वर्षा गजेंद्रगडकर
तिला विस्तारलेलं जग नको आहे, निसर्गाशी बांधलेलं, त्याच्या लयीवर झुलणारं आयुष्यच तिला हवं आहे. आपल्या हक्काच्या जमिनीवर, जंगलाच्या सोबतीनं तिला शोषणमुक्त श्वास घ्यायचा आहे, एवढंच!
पन्नास वर्षांपूर्वी एका पावसाळी रात्री तिचा जन्म झाला. केरळच्या वायनाड जिल्ह्यातली ती अगदी लहानशी आदिवासी वस्ती होती. अडिया (या शब्दाचा अर्थ ‘गुलाम’ असा आहे) या आदिवासी समूहातल्या अत्यंत गरीब आई-वडिलांच्या पोटच्या पाच मुलांपैकी ही एक. रानाजवळच्या मोकळ्या जागेत अडिया आदिवासींच्या झोपड्या होत्या. इतरांच्या शेतात मजुरी करून जगणारे हे लोक पिढ्यान् पिढ्या निमूटपणे शोषण सोसत जगत होते.
बरोबरीच्या मुलांसोबत ती दिवसभर जंगलातच असायची. छोट्याशा झऱ्यात मासे पकडायचे, चिखलात लपलेले खेकडे शोधून पकडायचे, रानातली फळं गोळा करायची, मधाची पोळी शोधायची, बांबूच्या जंगलात हत्तींच्या पाऊलखुणा शोधायच्या किंवा जंगलात अगदी निरुद्देश भटकायचं, असा तिचा मुक्त दिनक्रम असायचा. ती शाळेत गेली नाही. पण जंगलांची कुजबुज ऐकत ती रान वाचायला शिकली. जमीन, पाणी, जंगल आणि माणूस यांची एकमेकांत गुंफलेली वीण अनुभवत ती मोठी झाली.
दहा-अकरा वर्षांची असल्यापासून आई-वडिलांसोबत ती शेतमजुरी करायला लागली. गावातला एकच जमीनदार या सगळ्या आदिवासींना काम पुरवत असल्यामुळे त्याच्याविषयी सगळ्या समूहाच्या मनात प्रचंड भीती होती. तो सांगेल ते काम दिवसभर करायला लागायचं. मजुरी मिळायची ती फक्त दोन रुपये. काही वेळा रोख रकमेऐवजी धान्य मिळायचं. पण ते पुरेसं नसायचं. त्यामुळे दिवसभर मजुरी केल्यानंतर पोट भरण्यासाठी परत जंगलात जायला लागायचं.
ती सोळा-सतरा वर्षांची होती, तेव्हा साक्षरता मोहिमेचे लोक तिच्या पाड्यावर आले. रात्रीच्या वेळी वस्तीपुढच्या अंगणात वर्ग चालायचा. या वर्गात ती लिहायला-वाचायला शिकली. नंतर स्वतःही साक्षरता संघटकाचं काम करायला लागली. याच काळात कम्युनिस्ट पार्टीचे लोक त्यांच्या गावात यायला लागले. ‘आदिवासींची मजुरी वाढवण्यासाठी पार्टी प्रयत्न करते’, असं सगळ्यांना सांगण्यात आलं होतं. पार्टीच्या सभांना, मिरवणुकांना गावातल्या लोकांना पुष्कळदा नेलं जायचा. तीही त्यांच्यात सामील असायची.
भूमिहीनांसाठी, त्यांच्या हक्कांसाठी कम्युनिस्ट पार्टी काम करते, या विश्वासानं ती या पक्षाची कार्यकर्ती बनली. पण लवकरच तिचा भ्रमनिरास झाला. पार्टीच्या घोषणांचा आदिवासींच्या आयुष्याशी काही संबंधच नव्हता, असं तिला जाणवलं. सत्ता मिळवण्यासाठी जे गट प्रयत्नशील होते, ते गरीब आदिवासींचा आपल्या स्वार्थासाठी उपयोग करून घेत होते, हे लक्षात आलं आणि या नव्या शोषणाविरुद्ध आवाज उठवून ती पक्षातून बाहेर पडली. तिचं खरं काम या नंतर सुरु झालं. राज्यातल्या सगळ्या आदिवासींना त्यांच्या जन्मापासूनच्या जमिनीवर मृत्यूपर्यंत राहण्याचा हक्क मिळावा, एवढी तिची अपेक्षा होती. याच उद्देशानं तिनं ‘आदिवासी विकसन प्रवर्तक समिती’ची स्थापना केली. ‘ज्या निसर्गाच्या सोबतीनं आम्ही वाढलो, त्याच निसर्गाच्या सान्निध्यात आम्हाला राहता यावं’ ही तिची घोषणा होती.
सुरुवातीला राज्यभरात ठिकठिकाणच्या आदिवासी गटांशी तिनं संवाद साधला. शोषणाबाबत त्यांना जाणीव करून दिली. तालुका पातळीवर लहान-लहान गट स्थापून आपले विचार आणि कल्पना तीन राज्यभरातल्या ३६ आदिवासी समूहांपर्यंत पोचवल्या. मग भारताच्या बहुतेक सगळ्या राज्यांत जाऊन तिथल्या आदिवासींची स्थिती तिनं जाणून घेतली. या सगळ्या भटकंतीतून तिला एक मुद्दा जाणवला, तो म्हणजे आदिवासींची भूमिहीनता. जमीन सुधारणा कायद्यानंतर भारतातल्या आदिवासी क्षेत्रातल्या फक्त ३-४ टक्के जमिनीच्या आधारे जगणं आदिवासी समूहांना भाग पडलं. कुपोषण, उपासमार आणि सगळ्याच मूलभूत सुविधांचा अभाव सोसत असहाय्य जगण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. जमिनींसाठी आदिवासींचं आंदोलन केरळात उभं राहिलं ते या परिस्थितीतून.
२००१ मध्ये केरळात ३२ आदिवासींचे भूकबळी गेले, तेव्हा तिनं आपल्या एका सहकाऱ्यासह सचिवालयासमोर धरणं धरलं. ४८ दिवस हे आंदोलन चाललं. सुरुवातीला आदिवासींना फुकट रेशन देण्याची घोषणा सरकारनं केली. पण आयुष्यभर फुकट अन्न देऊन कुठलंच शासन एखाद्या समूहाला संरक्षण देऊ शकत नाही, याची जाणीव असल्यामुळे तिनं जमिनीची मागणी लावून धरली. अखेर केरळ सरकारनं ही मागणी मान्य केली आणि काही आदिवासींना हक्काच्या जमिनी मिळाल्या. पण ३००० आदिवासी कुटुंबांना जमिनी दिल्यावर सरकारनं कराराची अंमलबजावणी थांबवली. सरकारच्या या कृतीच्या विरोधात तिच्या पुढाकारानं आदिवासी पुन्हा एकत्र आले आणि आपल्या मूळ प्रदेशात झोपड्या उभारून त्यांनी राहायला सुरुवात केली. तस्करांनी आणि धनदांड्ग्यांनी उध्वस्त केलेल्या जंगलाच्या पुनर्निर्माणाबरोबर आदिवासी जीवनाला पुन्हा पूर्वीची लय मिळाली. अंबकुथी, थकारप्पडी, मुथंगाच्या जंगलात आदिवासींनी पर्यावरण आणि वन्यजीव संरक्षणाचे प्रकल्प स्वयंप्रेरणेनं राबवले, दारूमुक्तीही घडवली.
पण या बदलाला शासनानं ‘सरकारला आव्हान’ असं नाव दिलं आणि पोलिस आणि प्रशासनाचं संरक्षण असलेल्या माफियांनी मुथंगा जंगलाच्या उत्तर भागाला आग लावून दिली. आदिवासींना वाचवण्याऐवजी पोलिसांनी त्यांच्यावर गोळीबार केला. शेकडो आदिवासी स्त्रिया, पुरुष आणि मुलांनाही अटक केली गेली. तिनंही या आंदोलनात आणि आधीही आदिवासींच्या न्याय्य हक्कांसाठी अनेकदा तुरुंगवास भोगला. जगाच्या दृष्टीनं केरळातल्या आदिवासींनी वनजमिनीवर बेकायदा अतिक्रमण केलं असलं तरी ती म्हणते त्याप्रमाणे, ‘उपासमारीनं मृत्युमुखी पडलेल्या आदिवासींना दफनासाठी जागा मिळू नये, हे केवढं दुर्दैव आहे! मग आमच्या जगण्यालाच काय अर्थ आहे’, असा प्रश्न तिनं जगाला विचारला आहे; कारण उपासमारीनं मरण पावलेल्या आदिवासींना त्यांच्या झोपडीतच पुरताना तिनं स्वतः पाहिलं आहे.
देशभरातल्या आदिवासींना एकत्र आणण्याचं काम करताना देश-विदेशातल्या व्यासपीठांवरून तिनं आदिवासींचा आवाज जगापर्यंत पोचवला आहे. पण तरीही तिची मूळची आदिवासी नाळ तुटलेली नाही. आदिवासी हक्कांसाठी निवडणूक लढविण्याचा प्रयत्न तिनं दोनदा केला. गेल्या वर्षी आदिवासी मतं मिळवण्यासाठी काही राजकीय पक्षांनी तिला निवडणुकीत पाठिंबाही जाहीर केला. पण तिच्या मूळच्या साधेपणाची सांगड राजकारणाशी जुळणं अवघडच. ‘ऑरगॅनिक लीडर ऑफ आदिवासीज्’ हीच तिची- सी. के. जानूंची- खरी ओळख आहे आणि तीच कायम राहावी. तिला विस्तारलेलं जग नको आहे, निसर्गाशी बांधलेलं, त्याच्या लयीवर झुलणारं आयुष्य तिला हवं आहे. आपल्या हक्काच्या जमिनीवर, जंगलाच्या सोबतीनं तिला शोषणमुक्त श्वास घ्यायचा आहे, एवढंच!
तिला विस्तारलेलं जग नको आहे, निसर्गाशी बांधलेलं, त्याच्या लयीवर झुलणारं आयुष्यच तिला हवं आहे. आपल्या हक्काच्या जमिनीवर, जंगलाच्या सोबतीनं तिला शोषणमुक्त श्वास घ्यायचा आहे, एवढंच!
पन्नास वर्षांपूर्वी एका पावसाळी रात्री तिचा जन्म झाला. केरळच्या वायनाड जिल्ह्यातली ती अगदी लहानशी आदिवासी वस्ती होती. अडिया (या शब्दाचा अर्थ ‘गुलाम’ असा आहे) या आदिवासी समूहातल्या अत्यंत गरीब आई-वडिलांच्या पोटच्या पाच मुलांपैकी ही एक. रानाजवळच्या मोकळ्या जागेत अडिया आदिवासींच्या झोपड्या होत्या. इतरांच्या शेतात मजुरी करून जगणारे हे लोक पिढ्यान् पिढ्या निमूटपणे शोषण सोसत जगत होते.
बरोबरीच्या मुलांसोबत ती दिवसभर जंगलातच असायची. छोट्याशा झऱ्यात मासे पकडायचे, चिखलात लपलेले खेकडे शोधून पकडायचे, रानातली फळं गोळा करायची, मधाची पोळी शोधायची, बांबूच्या जंगलात हत्तींच्या पाऊलखुणा शोधायच्या किंवा जंगलात अगदी निरुद्देश भटकायचं, असा तिचा मुक्त दिनक्रम असायचा. ती शाळेत गेली नाही. पण जंगलांची कुजबुज ऐकत ती रान वाचायला शिकली. जमीन, पाणी, जंगल आणि माणूस यांची एकमेकांत गुंफलेली वीण अनुभवत ती मोठी झाली.
दहा-अकरा वर्षांची असल्यापासून आई-वडिलांसोबत ती शेतमजुरी करायला लागली. गावातला एकच जमीनदार या सगळ्या आदिवासींना काम पुरवत असल्यामुळे त्याच्याविषयी सगळ्या समूहाच्या मनात प्रचंड भीती होती. तो सांगेल ते काम दिवसभर करायला लागायचं. मजुरी मिळायची ती फक्त दोन रुपये. काही वेळा रोख रकमेऐवजी धान्य मिळायचं. पण ते पुरेसं नसायचं. त्यामुळे दिवसभर मजुरी केल्यानंतर पोट भरण्यासाठी परत जंगलात जायला लागायचं.
ती सोळा-सतरा वर्षांची होती, तेव्हा साक्षरता मोहिमेचे लोक तिच्या पाड्यावर आले. रात्रीच्या वेळी वस्तीपुढच्या अंगणात वर्ग चालायचा. या वर्गात ती लिहायला-वाचायला शिकली. नंतर स्वतःही साक्षरता संघटकाचं काम करायला लागली. याच काळात कम्युनिस्ट पार्टीचे लोक त्यांच्या गावात यायला लागले. ‘आदिवासींची मजुरी वाढवण्यासाठी पार्टी प्रयत्न करते’, असं सगळ्यांना सांगण्यात आलं होतं. पार्टीच्या सभांना, मिरवणुकांना गावातल्या लोकांना पुष्कळदा नेलं जायचा. तीही त्यांच्यात सामील असायची.
भूमिहीनांसाठी, त्यांच्या हक्कांसाठी कम्युनिस्ट पार्टी काम करते, या विश्वासानं ती या पक्षाची कार्यकर्ती बनली. पण लवकरच तिचा भ्रमनिरास झाला. पार्टीच्या घोषणांचा आदिवासींच्या आयुष्याशी काही संबंधच नव्हता, असं तिला जाणवलं. सत्ता मिळवण्यासाठी जे गट प्रयत्नशील होते, ते गरीब आदिवासींचा आपल्या स्वार्थासाठी उपयोग करून घेत होते, हे लक्षात आलं आणि या नव्या शोषणाविरुद्ध आवाज उठवून ती पक्षातून बाहेर पडली. तिचं खरं काम या नंतर सुरु झालं. राज्यातल्या सगळ्या आदिवासींना त्यांच्या जन्मापासूनच्या जमिनीवर मृत्यूपर्यंत राहण्याचा हक्क मिळावा, एवढी तिची अपेक्षा होती. याच उद्देशानं तिनं ‘आदिवासी विकसन प्रवर्तक समिती’ची स्थापना केली. ‘ज्या निसर्गाच्या सोबतीनं आम्ही वाढलो, त्याच निसर्गाच्या सान्निध्यात आम्हाला राहता यावं’ ही तिची घोषणा होती.
सुरुवातीला राज्यभरात ठिकठिकाणच्या आदिवासी गटांशी तिनं संवाद साधला. शोषणाबाबत त्यांना जाणीव करून दिली. तालुका पातळीवर लहान-लहान गट स्थापून आपले विचार आणि कल्पना तीन राज्यभरातल्या ३६ आदिवासी समूहांपर्यंत पोचवल्या. मग भारताच्या बहुतेक सगळ्या राज्यांत जाऊन तिथल्या आदिवासींची स्थिती तिनं जाणून घेतली. या सगळ्या भटकंतीतून तिला एक मुद्दा जाणवला, तो म्हणजे आदिवासींची भूमिहीनता. जमीन सुधारणा कायद्यानंतर भारतातल्या आदिवासी क्षेत्रातल्या फक्त ३-४ टक्के जमिनीच्या आधारे जगणं आदिवासी समूहांना भाग पडलं. कुपोषण, उपासमार आणि सगळ्याच मूलभूत सुविधांचा अभाव सोसत असहाय्य जगण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. जमिनींसाठी आदिवासींचं आंदोलन केरळात उभं राहिलं ते या परिस्थितीतून.
२००१ मध्ये केरळात ३२ आदिवासींचे भूकबळी गेले, तेव्हा तिनं आपल्या एका सहकाऱ्यासह सचिवालयासमोर धरणं धरलं. ४८ दिवस हे आंदोलन चाललं. सुरुवातीला आदिवासींना फुकट रेशन देण्याची घोषणा सरकारनं केली. पण आयुष्यभर फुकट अन्न देऊन कुठलंच शासन एखाद्या समूहाला संरक्षण देऊ शकत नाही, याची जाणीव असल्यामुळे तिनं जमिनीची मागणी लावून धरली. अखेर केरळ सरकारनं ही मागणी मान्य केली आणि काही आदिवासींना हक्काच्या जमिनी मिळाल्या. पण ३००० आदिवासी कुटुंबांना जमिनी दिल्यावर सरकारनं कराराची अंमलबजावणी थांबवली. सरकारच्या या कृतीच्या विरोधात तिच्या पुढाकारानं आदिवासी पुन्हा एकत्र आले आणि आपल्या मूळ प्रदेशात झोपड्या उभारून त्यांनी राहायला सुरुवात केली. तस्करांनी आणि धनदांड्ग्यांनी उध्वस्त केलेल्या जंगलाच्या पुनर्निर्माणाबरोबर आदिवासी जीवनाला पुन्हा पूर्वीची लय मिळाली. अंबकुथी, थकारप्पडी, मुथंगाच्या जंगलात आदिवासींनी पर्यावरण आणि वन्यजीव संरक्षणाचे प्रकल्प स्वयंप्रेरणेनं राबवले, दारूमुक्तीही घडवली.
पण या बदलाला शासनानं ‘सरकारला आव्हान’ असं नाव दिलं आणि पोलिस आणि प्रशासनाचं संरक्षण असलेल्या माफियांनी मुथंगा जंगलाच्या उत्तर भागाला आग लावून दिली. आदिवासींना वाचवण्याऐवजी पोलिसांनी त्यांच्यावर गोळीबार केला. शेकडो आदिवासी स्त्रिया, पुरुष आणि मुलांनाही अटक केली गेली. तिनंही या आंदोलनात आणि आधीही आदिवासींच्या न्याय्य हक्कांसाठी अनेकदा तुरुंगवास भोगला. जगाच्या दृष्टीनं केरळातल्या आदिवासींनी वनजमिनीवर बेकायदा अतिक्रमण केलं असलं तरी ती म्हणते त्याप्रमाणे, ‘उपासमारीनं मृत्युमुखी पडलेल्या आदिवासींना दफनासाठी जागा मिळू नये, हे केवढं दुर्दैव आहे! मग आमच्या जगण्यालाच काय अर्थ आहे’, असा प्रश्न तिनं जगाला विचारला आहे; कारण उपासमारीनं मरण पावलेल्या आदिवासींना त्यांच्या झोपडीतच पुरताना तिनं स्वतः पाहिलं आहे.
देशभरातल्या आदिवासींना एकत्र आणण्याचं काम करताना देश-विदेशातल्या व्यासपीठांवरून तिनं आदिवासींचा आवाज जगापर्यंत पोचवला आहे. पण तरीही तिची मूळची आदिवासी नाळ तुटलेली नाही. आदिवासी हक्कांसाठी निवडणूक लढविण्याचा प्रयत्न तिनं दोनदा केला. गेल्या वर्षी आदिवासी मतं मिळवण्यासाठी काही राजकीय पक्षांनी तिला निवडणुकीत पाठिंबाही जाहीर केला. पण तिच्या मूळच्या साधेपणाची सांगड राजकारणाशी जुळणं अवघडच. ‘ऑरगॅनिक लीडर ऑफ आदिवासीज्’ हीच तिची- सी. के. जानूंची- खरी ओळख आहे आणि तीच कायम राहावी. तिला विस्तारलेलं जग नको आहे, निसर्गाशी बांधलेलं, त्याच्या लयीवर झुलणारं आयुष्य तिला हवं आहे. आपल्या हक्काच्या जमिनीवर, जंगलाच्या सोबतीनं तिला शोषणमुक्त श्वास घ्यायचा आहे, एवढंच!