सुधारगृहातील बिघाड!

समाजकल्याण आणि महिला व बालकल्याण ही खाती हे आपल्याकडे अगदीच बिनमहत्वाची समजली जातात. या खात्यांना ग्लॅमर नाही आणि त्यात फारशी मलईही नाही, असलीच तर अगदी पातळ, अशा स्थितीमुळे ज्यांची ‘सोय’ लावायची आहे, अशांनाच ही खाती सुपूर्द केली जातात. मात्र आपल्याकडील चलाख राजकीय रचना त्यातूनही वाट काढते आणि मलई अधिक दाट कशी होईल त्याची काळजी घेतली जाते. अर्थात हे सर्व असेच असले, तरी सरकारला सतत आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणाऱ्या तथाकथित समाजकार्यकर्त्यांबाबत काय, असाही प्रश्न उपस्थित करणे गरजेचे आहे.

सर्वच बिगरसरकारी स्वयंसेवी संस्था समाजसेवी वृत्तीने पारदर्शक कारभार चालवतात असे समजणे भाबडेपणाचेच ठरावे. राज्यातील बालगृहांची जी अवस्था समोर आली आहे, ते पाहता सरकारइतक्याच स्वयंसेवी संस्थांनीही जबाबदारी आ​णि कर्तव्यपूर्तीच्या आरशात स्वतःला आरपार न्याहाळावे अशी स्थिती आहे. अनेक कारणांनी सामाजिक आधाराची गरज असलेल्या वंचित मुलांसाठी बालगृह चालवण्यासाठी सरकारकडून आणि अन्य स्रोतांद्वारेही निधी मिळवणाऱ्या संस्था आपल्या कर्तव्यात पुरेशा कसोटीवर उतरत नसल्याचे निदर्शनास आल्याने राज्यातील ९६३ बालगृहांपैकी २१४ बालगृहांची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. लोकशाही पद्धतीत सरकारने कल्याणकारी कामे करणे अनुस्यूत असते. आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अरिष्टांना बळी पडू शकणारे घटक केंद्रस्थानी ठेवून त्यांच्या आधारासाठी सरकारी हस्तक्षेप केला जातो. महाराष्ट्र बाल न्याय नियम २००२ अंतर्गत स्वयंसेवी संस्थांच्या बालगृहांना राज्य सरकारकडून मान्यता तसेच अनुदानही देण्यात येते. या संस्था दिलेल्या अनुदानाचा योग्य उपयोग करत आहेत ना, हे तपासण्याचे अधिकार शासनाला अर्थातच आहेत. अशी तपासणी व आढावा वेळोवेळी घेण्यात येतो.

राज्य सरकारने अलीकडेच एका त्रयस्थ संस्थेमार्फत घेतलेल्या आढाव्यात मिळणाऱ्या अनुदानाचा वापर करून संस्थांनी बालगृहातील मुलांना पौष्टिक अन्न, पुरेसे कपडे, शौचालये, खेळण्याची साधने, वैद्यकीय उपचार इत्यादी सुविधा पुरविणे अपेक्षित असते. या सुविधा कशाप्रकारे दिल्या जातात, ते पाहून अ, ब, क, ड अशा वर्गवारीत गुण देण्याची व्यवस्था आहे. सदर तपासणीत अनेक संस्था अपेक्षित सोयीसुविधा देत नसल्याचे उघडकीस आले. त्यामुळे अ वर्गातील ४७६ स्वयंसेवी संस्थांना नियमानुसार अनुदान देणे, ब वर्गातील २७३ बालगृहांचे अनुदान थांबवून त्यांना अ वर्गात येण्यासाठी सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने सहा महिन्यांचा अवधी देणे असे निर्णय घेण्यात आले. तर क आणि ड वर्गवारीतील २१४ बालगृहांना कारणे दाखवा नोटिसा देऊन त्यांची मान्यता रद्द करावी असा निर्णय घेण्यात आला. या दोन्ही वर्गवारीतील मुलांना अ आणि ब वर्गवारीतील बालगृहांत सामावून घेण्यात येणार आहे. राज्यातील सरकारी आश्रमशाळांतील मुलांच्या दैन्यावस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर असतानाच स्वयंसेवी संस्थांनी चालविलेल्या बालगृहांची दशाही फारशी समाधानकारक नाही हेच या तपासणीतून समोर आले आहे. अनेक संस्था अनुदाने व देशी-परदेशी देणग्या यातच अधिक रस घेणाऱ्या कागदी संस्था असल्याचे निदर्शनास आले आहे. सरकारी अनुदान म्हणजे पर्यायाने नागरिकांनी दिलेले त्यांच्या कष्टाचे पैसे असतात इतके ध्यानी ठेवले, तरी पुष्कळ!