‘महाराष्ट्र टाइम्स’च्या ५४व्या वर्धापनदिनानिमित्त ‘अतिथी संपादक’ म्हणून विचार करताना प्रकर्षाने लक्षात येते ती या राज्याची आणि ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ची जवळपास समांतर झालेली वाटचाल. या वाटचालीत दोन वर्षांपूर्वी या प्रगत आणि पुरोगामी राज्याचे नेतृत्व करण्याची संधी मला मिळाली. विरोधी पक्षात असताना राज्यापुढील अनेक प्रश्नांची तड लागावी, यासाठी मी अभ्यास केला होता, तो अभ्यास प्रत्यक्षात आणण्याचे प्रयत्न करत असताना ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने सतत सकारात्मक भूमिका घेतली, याचा आवर्जून उल्लेख करावासा वाटतो. ‘महाराष्ट्र टाइम्स’च्या पुढील वाटचालीला शुभेच्छा देत असतानाच राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा येथे आढावा घेणे नक्कीच सयुक्तिक ठरेल.
निरंतर दुष्काळमुक्ती
आम्ही राज्याची सूत्रे हाती घेतली तेव्हा दुष्काळाचा प्रश्न गंभीर होता आणि शेतकरी अनेक प्रश्नांनी मेटाकुटीला आले होते. महाराष्ट्राच्या विकासाचे चिंतन करताना सतत पडणारा दुष्काळ, त्यातून शेती तसेच शेतकऱ्याची अस्थिर झालेली अर्थव्यवस्था दुर्लक्षून चालणार नव्हते. म्हणून शेतीचा पाया भक्कम करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देणे आवश्यक होते. ही सगळी स्थिती मी जवळून पाहिली असल्याने प्राधान्याने याच प्रश्नाला हात घालायचे मी ठरवले. ‘प्रगत राज्य’ असा महाराष्ट्राचा उल्लेख होत असला तरी, राज्यातील तब्बल २४ हजार गावांमध्ये कधी ना कधी दुष्काळ असतो. त्यामुळे, त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी आम्ही ‘जलयुक्त शिवार’ ही योजना व्यापक प्रमाणात हाती घेतली. पहिल्याच वर्षी अवघ्या राज्याने ही योजना डोक्यावर घेतली आणि एक जनआंदोलन म्हणून ती विस्तारत गेली. पहिल्याच वर्षी सहा हजार दोनशे गावांमध्ये ही कामे झाली. सुमारे ३५० कोटी रुपये समाजाने जमा केले. या योजनेसाठी विशेष निधीतून दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. राजस्थान आणि तेलंगणसारख्या राज्यांनीही या योजनेचे अनुकरण केले. दुष्काळ निर्मूलनाचा हा पॅटर्न संपूर्ण देशासाठी मार्गदर्शक ठरेल, असा विश्वास वाटतो. त्याला जोडूनच, ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही योजनाही आम्ही राबवित आहोत. त्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. ‘निरंतर दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रा’साठी जागतिक बँकेकडे चार हजार कोटींचा प्रस्तावही सादर केला आहे. अन्नसुरक्षा, जीवनदायी योजना, वीजबिलात सवलत, परीक्षाशुल्क माफ, तीन लाखांवर जनावरांच्या चाऱ्याची व्यवस्था, चारा कमी पडू नये म्हणून अन्य जिल्ह्यांतून तो आणण्याची संमती असे अनेक उपाय केले आणि आज दुष्काळग्रस्तांना दिलासा मिळाला. या सर्वंकष आराखड्यामुळे दुष्काळमुक्तीचा एक आदर्श महाराष्ट्र देशापुढे उभा करत राहील.
अन्नदाता हाच मालक
शेतकऱ्यांना कर्जातून मुक्ती देण्याच्या उपायांमध्ये सर्वांत महत्त्वाचा निर्णय हा त्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचा आहे. सन २०१२-१३ आणि २०१३-१४ या आर्थिक वर्षांतील कर्जाचेही पुनर्गठन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आणि तशा आशयाची परवानगी रिझर्व्ह बँकेकडे मागितली. जवळपास ११ हजार कोटींच्या कर्जाचे पुनर्गठन यातून साधेल. एकीकडे शेतीला पाणी आणि वीज द्यायची आणि दुसरीकडे तूर्त त्याच्या हाती भांडवल राहावे म्हणून त्याला कर्जासाठी पात्र ठेवायचे, या द्विसूत्रीवर आम्ही काम करीत आहोत. अन्नदाता हा याचक न बनता या राज्याचा मालक बनावा, याच दिशेने हे प्रयत्न चालू आहेत. दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना थेट मदत म्हणून सुमारे तीन हजार कोटी, विम्यापोटी एक हजार आठशे कोटी आणि चारा, टँकर इत्यादी खर्च मिळून एकूण पाच हजार एकशे पन्नास कोटी रुपये हे दुष्काळी भागासाठी खर्च करण्यात आले आहेत.
अंत्योदय आणि पं. दीनदयाळ
ग्रामीण आणि कृषिक्षेत्राकडे असे लक्ष देतानाच शहरविकास आणि औद्योगिक प्रगतीचा वेग मंदावणार नाही, यासाठीही आम्ही चौफेर प्रयत्न केले. त्यासाठी राज्यात ‘मेक इन इंडिया’ सप्ताहाचे देखणे आयोजन राज्य सरकारने केले. पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत झालेल्या ‘सामंजस्य करारा’त काही महत्त्वाचे करार हे शेतीसाठी होते. फळप्रक्रिया, वस्त्रोद्योग याही क्षेत्रात अनेक संधी असल्याचे यामुळे लक्षात आले. पं. दीनदयाळ उपाध्याय यांचे यंदा जन्मशताब्दी वर्ष आहे. त्यांच्या विचारसूत्रांना अनुसरून समाजातील शेवटच्या घटकाच्या विकासाचा आमचा निर्धार आहे. आज ‘मेक इन महाराष्ट्र’ किंवा ‘मेक इन इंडिया’च्या माध्यमातून पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांचे हेच सूत्र समाजात रुजविण्याचा आणि त्यातून राष्ट्रोन्नती साकारण्याचा प्रयत्न होत आहे. अंत्योदय हा आर्थिक लोकशाहीचा खरा मापदंड! यातूनच अखेरच्या रांगेतील शेवटच्या गरिबातील गरीब माणसाचा विकास, उन्नतीचा मार्ग साकारला जाणार आहे. अंत्योदयाची योजना, अन्नधान्य वाटप, पीकविमा, कर्जवाटप, मूलभूत गरजांची पूर्तता यातून त्याच अंतिम घटकांसाठी राज्य सरकार कार्यरत आहे. योजनेचा अंतिम लाभ अखेरच्या गरीब माणसाला मिळावा, हे पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांचे स्वप्न साकारण्याचा आमचा यापुढेही प्रयत्न असेल.
निरंतर दुष्काळमुक्ती
आम्ही राज्याची सूत्रे हाती घेतली तेव्हा दुष्काळाचा प्रश्न गंभीर होता आणि शेतकरी अनेक प्रश्नांनी मेटाकुटीला आले होते. महाराष्ट्राच्या विकासाचे चिंतन करताना सतत पडणारा दुष्काळ, त्यातून शेती तसेच शेतकऱ्याची अस्थिर झालेली अर्थव्यवस्था दुर्लक्षून चालणार नव्हते. म्हणून शेतीचा पाया भक्कम करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देणे आवश्यक होते. ही सगळी स्थिती मी जवळून पाहिली असल्याने प्राधान्याने याच प्रश्नाला हात घालायचे मी ठरवले. ‘प्रगत राज्य’ असा महाराष्ट्राचा उल्लेख होत असला तरी, राज्यातील तब्बल २४ हजार गावांमध्ये कधी ना कधी दुष्काळ असतो. त्यामुळे, त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी आम्ही ‘जलयुक्त शिवार’ ही योजना व्यापक प्रमाणात हाती घेतली. पहिल्याच वर्षी अवघ्या राज्याने ही योजना डोक्यावर घेतली आणि एक जनआंदोलन म्हणून ती विस्तारत गेली. पहिल्याच वर्षी सहा हजार दोनशे गावांमध्ये ही कामे झाली. सुमारे ३५० कोटी रुपये समाजाने जमा केले. या योजनेसाठी विशेष निधीतून दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. राजस्थान आणि तेलंगणसारख्या राज्यांनीही या योजनेचे अनुकरण केले. दुष्काळ निर्मूलनाचा हा पॅटर्न संपूर्ण देशासाठी मार्गदर्शक ठरेल, असा विश्वास वाटतो. त्याला जोडूनच, ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही योजनाही आम्ही राबवित आहोत. त्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. ‘निरंतर दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रा’साठी जागतिक बँकेकडे चार हजार कोटींचा प्रस्तावही सादर केला आहे. अन्नसुरक्षा, जीवनदायी योजना, वीजबिलात सवलत, परीक्षाशुल्क माफ, तीन लाखांवर जनावरांच्या चाऱ्याची व्यवस्था, चारा कमी पडू नये म्हणून अन्य जिल्ह्यांतून तो आणण्याची संमती असे अनेक उपाय केले आणि आज दुष्काळग्रस्तांना दिलासा मिळाला. या सर्वंकष आराखड्यामुळे दुष्काळमुक्तीचा एक आदर्श महाराष्ट्र देशापुढे उभा करत राहील.
अन्नदाता हाच मालक
शेतकऱ्यांना कर्जातून मुक्ती देण्याच्या उपायांमध्ये सर्वांत महत्त्वाचा निर्णय हा त्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचा आहे. सन २०१२-१३ आणि २०१३-१४ या आर्थिक वर्षांतील कर्जाचेही पुनर्गठन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आणि तशा आशयाची परवानगी रिझर्व्ह बँकेकडे मागितली. जवळपास ११ हजार कोटींच्या कर्जाचे पुनर्गठन यातून साधेल. एकीकडे शेतीला पाणी आणि वीज द्यायची आणि दुसरीकडे तूर्त त्याच्या हाती भांडवल राहावे म्हणून त्याला कर्जासाठी पात्र ठेवायचे, या द्विसूत्रीवर आम्ही काम करीत आहोत. अन्नदाता हा याचक न बनता या राज्याचा मालक बनावा, याच दिशेने हे प्रयत्न चालू आहेत. दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना थेट मदत म्हणून सुमारे तीन हजार कोटी, विम्यापोटी एक हजार आठशे कोटी आणि चारा, टँकर इत्यादी खर्च मिळून एकूण पाच हजार एकशे पन्नास कोटी रुपये हे दुष्काळी भागासाठी खर्च करण्यात आले आहेत.
अंत्योदय आणि पं. दीनदयाळ
ग्रामीण आणि कृषिक्षेत्राकडे असे लक्ष देतानाच शहरविकास आणि औद्योगिक प्रगतीचा वेग मंदावणार नाही, यासाठीही आम्ही चौफेर प्रयत्न केले. त्यासाठी राज्यात ‘मेक इन इंडिया’ सप्ताहाचे देखणे आयोजन राज्य सरकारने केले. पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत झालेल्या ‘सामंजस्य करारा’त काही महत्त्वाचे करार हे शेतीसाठी होते. फळप्रक्रिया, वस्त्रोद्योग याही क्षेत्रात अनेक संधी असल्याचे यामुळे लक्षात आले. पं. दीनदयाळ उपाध्याय यांचे यंदा जन्मशताब्दी वर्ष आहे. त्यांच्या विचारसूत्रांना अनुसरून समाजातील शेवटच्या घटकाच्या विकासाचा आमचा निर्धार आहे. आज ‘मेक इन महाराष्ट्र’ किंवा ‘मेक इन इंडिया’च्या माध्यमातून पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांचे हेच सूत्र समाजात रुजविण्याचा आणि त्यातून राष्ट्रोन्नती साकारण्याचा प्रयत्न होत आहे. अंत्योदय हा आर्थिक लोकशाहीचा खरा मापदंड! यातूनच अखेरच्या रांगेतील शेवटच्या गरिबातील गरीब माणसाचा विकास, उन्नतीचा मार्ग साकारला जाणार आहे. अंत्योदयाची योजना, अन्नधान्य वाटप, पीकविमा, कर्जवाटप, मूलभूत गरजांची पूर्तता यातून त्याच अंतिम घटकांसाठी राज्य सरकार कार्यरत आहे. योजनेचा अंतिम लाभ अखेरच्या गरीब माणसाला मिळावा, हे पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांचे स्वप्न साकारण्याचा आमचा यापुढेही प्रयत्न असेल.