भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी २५ ऑगस्टला राज्यसभा सदस्यत्वाची शपथ घेतली. त्यानंतर तेथे बोलण्यासाठी त्यांना तब्बल पाच महिने प्रतीक्षा करावी लागली. गेल्या अधिवेशनात ते जीएसटीसंदर्भात बोलणार होते, परंतु तीन तलाकच्या विधेयकावरून विरोधकांनी केलेल्या गदारोळामुळे त्यांना बोलण्याची संधी मिळाली नव्हती. उशिरा मिळालेल्या संधीचा लाभ उठवताना केलेल्या सव्वा तासाच्या भाषणात सरकारवरील सगळ्या आरोपांना प्रत्युत्तर देतानाच त्यांनी काँग्रेसचाही समाचार घेतला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यानंतर भाजपमधील महत्त्वाचे नेते असलेले अमित शहा यांची बाहेरच्या राजकारणात खूप मोठी दिसणारी प्रतिमा राज्यसभेतील अनेक दिग्गजांच्या पंगतीत सामान्य आकारातच दिसते. संसदेतील पहिल्यावहिल्या भाषणात ते कसे आणि काय बोलतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागणे स्वाभाविक होते. त्यांच्या भूमिकेबद्दल शंका असण्याचे कारण नव्हते, परंतु त्यांचा नेमका रोख कशावर राहतो याची उत्सुकता सगळ्यांना होती. अमित शहा यांनी सरकारने केलेल्या कामांचा आढावा घेतला आणि कोणकोणत्या क्षेत्रात काय काय साध्य केले, हे सांगितले. अर्थात, ते सांगताना त्याची सोयीस्कर राजकीय मांडणी करण्याशिवाय त्यांच्याकडे गत्यंतर नव्हते. त्याचमुळे अर्थसंकल्पात दिलेले आरोग्य विमा योजनेसंदर्भातील आश्वासन हे केलेले काम असल्याचाच त्यांचा आविर्भाव होता.
आरोग्य विमा असेल किंवा शेतीच्या उत्पादनातील वाढ असो, या दोन्ही योजनांबाबत तज्ज्ञांकडून अनेक शंका उपस्थित केल्या जात आहेत आणि त्याचे स्पष्टीकरण सरकारला नीट देता आलेले नाही. परंतु या शंका दुर्लक्षित करून आपल्या सरकारने ही कामे प्रत्यक्षात केली असल्याचा त्यांचा पवित्रा होता. आधीच्या सरकारने खड्डे काढून ठेवल्याचा आरोप करताना आपल्या सरकारने किती भरले याचा हिशेब त्यांनी नाही दिला. प्रत्येक भारतीयाच्या खात्यात पंधरा लाख रुपये जमा करण्याच्या मोदींच्या आश्वासनाची 'चुनावी जुमला' म्हणून बोळवण करणाऱ्या अमित शहांनी भजी तळण्याच्या मोदींच्या विधानाचे मात्र जोरदार समर्थन केले. कोणतेही काम हलके नसते हे खरे आहे, परंतु दरवर्षी एक कोटी रोजगार उपलब्ध देण्याच्या आश्वासनाचे काय झाले, याबाबत ते सोयीचे मौन पाळतात. 'चाय पे चर्चा'च्या माध्यमातून मिळालेल्या सत्तेचा गाडा 'पकोडे का ठेला'च्या माध्यमातून पुढे न्यायचे धोरणच यातून दिसते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यानंतर भाजपमधील महत्त्वाचे नेते असलेले अमित शहा यांची बाहेरच्या राजकारणात खूप मोठी दिसणारी प्रतिमा राज्यसभेतील अनेक दिग्गजांच्या पंगतीत सामान्य आकारातच दिसते. संसदेतील पहिल्यावहिल्या भाषणात ते कसे आणि काय बोलतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागणे स्वाभाविक होते. त्यांच्या भूमिकेबद्दल शंका असण्याचे कारण नव्हते, परंतु त्यांचा नेमका रोख कशावर राहतो याची उत्सुकता सगळ्यांना होती. अमित शहा यांनी सरकारने केलेल्या कामांचा आढावा घेतला आणि कोणकोणत्या क्षेत्रात काय काय साध्य केले, हे सांगितले. अर्थात, ते सांगताना त्याची सोयीस्कर राजकीय मांडणी करण्याशिवाय त्यांच्याकडे गत्यंतर नव्हते. त्याचमुळे अर्थसंकल्पात दिलेले आरोग्य विमा योजनेसंदर्भातील आश्वासन हे केलेले काम असल्याचाच त्यांचा आविर्भाव होता.
आरोग्य विमा असेल किंवा शेतीच्या उत्पादनातील वाढ असो, या दोन्ही योजनांबाबत तज्ज्ञांकडून अनेक शंका उपस्थित केल्या जात आहेत आणि त्याचे स्पष्टीकरण सरकारला नीट देता आलेले नाही. परंतु या शंका दुर्लक्षित करून आपल्या सरकारने ही कामे प्रत्यक्षात केली असल्याचा त्यांचा पवित्रा होता. आधीच्या सरकारने खड्डे काढून ठेवल्याचा आरोप करताना आपल्या सरकारने किती भरले याचा हिशेब त्यांनी नाही दिला. प्रत्येक भारतीयाच्या खात्यात पंधरा लाख रुपये जमा करण्याच्या मोदींच्या आश्वासनाची 'चुनावी जुमला' म्हणून बोळवण करणाऱ्या अमित शहांनी भजी तळण्याच्या मोदींच्या विधानाचे मात्र जोरदार समर्थन केले. कोणतेही काम हलके नसते हे खरे आहे, परंतु दरवर्षी एक कोटी रोजगार उपलब्ध देण्याच्या आश्वासनाचे काय झाले, याबाबत ते सोयीचे मौन पाळतात. 'चाय पे चर्चा'च्या माध्यमातून मिळालेल्या सत्तेचा गाडा 'पकोडे का ठेला'च्या माध्यमातून पुढे न्यायचे धोरणच यातून दिसते.