मेघालयाची सुटका

जम्मू काश्मीर आणि पूर्वोत्तर राज्यातील विवक्षित ठिकाणी लागू असलेला विवादास्पद अफ्स्पा (आर्मड फोर्स स्पेशल पॉवर अॅक्ट) कायदा रद्द करा म्हणून गेली अनेक वर्षे सुरू असलेली ओरड केंद्र सरकारने काही राज्यांबाबत ऐकली आहे. सरकारने हा कायदा मेघालय राज्यातून पूर्णत: तर अरुणाचलमधून अंशत: हटवून काही प्रमाणात दिलासा दिला आहे. गेल्या वर्षी मेघालयाच्या ४० टक्के भागात हा कायदा लागू होता. अरूणाचलमधील १६ पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत तो लागू होता. त्यापैकी आठ पोलिस ठाण्यांच्या क्षेत्रातून तो आता जात आहे. अफ्स्पा कायद्यानुसार विवादित क्षेत्रात सुरक्षा दलाला विशेष अधिकार दिले जातात. या कायद्याच्या कलम ४ अन्वये सेना कुठल्याही घरी, कुणाचीही परवानगी न घेता, केव्हाही छापा टाकू शकते. तपासणी करू शकते. वॉरंट न काढता अटक करू शकते. या कायद्याचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर होत असल्याची तक्रारी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत होत्या. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी हा कायदा आवश्यक असल्याचे मत सरकारी अधिकारी सतत नोंदवित होते. मागील वर्षभरापासून मात्र या कायद्यामध्ये शिथिलता येणार अशी चर्चा सुरू झाली. लष्कर ते नाकारत होते, पण चर्चा सुरूच होती. अफ्स्पा उठविताना, केंद्राने दिलेली आकडेवारी दिलासादायक आहे. त्यानुसार गेल्या चार वर्षांत अतिरेकी कारवाया ६४ टक्क्यांनी घटल्या आहेत. सामान्य लोकांच्या जीवितहानीचे प्रमाण २०१७मध्ये ८३ टक्क्यांनी तर सुरक्षा दलाच्या जीवितहानीचे प्रमाण ४० टक्क्यांनी घटले. जवानांच्या मृत्यूच्या प्रमाणाची १९९७साली होणाऱ्या हिंसाचाराशी तुलना केली, तर तेव्हाच्या तुलनेत सध्या ९७ टक्के घट आलेली आहे. परिस्थिती सामान्य झाली असल्याचे दिसल्याने सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे दिसते. केवळ हेच नव्हे तर आणखी काही निर्णय सरकारने घेतले आहे. आत्मसमर्पण करणाऱ्या दहशतवाद्याला पूर्वी एक लाख रूपये दिले जात असत, ही रक्कम वाढवून आता चार लाख रुपये करण्यात आली आहे. पर्यटनाचे प्रमाण वाढावे, पर्यटकांची काळजी घ्यावी या दृष्टीने काही नव्या योजनांचा अंतर्भाव त्यात केला आहे. हे सगळे बदल त्या भागातील जनता कसे स्वीकारते त्यावर सारे अवलंबून असेल.