पन्नास दिवस गोंधळाचे

पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांकडे मागितलेली पन्नास दिवसांची मुदत संपते आहे. ‘आता त्रास होत असला, तरी भविष्यात चांगले दिवस पाहायला मिळतील,’ या मोदींच्याच आश्वासनावर विश्वास ठेवून लोक फारसा त्रागा न करता अतिशय संयतपणे परिस्थितीला सामोरे जात आहेत. जुन्या नोटा भरण्यासाठी, आपल्याच खात्यातील पैसे मिळविण्यासाठी ते निमूटपणे रांगेत उभे राहत आहेत. त्यांचा त्रास रांगांपुरताच मर्यादित नाही. रोकडटंचाईमुळे निर्माण झालेल्या मंदीचा फटकाही ते सहन करीत आहेत.

नोटाबंदीनंतर बाजारातील उलाढाल निम्म्याहून अधिक कमी झाल्याचे चित्र आहे. आर्थिक वाढीचा दरही म्हणजेच विकासदरही त्यामुळे कमी होणार आहे. असे असले, तरी ‘भ्रष्टाचार कमी होईल, काळ्या पैशाचा नायनाट होईल, बनावट नोट कायमच्या नष्ट होतील, दहशतवादाला आणि नक्षलवादाला मिळणारी रसद तुटेल,’ या आशेपोटी बहुतेक लोक पंतप्रधानांना साथ देत आहेत. मात्र, त्यांचा त्रास कमी न झाल्यास हा आशावाद किती काळ राहील, हा प्रश्न आहे. नोटाबंदीचा हेतू चांगला असला आणि अंमलबजावणीपूर्वी त्याबाबत गोपनीयता बाळगणे गरजेचे असले, तरी गेले पन्नास दिवस कमालीच्या गोंधळाचे होते. चलनातील ८६ टक्के नोटा एका झटक्यात बाद केल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीचा अंदाज घेण्यात केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक कमी पडले यात शंकाच नाही. या पन्नास दिवसांत रोज एक किंवा त्याहून अधिक परिपत्रके रिझर्व्ह बँकेने जारी केली. खुद्द रिझर्व्ह बँकच किती गोंधळलेली आहे, हे यातून स्पष्ट होते. रोज नवा आदेश जारी होत असल्याने सर्वसामान्यांच्या त्रासात भरच पडत गेली.

काळ्या पैशाच्या विरोधात एवढी मोठी मोहीम उघडल्यानंतरही, भ्रष्टाचाराची साखळी देशात शाबूत असल्याचे प्राप्तिकर खात्याने घातलेल्या विविध छाप्यांतून अधोरेखित झाले. काही तास रांगेत उभारून लोकांना जेमतेम काही हजार रुपये मिळत असताना दोन हजार रुपयांच्या नव्या नोटांची बंडले छाप्यांमधून जप्त केली गेली. रिझर्व्ह बँकेची संपूर्ण विश्वासार्हताच नोटाबंदीमुळे पणाला लागली आहे. देशातील एक महत्त्वाची संस्था असलेली रिझर्व्ह बँक थट्टेचा विषय बनली आहे. आजच्या इतकी तिची बदनामी कधीच झाली नव्हती. हा सारा गोंधळ आता थांबवायला हवा. नोटाबंदीनंतरच्या आपत्ती व्यवस्थापनातील चुका तातडीने दूर करायला हव्यात. कॅशलेस, लेसकॅश असा शब्दच्छल न करता कृती करायला हवी. डिजिटल व्यवहाराला उत्तेजन देतानाच, त्याच्या मर्यादा लक्षात घ्यायला हवी. डिजिटल व्यवहारासाठी पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी कालावधी लागेल हेही जाणायला हवे. जेवढ्या नोटा चलनातून बाद केल्या, तेवढ्या परत आणणे लगेचच शक्य नसले, तरी किती आणि कशा प्रमाणात ते शक्य होईल, हे रिझर्व्ह बँकेने प्रांजळपणे सांगायला हवे. इतका मोठा धाडसी निर्णय घेतल्यानंतर खरोखरीच काळ्या पैशावर अंकुश आणला गेला काय हे सरकारला कधीतरी सांगावे लागणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे लोकांचा त्रास कमी करायला हवा. आणखी काही दिवसांची मुदत मागून त्यांच्या सहनशक्तीची परीक्षा पाहिली जाऊ नये.