सतर्कतेचा इशारा

भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर एनएस विश्वनाथन यांनी छोट्या नागरी बँकांना दिलेला 'सुधारा अन्यथा नष्ट व्हाल' हा इशारा या क्षेत्राला सतर्क करण्यासाठी पुरेसा आहे. देशातील छोट्या ३५६ नागरी सहकारी बँकांबाबत, तेथे राबविण्यात येणाऱ्या माहिती तंत्रज्ञानविषयक धोरणाबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. तसे करताना त्यांनी यापैकी तब्बल १७१ बँकांनी 'कोअर बँकिंग सोल्युशन'ची अंमलबजावणी केली नसल्याकडे लक्ष वेधले आहे. अर्थातच, काही मोठ्या नागरी बँकांनी आपली माहिती तंत्रज्ञानविषयक यंत्रणा अत्याधुनिक बनवली आहे. तथापि, छोट्या बँकांनी अद्याप तसे न केल्याने त्या संभाव्य संकटाला बळी पडू शकतात. याचे ताजे उदाहरण अवघ्या दहा बारा दिवसांपूर्वी कॉसमॉस बँकेच्या संदर्भात घडले असल्याने बँकांनी त्याकडे गंभीरपणे पाहायला हवे. या बरोबरच देशातील दीड हजारांहून अधिक बँकांचा कारभार गेल्या काही वर्षांत सतत घसरतो आहे. त्या भ्रष्टाचार आणि गैरकारभाराने ग्रासल्या आहेत. गेल्या १३ वर्षांत अशा आजारी पडलेल्या १२७ बँकांचे मोठ्या बँकांमध्ये विलिनीकरण करावे लागले आहे. देशातील एकूण बँकिंग व्यवहारातील नागरी सहकारी बँकाचा टक्काही सातत्याने घटतो आहे. अशावेळी त्यांनी आपला कारभार वेगवान व स्वच्छ केला नाही तर त्या एक दिवस बुडतील. या बँकांचे नियंत्रण पूर्णपणे रिझर्व्ह बँकेकडे सोपविणे हाच यावरचा उपाय आहे. तो लवकरात लवकर करायला हवा. नागरी सहकारी बँकांवरचा नागरिकांचा विश्वास आता उडत चालला असून त्यामुळेच बँकिंगमधील त्यांचा हिस्सा झपाट्याने घटतो आहे. यातील साडेतीनशेपेक्षा जास्त बँका २५ कोटींपेक्षा कमी ठेवी असलेल्या आहेत. त्यांची अनुत्पादित मालमत्ता म्हणजे एकूण एनपीए मात्र सात टक्क्यांच्या आसपास आहे. ही स्थिती सुधारली नाही आणि त्यातच सायबर हल्ले होत राहिले तर या बँकांची प्रकृती तोळामासा होईल, यात शंका नाही.