अमेरिकेचे आव्हान-तंत्र!

कुशल व्यावसायिकांच्या स्थलांतराने जागतिक पातळीवर लाभ होतो, हे गृहितक सर्वांना मान्य असले तरी ‘अमेरिका फर्स्ट’ घोषणेने वेगळीच कंपने निर्माण केली आहेत. अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रम्प राजवटीच्या एकामागून एक येणाऱ्या निर्णयांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष फटका फक्त मुस्लिम देशांना बसेल असे नाही. भारतीय कंपन्यांनाही ती धग जाणवू लागली आहे. सीरिया, इराण, इराक, लीबिया, सोमालिया, सुदान, येमेन या सात मुस्लिमबहुल देशांना अमेरिकेच्या नियमांचा फटका यापूर्वीच बसला. त्याविरुद्ध बड्या कंपन्यांनी ओरडही केली. ट्रम्प यांचा अलीकडील आदेशामागे थेट अमेरिकन नागरिकांचे नोकरीसंरक्षण दडले आहे. भारतीय आयटी कंपन्यांवर मात्र त्याचा प्रतिकूल परिणाम होईल. एच१बी व्हिसाच्या कडक नियमावलीने भारतीय अर्थव्यवस्थेचेही दडपण वाढेल. संगणक अभियंत्यासारख्या ‍कामांमध्ये कौशल्य हस्तगत करणाऱ्या

विदेशी व्यक्तींना अमेरिकेतर्फे एच१बी व्हिसा मिळतो. अमेरिकेच्या संगणक क्षेत्रातील ८६ टक्के वाटा भारतीय आयटीतज्ज्ञांनी व्यापला आहे. ही टक्केवारी ६० टक्क्यांहून कमी होण्याची शक्यता आहे. ‘अमेरिकन वस्तू खरेदी करा-अमेरिकन नागरिकांना रोजगार द्या’ या नव्या राष्ट्राध्यक्षांच्या घोषणेने भारतीय नोकरदारांच्या काळजाचा ठोका चुकविला. अमेरिकेच्या या धोरणाचा तातडीने परिणाम होईल असे नाही. लॉटरी पद्धतीऐवजी कौशल्य आधारित निकषांचा अनपेक्षित परिणाम होऊ शकतो, असे आयटी उद्योगांमधील नॅस्कॉम या आघाडीच्या संघटनेचे सकारात्मक मत आहे. एच१बी व्हिसा विधेयकानुसार व्हिसाधारकांचा पगार दुपटीहून अधिक करावा लागेल. अमेरिकन प्रशासनाचा हा निर्णय वरून सुखावणारा भासला तरी प्रत्यक्ष स्थिती तशी नसेल. भारतीय कंपन्यांना दुप्पट पगार देण्याऐवजी स्थानिक कंपन्यांकडून काम काढण्याची टूम अमेरिकेत सुरू झाली तर भारतीयांची धडधड वाढल्याखेरीज राहणार नाही. इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो आणि टेक महिंद्रा यासारख्या कंपन्यांच्या शेअर्समधील घसरणीने आधीच धोक्याची घंटी वाजविली आहे. अमेरिकेचा नवा कायदा त्यांच्या देशातील व्यावसायिकांच्या पाठीशी उभे राहण्याच्या प्रयत्नातून आला आहे. ट्रम्प यांच्या धोरणाकडे न मागता मिळालेल्या वरदानाच्या स्वरूपात बघा आणि भारतीय उद्योगांवर लक्ष केंद्रित करा, अशी सूचना मुकेश अंबानी यांनी मध्यंतरी भारतीय उद्योजकांना केली होती. संधी आणि आव्हानांच्या संघर्षात भारतीय उद्योजकांनी आजवर बाजी मारली आहे. न्यूझीलंड किंवा अमेरिकेच्या अशा कात्रीत भारतीय व्यावसायिक अडकतात की तावून सुलाखून निघतात, हे दिसेलच.