पुणे शहरामध्ये ‘स्मार्ट सिटी’चा प्रकल्प राबविला जात असलेल्या बाणेर-बालेवाडी या प्रभागात, तसेच ठाण्यातील घोडबंदर रोड परिसरात नव्या बांधकामांवर घालण्यात आलेली बंदी अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने उठविली आहे. यामुळे या परिसरांतील नवीन बांधकामांचा मार्ग तूर्त सुकर झाला आहे.
या भागांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी संबंधित पालिकांनी दिलेली आश्वासने खरोखरच पाळली जातात का नाही हे पाहण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही नियुक्त करण्यात येणार असून, नागरिकांना तिच्याकडे दाद मागता येणार आहे. पाणी नसल्याने बांधकामांवर बंदी घालणे हे पुण्याला काही नवीन नाही. यापूर्वी तत्कालीन महापालिका आयुक्त टी. सी. बेंजामिन यांनी समाविष्ट गावांचा विकास आराखडा तयार करतानाच अपुरा पाणीपुरवठा होत असलेला भाग निश्चित करून तिथला चटई निर्देशांक कमी केला होता. साहजिकच पालिकेकडून मिळणाऱ्या परवानगीच्या वेळेसच जेमतेम एक किंवा दोन मजल्यांना परवानगी मिळत होती. कालांतराने पाण्याची सोय झाली आणि या भागातील चटई निर्देशांक शहरातील इतर भागांप्रमाणे करण्यात आला. त्यानंतर चांदणी चौक परिसरातील भुसारी कॉलनी येथेही पाणी मिळावे यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने महापालिकेचे कान उपटल्यानंतर वर्षभरात तेथेही पाणी दिले गेले. या पार्श्वभूमीवर बाणेर, बालेवाडी परिसरात अमर्याद बांधकाम परवाने दिले गेले. परिणामी सामान्य नागरिकांची पाण्यासाठी वणवण सुरू झाली. टँकर माफियांनी नागरिकांची पिळवणूक केली. हे टँकरवाले पुढे नगरसेवक बनले. त्यामुळे नागरिकांचे हाल आणखी वाढले. आता बहुधा पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयाने चपराक दिल्याने टँकर माफियांची मक्तेदारी संपुष्टात येऊन पालिकेच्या वतीने या भागाला पाणी दिले जाईल. बांधकाम परवान्याबाबतचा प्रश्न पुण्यातील असो वा ठाण्यातील किंवा अन्य कोणत्या शहरातील; या साऱ्याचे मूळ शोधण्याची गरज आहे. महानगरपालिका एखाद्या भागामध्ये बांधकाम परवानगी देताना तेथे पाण्याची, सांडपाण्याची; तसेच आरोग्याच्या किमान नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी आपण सक्षम आहोत याचा विचार का करीत नाही हा मूळ प्रश्न आहे. बिल्डर लॉबी आणि राज्यकर्ते एकत्र येऊन एखाद्या भागामध्ये इमारती उठविण्याचा धडाका लावतात. प्रारंभी या भागात स्वस्तात घरे मिळत असल्याने नागरिक या असुविधांकडे दुर्लक्ष करतात. त्यातच काही बिल्डर पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी आपली नाही, हे करारामध्येच नमूद करून आपली सोडवणूक करून घेतात. त्यानंतर नागरिकांची ससेहोलपट सुरू होते. मुळात अशा अटी असलेल्या करारांची नोंदणीच कशी होते, हा प्रश्न कोणी विचारत नाही. महापालिका परवानगी का देते, हा प्रश्न कोणी विचारत नाही. मधल्यामध्ये सामान्य नागरिक पाण्यासाठी दर महिन्याला काही हजार रूपयांचा बोजा सहन करत राहतात. उच्च न्यायालयाने खरेतर हे वर्तुळ भेदण्यासाठी पावले टाकण्याची गरज आहे. बांधकाम परवानगी देताना किमान या गोष्टींचा विचार होतो किंवा नाही, हे बघणे सहज शक्य आहे. त्यासाठी इच्छाशक्ती मात्र पाहिजे. न्यायालयाच्या या ताज्या दणक्यानंतर तरी राज्यकर्त्यांमध्ये ती इच्छाशक्ती जागृत होणार का हाच खरा सवाल आहे.
या भागांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी संबंधित पालिकांनी दिलेली आश्वासने खरोखरच पाळली जातात का नाही हे पाहण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही नियुक्त करण्यात येणार असून, नागरिकांना तिच्याकडे दाद मागता येणार आहे. पाणी नसल्याने बांधकामांवर बंदी घालणे हे पुण्याला काही नवीन नाही. यापूर्वी तत्कालीन महापालिका आयुक्त टी. सी. बेंजामिन यांनी समाविष्ट गावांचा विकास आराखडा तयार करतानाच अपुरा पाणीपुरवठा होत असलेला भाग निश्चित करून तिथला चटई निर्देशांक कमी केला होता. साहजिकच पालिकेकडून मिळणाऱ्या परवानगीच्या वेळेसच जेमतेम एक किंवा दोन मजल्यांना परवानगी मिळत होती. कालांतराने पाण्याची सोय झाली आणि या भागातील चटई निर्देशांक शहरातील इतर भागांप्रमाणे करण्यात आला. त्यानंतर चांदणी चौक परिसरातील भुसारी कॉलनी येथेही पाणी मिळावे यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने महापालिकेचे कान उपटल्यानंतर वर्षभरात तेथेही पाणी दिले गेले. या पार्श्वभूमीवर बाणेर, बालेवाडी परिसरात अमर्याद बांधकाम परवाने दिले गेले. परिणामी सामान्य नागरिकांची पाण्यासाठी वणवण सुरू झाली. टँकर माफियांनी नागरिकांची पिळवणूक केली. हे टँकरवाले पुढे नगरसेवक बनले. त्यामुळे नागरिकांचे हाल आणखी वाढले. आता बहुधा पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयाने चपराक दिल्याने टँकर माफियांची मक्तेदारी संपुष्टात येऊन पालिकेच्या वतीने या भागाला पाणी दिले जाईल. बांधकाम परवान्याबाबतचा प्रश्न पुण्यातील असो वा ठाण्यातील किंवा अन्य कोणत्या शहरातील; या साऱ्याचे मूळ शोधण्याची गरज आहे. महानगरपालिका एखाद्या भागामध्ये बांधकाम परवानगी देताना तेथे पाण्याची, सांडपाण्याची; तसेच आरोग्याच्या किमान नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी आपण सक्षम आहोत याचा विचार का करीत नाही हा मूळ प्रश्न आहे. बिल्डर लॉबी आणि राज्यकर्ते एकत्र येऊन एखाद्या भागामध्ये इमारती उठविण्याचा धडाका लावतात. प्रारंभी या भागात स्वस्तात घरे मिळत असल्याने नागरिक या असुविधांकडे दुर्लक्ष करतात. त्यातच काही बिल्डर पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी आपली नाही, हे करारामध्येच नमूद करून आपली सोडवणूक करून घेतात. त्यानंतर नागरिकांची ससेहोलपट सुरू होते. मुळात अशा अटी असलेल्या करारांची नोंदणीच कशी होते, हा प्रश्न कोणी विचारत नाही. महापालिका परवानगी का देते, हा प्रश्न कोणी विचारत नाही. मधल्यामध्ये सामान्य नागरिक पाण्यासाठी दर महिन्याला काही हजार रूपयांचा बोजा सहन करत राहतात. उच्च न्यायालयाने खरेतर हे वर्तुळ भेदण्यासाठी पावले टाकण्याची गरज आहे. बांधकाम परवानगी देताना किमान या गोष्टींचा विचार होतो किंवा नाही, हे बघणे सहज शक्य आहे. त्यासाठी इच्छाशक्ती मात्र पाहिजे. न्यायालयाच्या या ताज्या दणक्यानंतर तरी राज्यकर्त्यांमध्ये ती इच्छाशक्ती जागृत होणार का हाच खरा सवाल आहे.