सुनीत भावे
पुणे शहरातील कँटोन्मेंट परिसरात अवघ्या दहा दिवसांच्या अंतरात दोन मोठ्या आगीच्या घटना घडल्या. शहरातील जुन्या वास्तूंपैकी एक आणि वारसास्थळाचा दर्जा लाभलेल्या छत्रपती शिवाजी मार्केटमधील निम्मी दुकाने १६ मार्चच्या पहाटे आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली. केवळ कॅम्पमधील नागरिकांचे नाही, तर खरेदीसाठी पुण्यातील बहुतांश युवा वर्गाचे लाडके ठिकाण 'फॅशन स्ट्रीट' २६ मार्चच्या रात्री लागलेल्या आगीत पूर्णतः बेचिराख झाले. या दोन्ही आगींचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसले, तरी शॉर्ट सर्किट ही नेहमीची कारणमीमांसा पुढे केली गेली आहे. एखादी मोठी दुर्घटना घडल्यानंतर प्रशासन खडबडून जागे होणार, आगीत नुकसान झालेल्यांना मदत जाहीर केली जाणार, सार्वजनिक ठिकाणांचे 'फायर ऑडिट' करून घेण्याची आश्वासने दिली जाणार, काही ठिकाणच्या ऑडिटचा अहवाल प्राप्त झाला, की तो पुन्हा धूळ खात पडणार आणि पुन्हा दुर्घटना झाली, की तीच आश्वासने नव्याने दिली जाणार. ही साखळी कशी काम करते, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे फॅशन स्ट्रीटची आग. पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाने काही वर्षांपूर्वी कॅम्प परिसरातील महत्त्वाच्या महात्मा गांधी रस्त्यावरील (एम. जी. रोड) सर्व फेरीवाले, पथारी व्यावसायिक यांचे पुनर्वसन सध्याच्या फॅशन स्ट्रीटच्या जागेत केले. या ठिकाणी सहज खरेदी करता यावी, या दृष्टीने पार्किंगसाठी मोकळी जागा सोडण्यात आली. त्याशिवाय, कोणताही अनुचित प्रकार घडल्यास अग्निशामक दलाची वाहने वेळेवर पोहोचावीत, यासाठीचा रस्ता मोकळा ठेवला गेला होता. दुर्दैवाने गेल्या काही वर्षांत साडेचारशे अधिकृत व्यावसायिकांची संख्या पाहता पाहता सातशेच्या घरात गेली; त्यामुळे सर्व मोकळ्या जागा व्यापल्या गेल्या आणि दाटीवाटीने सर्वांचीच व्यवसायाची गणिते जमली. फायर ऑडिटमध्ये या सर्व बाबींकडे लक्ष वेधण्यात आले होते. तेथील रस्ते मोकळे राहावेत, यासाठी उपाययोजना करण्याची सूचना केली होती. दुर्दैवाने झाले काहीच नाही आणि एका आगीत अग्निशामक दलाची वाहने आतपर्यंत पोहोचू शकत नसल्याने, फॅशन स्ट्रीटवरील रूप-रंग काही क्षणात काळे ठिक्कर पडले. फॅशन स्ट्रीट असो किंवा शिवाजी मार्केट, या दोन्ही ठिकाणी अग्निसुरक्षेच्या दृष्टीने काही उपाययोजना केल्या गेल्या होत्या का? किमान तेथे अग्निप्रतिरोधक यंत्रणा बसविण्यात आली होती का? असल्यास त्यासाठीचे प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध होते का? यासारख्या अनेक प्रश्नांच्या उत्तरांची या आगीच्या झळांसोबत कायमची राख झाली आहे.
कँटोन्मेंट परिसरातील दोन महत्त्वाच्या ठिकाणांना आगी लागल्या, म्हणजे शहरातील इतर सर्व ठिकाणे सुरक्षित आहेत, असे मुळीच नाही. समस्त महिला वर्गाच्या लाडक्या तुळशीबागेत फायर ऑडिटमध्ये अनेक त्रुटी समोर आल्या आहेत. डेक्कन जिमखान्यावरील खरेदी केंद्र म्हणून नावारूपाला आलेली हाँगकाँग लेनही अशीच दाटीवाटीने वसलेली आहे. या सर्वच ठिकाणी नेमके अधिकृत व्यावसायिक किती आणि त्यांच्या आधाराने बाहेर छोटासा खोका किंवा इतर साहित्य टाकून, मग ती आपलीच जागा आणि कालांतराने आमचा हक्क अशी बतावणी करणारे अधिकृत नसलेले किती? आणि अशी व्यवस्था निर्माण होत असताना त्याकडे कायम दुर्लक्ष करणारे राजकीय पुढारी व त्यांच्या सल्ल्यानुसार चालणारी प्रशासकीय मंडळी, ही देखील अशा दुर्घटनांना तेवढीच जबाबदार आहेत. शहराच्या उपनगरांमध्येही अशा लहान-मोठ्या खरेदीच्या केंद्रांवर पुरेशी काळजी घेतली जात नसल्याचे निरीक्षण आहे. या दोन्ही ठिकाणी वित्तहानी मोठ्या प्रमाणात झाली असली, तरी पहाटे आणि रात्री उशिराने आगी लागल्याने जीवितहानी झाली नाही, एवढेच काय ते समाधान मानायचे. म्हणून, भंडारा किंवा मुंबईसारखी परिस्थिती कधीच उद्भवणार नाही, असे समजणे व असा निष्काळजीपणा उपयोगाचा नाही. सार्वजनिक ठिकाणे किंवा शहरातील गर्दीच्या सर्वच ठिकाणांचे पुन्हा फायर ऑडिट करून घेणे किंवा यापूर्वी केलेल्या फायर ऑडिटमधील शिफारशींची तत्काळ अंमलबजावणी केली जाणे, अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी निधीची कमतरता असल्यास, शहराच्या सर्वच लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येऊन त्यांच्या वार्षिक निधीपैकी काही ठरावीक वाटा, अशा सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने गरजेच्या उपाययोजनांसाठी देण्यास हरकत नाही. कोणतीही व्यवस्था किंवा यंत्रणेत काही दोष असतात; पण हे दोष समोर आल्यानंतर वेळीच दूर व्हायला पाहिजेत. ते होत नसतील, तर ही धग केवळ दोन ठिकाणांपुरती मर्यादित राहणार नाही, आणखी पसरत जाणार. याहून सुज्ञास अधिक काय सांगणे?
पुणे शहरातील कँटोन्मेंट परिसरात अवघ्या दहा दिवसांच्या अंतरात दोन मोठ्या आगीच्या घटना घडल्या. शहरातील जुन्या वास्तूंपैकी एक आणि वारसास्थळाचा दर्जा लाभलेल्या छत्रपती शिवाजी मार्केटमधील निम्मी दुकाने १६ मार्चच्या पहाटे आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली. केवळ कॅम्पमधील नागरिकांचे नाही, तर खरेदीसाठी पुण्यातील बहुतांश युवा वर्गाचे लाडके ठिकाण 'फॅशन स्ट्रीट' २६ मार्चच्या रात्री लागलेल्या आगीत पूर्णतः बेचिराख झाले. या दोन्ही आगींचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसले, तरी शॉर्ट सर्किट ही नेहमीची कारणमीमांसा पुढे केली गेली आहे. एखादी मोठी दुर्घटना घडल्यानंतर प्रशासन खडबडून जागे होणार, आगीत नुकसान झालेल्यांना मदत जाहीर केली जाणार, सार्वजनिक ठिकाणांचे 'फायर ऑडिट' करून घेण्याची आश्वासने दिली जाणार, काही ठिकाणच्या ऑडिटचा अहवाल प्राप्त झाला, की तो पुन्हा धूळ खात पडणार आणि पुन्हा दुर्घटना झाली, की तीच आश्वासने नव्याने दिली जाणार. ही साखळी कशी काम करते, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे फॅशन स्ट्रीटची आग. पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाने काही वर्षांपूर्वी कॅम्प परिसरातील महत्त्वाच्या महात्मा गांधी रस्त्यावरील (एम. जी. रोड) सर्व फेरीवाले, पथारी व्यावसायिक यांचे पुनर्वसन सध्याच्या फॅशन स्ट्रीटच्या जागेत केले. या ठिकाणी सहज खरेदी करता यावी, या दृष्टीने पार्किंगसाठी मोकळी जागा सोडण्यात आली. त्याशिवाय, कोणताही अनुचित प्रकार घडल्यास अग्निशामक दलाची वाहने वेळेवर पोहोचावीत, यासाठीचा रस्ता मोकळा ठेवला गेला होता. दुर्दैवाने गेल्या काही वर्षांत साडेचारशे अधिकृत व्यावसायिकांची संख्या पाहता पाहता सातशेच्या घरात गेली; त्यामुळे सर्व मोकळ्या जागा व्यापल्या गेल्या आणि दाटीवाटीने सर्वांचीच व्यवसायाची गणिते जमली. फायर ऑडिटमध्ये या सर्व बाबींकडे लक्ष वेधण्यात आले होते. तेथील रस्ते मोकळे राहावेत, यासाठी उपाययोजना करण्याची सूचना केली होती. दुर्दैवाने झाले काहीच नाही आणि एका आगीत अग्निशामक दलाची वाहने आतपर्यंत पोहोचू शकत नसल्याने, फॅशन स्ट्रीटवरील रूप-रंग काही क्षणात काळे ठिक्कर पडले. फॅशन स्ट्रीट असो किंवा शिवाजी मार्केट, या दोन्ही ठिकाणी अग्निसुरक्षेच्या दृष्टीने काही उपाययोजना केल्या गेल्या होत्या का? किमान तेथे अग्निप्रतिरोधक यंत्रणा बसविण्यात आली होती का? असल्यास त्यासाठीचे प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध होते का? यासारख्या अनेक प्रश्नांच्या उत्तरांची या आगीच्या झळांसोबत कायमची राख झाली आहे.
कँटोन्मेंट परिसरातील दोन महत्त्वाच्या ठिकाणांना आगी लागल्या, म्हणजे शहरातील इतर सर्व ठिकाणे सुरक्षित आहेत, असे मुळीच नाही. समस्त महिला वर्गाच्या लाडक्या तुळशीबागेत फायर ऑडिटमध्ये अनेक त्रुटी समोर आल्या आहेत. डेक्कन जिमखान्यावरील खरेदी केंद्र म्हणून नावारूपाला आलेली हाँगकाँग लेनही अशीच दाटीवाटीने वसलेली आहे. या सर्वच ठिकाणी नेमके अधिकृत व्यावसायिक किती आणि त्यांच्या आधाराने बाहेर छोटासा खोका किंवा इतर साहित्य टाकून, मग ती आपलीच जागा आणि कालांतराने आमचा हक्क अशी बतावणी करणारे अधिकृत नसलेले किती? आणि अशी व्यवस्था निर्माण होत असताना त्याकडे कायम दुर्लक्ष करणारे राजकीय पुढारी व त्यांच्या सल्ल्यानुसार चालणारी प्रशासकीय मंडळी, ही देखील अशा दुर्घटनांना तेवढीच जबाबदार आहेत. शहराच्या उपनगरांमध्येही अशा लहान-मोठ्या खरेदीच्या केंद्रांवर पुरेशी काळजी घेतली जात नसल्याचे निरीक्षण आहे. या दोन्ही ठिकाणी वित्तहानी मोठ्या प्रमाणात झाली असली, तरी पहाटे आणि रात्री उशिराने आगी लागल्याने जीवितहानी झाली नाही, एवढेच काय ते समाधान मानायचे. म्हणून, भंडारा किंवा मुंबईसारखी परिस्थिती कधीच उद्भवणार नाही, असे समजणे व असा निष्काळजीपणा उपयोगाचा नाही. सार्वजनिक ठिकाणे किंवा शहरातील गर्दीच्या सर्वच ठिकाणांचे पुन्हा फायर ऑडिट करून घेणे किंवा यापूर्वी केलेल्या फायर ऑडिटमधील शिफारशींची तत्काळ अंमलबजावणी केली जाणे, अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी निधीची कमतरता असल्यास, शहराच्या सर्वच लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येऊन त्यांच्या वार्षिक निधीपैकी काही ठरावीक वाटा, अशा सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने गरजेच्या उपाययोजनांसाठी देण्यास हरकत नाही. कोणतीही व्यवस्था किंवा यंत्रणेत काही दोष असतात; पण हे दोष समोर आल्यानंतर वेळीच दूर व्हायला पाहिजेत. ते होत नसतील, तर ही धग केवळ दोन ठिकाणांपुरती मर्यादित राहणार नाही, आणखी पसरत जाणार. याहून सुज्ञास अधिक काय सांगणे?