गरजेची वस्तू खरेदी करून आणावी. काही दिवस वापर केल्यानंतर, ती वस्तू शेजाऱ्यांनी न्यावी आणि त्यानंतर परत करण्याचे नाव घेण्याऐवजी, तुमच्याकडून आणलेल्या वस्तूमुळे किती आणि कसा उपयोग होतो, हे आपल्याला सारखे सांगत राहावे, अशीच काहीशी अवस्था पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात सार्वजनिक बससेवा पुरविणाऱ्या ‘पुणे महानगर परिवहन महामंडळा’ची (पीएमपी) झाली आहे. १५ वर्षांपूर्वी ‘पीएमपी’ ही कंपनी स्थापन झाली. या महापालिकांच्या हद्दीपलीकडे ‘पुणे महानगरा’चा (पीएमआरडीए) वेगाने विस्तार होत असल्याने, त्या भागातही सध्या सेवा दिली जात आहे. या हद्दीबाहेरील सेवेवरून सध्या राजकारण रंगले आहे. कायम लोकानुनयी निर्णय घेण्याची सवय सर्वच पक्षांच्या राजकारण्यांना असल्याने, ‘पीएमपी’चा ताळेबंद कायमच तुटीचा राहणार, यात शंका नाही.
‘पीएमपी’ या कंपनीची स्थापना, तिची उद्दिष्टे, कार्यक्षेत्र, नफा-तोट्यातील भागीदारी अशा सर्व गोष्टी स्थापनेवेळी निश्चित झाल्या आहेत. कोव्हिडच्या संकटकाळातही अत्यावश्यक सेवांसाठी ‘पीएमपी’ सेवा देत राहिली. त्यानंतर ‘एसटी’च्या सर्वाधिक काळ लांबलेल्या संपातही प्रवाशांची वाहतूक करण्याची जबाबदारी ‘पीएमपी’ने स्वीकारली. ‘पीएमपी’ने काही मार्ग निश्चित केल्यानंतर, ‘पुणे महानगरा’तील अनेक लोकप्रतिनिधींनी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आणखी काही मार्ग सुरू करायला लावले. या मार्गांवर बस चालविण्यासाठी येणारा खर्च आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न यात खूप मोठी तफावत होती. सार्वजनिक वाहतूक सेवा तोट्यात चालते हे मान्य केले, तरी सातत्याने येणारा तोटा कधी तरी भरून निघाल्यास बसच्या चालक-वाहकांचे वेतन होऊ शकते. ‘पीएमपी’ची संचलन तूट २०२१-२२मध्ये ७२० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली. ग्रामीण भागांत तोट्यात चालणाऱ्या मार्गासाठी तूट भरून देण्याची जबाबदारी दोन्ही महापालिकांवर येऊन पडली. मधल्या काळात ‘एसटी’ची सेवा पूर्ववत झाली. ‘एसटीने’च ‘पीएमपी’च्या अनेक मार्गांवर सेवा सुरू केल्याने, ‘पीएमपी’ने हे मार्ग टप्प्याटप्प्याने बंद झाले.
‘पीएमपी’ला तोट्यातून बाहेर काढणे असो वा नवीन बस खरेदीचा विषय असो, अशा वेळी ‘पुणे महानगरा’तील एकाही लोकप्रतिनिधी पुढाकार घेत नाही. ‘पीएमपी’ने मार्ग बंद करण्याचे जाहीर करताच सर्व लोकप्रतिनिधींना जाग आली. ‘हे मार्ग बंद करू नका, विद्यार्थी-नागरिकांची गैरसोय होते,’ असा आवाज सुरू झाला. ग्रामीण भागातील बंद केलेले मार्ग पुन्हा सुरू करण्याचा आदेश देऊन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडकरांसाठी मिळू शकणाऱ्या अधिकच्या बसना कात्री लावली आहे. पीएमपी नव्हती, त्या वेळी ‘पुणे महानगरा’च्या ग्रामीण भागातील नागरिक ‘एसटी’ अथवा जीप किंवा इतर खासगी वाहनांनी पुण्यात ये-जा करीत होते. मग आत्ताच, ‘पीएमपी’चा एवढा पुळका कशासाठी? ‘पीएमपी’च्या ताफ्यातील एकूण बसपैकी स्वमालकीच्या बस सध्या कमी झाल्या, असून ठेकेदारांची बससंख्या वाढते आहे. या बस ग्रामीण भागांत जास्त धावल्या, की मार्ग तोट्यात असला, तरी ठेकेदारांना ‘पीएमपी’ने निश्चित केलेले प्रति किमीनुसारचे शुल्क मिळत राहणार आहे. यातील काही ठेकेदारांचे हितसंबंध कोणाशी आहेत, हे सर्वांनाच माहीत आहे. या बस अधिक धावल्या, की कोणाचा फायदा होणार, हे कळणेही सहज-सोपे आहे. आधीच्या सत्ताधाऱ्यांपेक्षा आम्ही ‘पीएमपी’च्या तोट्यात कशी वाढ केली हेच दाखवायची स्पर्धा करायची असेल, तर फक्त ‘पुणे महानगर’च कशाला, तर संपूर्ण पुणे जिल्ह्यातच ‘पीएमपी’ची सेवा द्यायला हवी.
गेल्या महिनाअखेरीस रिक्षा बंदच्या दिवशी ‘पीएमपी’ने सर्वाधिक प्रवासी आणि उत्पन्नाचा आकडा गाठला. तोट्यातील बस मार्ग बंद करून नव्या सेवा-सुविधा पुरविण्याचा सध्याच्या अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांचा प्रयत्न असला, तरी ही व्यवस्था कायम तोट्यातच राहायला हवी, अशी सर्वांची मानसिकता आहे; त्यामुळे काही दिवसांपूर्वी कास पठारावर ‘पीएमपी’च्या ई-बस धावल्या. त्यासाठी पर्यटन मंत्र्यांनी आग्रह केला होता. ‘जी-२०’ निमित्त औरंगाबादमध्ये होणाऱ्या परिषदेसाठी ‘पीएमपी’च्या काही ई-बस तेथील महापालिकेला काही दिवस दिल्या जाणार आहेत. ग्रामीण भागांत पुन्हा सर्व बस मार्ग सुरू करण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिलेच आहेत. शहरातील नागरिकांनी बसवर अवलंबून राहू नये, त्यांनी खासगी वाहनांनीच प्रवास करावा, असा संदेश सर्व राजकारणी देत आहेत. शहरात वारंवार कोंडी व्हायला लागली, की ‘सार्वजनिक वाहतूक सेवा सुधारणे हाच प्राधान्यक्रम असेल’ असे एक ठेवणीतले वाक्य काढायचे, की झाले!
पुणेकर फक्त आश्वासनांचे मालक, खरा फायदा इतरांचाच!
‘पीएमपी’ या कंपनीची स्थापना, तिची उद्दिष्टे, कार्यक्षेत्र, नफा-तोट्यातील भागीदारी अशा सर्व गोष्टी स्थापनेवेळी निश्चित झाल्या आहेत. कोव्हिडच्या संकटकाळातही अत्यावश्यक सेवांसाठी ‘पीएमपी’ सेवा देत राहिली. त्यानंतर ‘एसटी’च्या सर्वाधिक काळ लांबलेल्या संपातही प्रवाशांची वाहतूक करण्याची जबाबदारी ‘पीएमपी’ने स्वीकारली. ‘पीएमपी’ने काही मार्ग निश्चित केल्यानंतर, ‘पुणे महानगरा’तील अनेक लोकप्रतिनिधींनी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आणखी काही मार्ग सुरू करायला लावले. या मार्गांवर बस चालविण्यासाठी येणारा खर्च आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न यात खूप मोठी तफावत होती. सार्वजनिक वाहतूक सेवा तोट्यात चालते हे मान्य केले, तरी सातत्याने येणारा तोटा कधी तरी भरून निघाल्यास बसच्या चालक-वाहकांचे वेतन होऊ शकते. ‘पीएमपी’ची संचलन तूट २०२१-२२मध्ये ७२० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली. ग्रामीण भागांत तोट्यात चालणाऱ्या मार्गासाठी तूट भरून देण्याची जबाबदारी दोन्ही महापालिकांवर येऊन पडली. मधल्या काळात ‘एसटी’ची सेवा पूर्ववत झाली. ‘एसटीने’च ‘पीएमपी’च्या अनेक मार्गांवर सेवा सुरू केल्याने, ‘पीएमपी’ने हे मार्ग टप्प्याटप्प्याने बंद झाले.
‘पीएमपी’ला तोट्यातून बाहेर काढणे असो वा नवीन बस खरेदीचा विषय असो, अशा वेळी ‘पुणे महानगरा’तील एकाही लोकप्रतिनिधी पुढाकार घेत नाही. ‘पीएमपी’ने मार्ग बंद करण्याचे जाहीर करताच सर्व लोकप्रतिनिधींना जाग आली. ‘हे मार्ग बंद करू नका, विद्यार्थी-नागरिकांची गैरसोय होते,’ असा आवाज सुरू झाला. ग्रामीण भागातील बंद केलेले मार्ग पुन्हा सुरू करण्याचा आदेश देऊन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडकरांसाठी मिळू शकणाऱ्या अधिकच्या बसना कात्री लावली आहे. पीएमपी नव्हती, त्या वेळी ‘पुणे महानगरा’च्या ग्रामीण भागातील नागरिक ‘एसटी’ अथवा जीप किंवा इतर खासगी वाहनांनी पुण्यात ये-जा करीत होते. मग आत्ताच, ‘पीएमपी’चा एवढा पुळका कशासाठी? ‘पीएमपी’च्या ताफ्यातील एकूण बसपैकी स्वमालकीच्या बस सध्या कमी झाल्या, असून ठेकेदारांची बससंख्या वाढते आहे. या बस ग्रामीण भागांत जास्त धावल्या, की मार्ग तोट्यात असला, तरी ठेकेदारांना ‘पीएमपी’ने निश्चित केलेले प्रति किमीनुसारचे शुल्क मिळत राहणार आहे. यातील काही ठेकेदारांचे हितसंबंध कोणाशी आहेत, हे सर्वांनाच माहीत आहे. या बस अधिक धावल्या, की कोणाचा फायदा होणार, हे कळणेही सहज-सोपे आहे. आधीच्या सत्ताधाऱ्यांपेक्षा आम्ही ‘पीएमपी’च्या तोट्यात कशी वाढ केली हेच दाखवायची स्पर्धा करायची असेल, तर फक्त ‘पुणे महानगर’च कशाला, तर संपूर्ण पुणे जिल्ह्यातच ‘पीएमपी’ची सेवा द्यायला हवी.
गेल्या महिनाअखेरीस रिक्षा बंदच्या दिवशी ‘पीएमपी’ने सर्वाधिक प्रवासी आणि उत्पन्नाचा आकडा गाठला. तोट्यातील बस मार्ग बंद करून नव्या सेवा-सुविधा पुरविण्याचा सध्याच्या अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांचा प्रयत्न असला, तरी ही व्यवस्था कायम तोट्यातच राहायला हवी, अशी सर्वांची मानसिकता आहे; त्यामुळे काही दिवसांपूर्वी कास पठारावर ‘पीएमपी’च्या ई-बस धावल्या. त्यासाठी पर्यटन मंत्र्यांनी आग्रह केला होता. ‘जी-२०’ निमित्त औरंगाबादमध्ये होणाऱ्या परिषदेसाठी ‘पीएमपी’च्या काही ई-बस तेथील महापालिकेला काही दिवस दिल्या जाणार आहेत. ग्रामीण भागांत पुन्हा सर्व बस मार्ग सुरू करण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिलेच आहेत. शहरातील नागरिकांनी बसवर अवलंबून राहू नये, त्यांनी खासगी वाहनांनीच प्रवास करावा, असा संदेश सर्व राजकारणी देत आहेत. शहरात वारंवार कोंडी व्हायला लागली, की ‘सार्वजनिक वाहतूक सेवा सुधारणे हाच प्राधान्यक्रम असेल’ असे एक ठेवणीतले वाक्य काढायचे, की झाले!
पुणेकर फक्त आश्वासनांचे मालक, खरा फायदा इतरांचाच!