जिथे भावना आहेत तिथे प्रश्न आहेत. जिथे प्रश्न आहेत तिथे उत्तरांचा शोध घेण्याची कळकळ आहे. कळकळ आली की जनरेटा येतो. सातत्य येते. एखादा विषय असा पराकाष्ठेने मांडला जाऊ लागला की त्याचा अनेकांना त्रास होतो. त्रास झाला की कारवाई होते. समाजाची चौकट कायम राहावी म्हणून काही कारवाया गरजेच्याही ठरतात. प्रशासनाला तो अधिकार असतो. मात्र देशात फक्त कारवाईचाच अधिकार असतो असे नाही. आपले मागणे घटनेच्या चौकटीत मांडण्याचाही अधिकार असतो. अभिव्यक्ती म्हणतात ती त्यालाच.
देशातील झुंडबळींचे प्रस्थ अयोग्य असल्याने त्याविरोधात कडक कायदेशीर कारवाई व्हावी, असे आवाहन करणारे पत्र पंतप्रधानांना लिहिले म्हणून देशातील ४९ बुद्धिवंतांवर थेट देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याचा प्रकार अलीकडेच घडला होता. वर्धेच्या महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विद्यापीठातही तसाच काहीसा प्रकार घडला आहे. देशात लोकशाही उरली आहे काय, असा प्रश्न त्यातून उपस्थित झाला. देशातील स्वातंत्र्याचे आंदोलन हाकणाऱ्या महात्म्याचा वर्धेत एक दशकाहून अधिक काळ मुक्काम होता. त्यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ वर्धेत हिंदी विद्यापीठ स्थापण्यात आले आहे. विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी कांशीराम जयंती साजरी करण्याची परवानगी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रातून केली होती. पत्र लिहिणाऱ्या सहा विद्यार्थ्यांना निलंबित करून विद्यापीठाने एका अनिष्ट, आपत्तीजनक पायंड्याला जन्म दिला. परवानगी नसताना सभा घेणाऱ्यांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई समजण्यासारखी आहे, मात्र पंतप्रधानांना पत्र लिहिले म्हणून थेट निलंबनाचे हत्यार उपसण्याचे समर्थन होणे कदापि शक्य नाही; निलंबन नंतर मागे घेतले असले तरीही! परवानगी नाकारून अभिव्यक्तीची गळचेपी करण्याऐवजी कार्यक्रमांच्या माध्यमातून विस्तृत चर्चा करणे हे विद्यापीठाचे कर्तव्य ठरते. सिनेकलावंत असोत की शिकणारे पोरे, कुणीही सरकारविरोधी भूमिका घेता कामा नये, असे अलिखित संकेत दृढ करण्याचा हा प्रयत्न आहे. प्रश्न विचारण्यालाच बंदी असल्याने या प्रकाराला विरोधाची शक्यताही क्षीण होते. कुठे राजद्रोह, कुठे निलंबन, कुठे ईडी चौकशी तर कुठे पक्षांतर या अमलातील एकमुस्त सत्ताधार्जिणेपणालादेखील झुंडशाही नाही तर काय म्हणायचे?
देशातील झुंडबळींचे प्रस्थ अयोग्य असल्याने त्याविरोधात कडक कायदेशीर कारवाई व्हावी, असे आवाहन करणारे पत्र पंतप्रधानांना लिहिले म्हणून देशातील ४९ बुद्धिवंतांवर थेट देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याचा प्रकार अलीकडेच घडला होता. वर्धेच्या महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विद्यापीठातही तसाच काहीसा प्रकार घडला आहे. देशात लोकशाही उरली आहे काय, असा प्रश्न त्यातून उपस्थित झाला. देशातील स्वातंत्र्याचे आंदोलन हाकणाऱ्या महात्म्याचा वर्धेत एक दशकाहून अधिक काळ मुक्काम होता. त्यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ वर्धेत हिंदी विद्यापीठ स्थापण्यात आले आहे. विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी कांशीराम जयंती साजरी करण्याची परवानगी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रातून केली होती. पत्र लिहिणाऱ्या सहा विद्यार्थ्यांना निलंबित करून विद्यापीठाने एका अनिष्ट, आपत्तीजनक पायंड्याला जन्म दिला. परवानगी नसताना सभा घेणाऱ्यांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई समजण्यासारखी आहे, मात्र पंतप्रधानांना पत्र लिहिले म्हणून थेट निलंबनाचे हत्यार उपसण्याचे समर्थन होणे कदापि शक्य नाही; निलंबन नंतर मागे घेतले असले तरीही! परवानगी नाकारून अभिव्यक्तीची गळचेपी करण्याऐवजी कार्यक्रमांच्या माध्यमातून विस्तृत चर्चा करणे हे विद्यापीठाचे कर्तव्य ठरते. सिनेकलावंत असोत की शिकणारे पोरे, कुणीही सरकारविरोधी भूमिका घेता कामा नये, असे अलिखित संकेत दृढ करण्याचा हा प्रयत्न आहे. प्रश्न विचारण्यालाच बंदी असल्याने या प्रकाराला विरोधाची शक्यताही क्षीण होते. कुठे राजद्रोह, कुठे निलंबन, कुठे ईडी चौकशी तर कुठे पक्षांतर या अमलातील एकमुस्त सत्ताधार्जिणेपणालादेखील झुंडशाही नाही तर काय म्हणायचे?